रायगडमध्ये ड्रेझरद्वारे बेकायदेशीर वाळू उपसा
महसूल विभाग आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संगनमताने पर्यावरणाचा ऱ्हास? 
अ‍ॅड. काशिनाथ ठाकूर यांची उच्चस्तरिय तक्रार दाखल

रायगड, दि. १२ (प्रतिनिधी) :- रायगड जिल्ह्यातील पेण आणि अलिबाग तालुक्यांच्या सीमावर्ती भागात असलेल्या धरमतर खाडी पात्रामध्ये सध्या ड्रेझर मशीनच्या साहाय्याने अवाढव्य प्रमाणात बेकायदेशीर वाळू उत्खनन सुरू असून, यामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होत असल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या गंभीर प्रकाराबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय, महसूल विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे वारंवार तक्रारी करूनही संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप अ‍ॅड. काशिनाथ जगन्नाथ ठाकूर यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात महसूल मंत्री, जिल्हाधिकारी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी भ्रष्टाचारात बरबटलेले असून त्यांच्या आशीर्वादामुळेच हे अवैध कृत्य राजरोसपणे सुरू असल्याचा खळबळजनक आरोप आता तक्रारदाराने केला आहे.

​मिळालेल्या माहितीनुसार, कुडूस, नवखार, कोपरी आणि सांबरी या गावांच्या हद्दीत खाडी परिसरात मोठ्या ड्रेझर मशीन आणि यंत्रसामग्रीचा वापर करून वाळू काढली जात आहे. महसूल विभागाच्या कागदपत्रांनुसार, 'AA2 धरमतर ते चिखली' या क्षेत्रासाठी रॉयल्टी देण्यात आली होती, मात्र प्रत्यक्षात 'B1 चिखली ते निगडे' या प्रतिबंधित क्षेत्रात ड्रेझर लावून बेकायदेशीररीत्या वाळू उपसा केला जात आहे. हा सर्व प्रकार केवळ मोठ्या प्रमाणात मिळणाऱ्या आर्थिक हप्त्यांसाठी केला जात असून, प्रशासकीय अधिकारी या माफियांच्या कृत्याला मूक संमती देत असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. या संदर्भात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडेही पत्रव्यवहार करण्यात आला असून प्रशासनाच्या या निष्क्रीयतेवर संताप व्यक्त केला जात आहे.

​या बेकायदेशीर उत्खननामुळे परिसरातील पर्यावरणावर अत्यंत घातक परिणाम होत आहेत. ड्रेझर मशीनच्या सततच्या वापरामुळे खाडीतील पाण्याचे नैसर्गिक प्रदूषण होऊन पाण्याची गुणवत्ता कमालीची खालावली आहे. याचा थेट फटका स्थानिक मच्छीमारांना बसत असून त्यांचे उपजीविकेचे साधन धोक्यात आले आहे. तसेच, दिवस-रात्र चालणाऱ्या या महाकाय यंत्रांच्या आवाजामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर ध्वनीप्रदूषण निर्माण झाले असून स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. खाडीतील समुद्री जीवसृष्टी आणि जैवविविधतेचा समतोल या अवैध उत्खननामुळे पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे.

​सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, या उत्खननासाठी खाडी किनाऱ्यावरील संरक्षक भिंत समजल्या जाणाऱ्या मँग्रोव्हज (खारफुटी) जंगलाची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल केली जात आहे. खारफुटी ही किनारपट्टीचे नैसर्गिक संरक्षण करते, मात्र वाळू माफियांच्या या कृत्यामुळे समुद्री जीवसृष्टीचे निवासस्थान नष्ट होत आहे. तसेच, ड्रेझरमुळे खाडीतील नैसर्गिक गाळाची रचना बदलत असून पाण्याचा प्रवाह वळला आहे, ज्यामुळे भविष्यात येथील संरक्षक बंधारे फुटून कुडूस, नवखार आणि कोपरी यांसारख्या गावांमध्ये पुराचे संकट ओढवण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जर हे बंधारे फुटले तर शेती, घरे आणि मानवी जीवितास मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.

​या प्रकरणी अ‍ॅड. ठाकूर यांनी राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री आणि इतर उच्च पदस्थांना निवेदन पाठवून या बेकायदेशीर उत्खननाची तात्काळ चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, जल आणि वायू प्रदूषण नियंत्रण कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचे हे सरळ उल्लंघन आहे. तरीही रायगड महसूल विभाग याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने, आता वरिष्ठ पातळीवरून यावर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संबंधितांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करून मँग्रोव्हजची तोड थांबवावी आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या हिताचे रक्षण करावे, अशी आग्रही मागणी परिसरातून होत आहे.