सविस्तर बातमी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा...

रायगड जिल्हा पर्यावरण समितीचे नवे रूप; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून समितीची पुनर्रचना
​पर्यावरणाचे रक्षण आणि प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तज्ज्ञांची फौज सज्ज

रोहा-रायगड (संदीप सरफळे) :-  रायगड जिल्ह्यातील पर्यावरणाचे रक्षण, नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन आणि वाढत्या पर्यावरणीय आव्हानांवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आता अधिक आक्रमक झाले आहे. जिल्हाधिकारी किशन ना. जावळे यांनी जिल्हा पर्यावरण समितीची नव्याने पुनर्रचना केली असून, यासंदर्भातील अधिकृत आदेश नुकतेच निर्गमित केले आहेत. या नव्या रचनेमुळे समितीला आता अधिक व्यापक अधिकार प्राप्त झाले असून, पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या घटकांविरुद्ध थेट कारवाई करण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.

​ही समिती प्रामुख्याने जिल्ह्यातील पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 'पर्यावरण स्थिती अहवालाचा' (Environmental Status Report) सखोल आढावा घेणार आहे. ज्या भागात नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास झाला आहे, अशा ठिकाणांचे विशेष सर्वेक्षण करून त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्य शासनाला ठोस उपाययोजना सुचवण्याचे काम ही समिती करेल. केवळ कागदोपत्री अहवाल न देता, प्रत्यक्ष जमिनीवर बदल घडवण्यासाठी वसुंधरा दिन, ओझोन संरक्षण दिन, मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षारोपण आणि प्लास्टिक निर्मूलन यांसारख्या उपक्रमांचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

​जिल्ह्यात होणाऱ्या मोठ्या विकास प्रकल्पांच्या बाबतीतही समितीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. नवीन प्रकल्पांच्या 'पर्यावरण आघात मूल्यांकन' (EIA) अहवालांवर ही समिती बारकाईने लक्ष ठेवणार असून, जनसुनावणी दरम्यान पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडणार आहे. विशेष म्हणजे, पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांना असलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून, पर्यावरणाला धोका निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांवर किंवा व्यक्तींवर आता थेट आणि कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

​या समितीच्या रचनेत जिल्ह्यातील प्रशासकीय आणि राजकीय नेतृत्वाचा मोठा सहभाग आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या या समितीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अलिबाग व रोहा विभागाचे उपवनसंरक्षक यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त मंत्री आदिती तटकरे, मंत्री भरत गोगावले, खासदार धैर्यशील पाटील, श्रीरंग बारणे, सुनील तटकरे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व आमदार आणि विधान परिषद सदस्यांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधींच्या सहभागामुळे पर्यावरणीय प्रश्नांना राजकीय पटलावरही वजन मिळणार आहे.

​समितीचे कामकाज अधिक तांत्रिक आणि प्रभावी व्हावे यासाठी यावेळेस तज्ज्ञांची विशेष मदत घेतली जाणार आहे. पर्यावरण क्षेत्रातील अनुभवी डॉ. सचिन पोरे आणि इंजिनिअर महेश चव्हाण यांची तज्ज्ञ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच सामाजिक स्तरावर काम करणाऱ्या स्वदेश फाऊंडेशन आणि राजेंद्र सामाजिक विकास संस्था या अशासकीय संस्थांचाही यात समावेश आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी पार पाडतील.

​स्थानिक नागरिकांच्या पर्यावरणाशी संबंधित तक्रारींकडे आता दुर्लक्ष होणार नाही, याची ग्वाहीही प्रशासनाने दिली आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या १९८८ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि सध्याच्या बदलत्या हवामान परिस्थितीचा विचार करून समितीच्या कार्यकक्षेत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. या पुनर्रचनेमुळे रायगड जिल्ह्यातील जल, जमीन आणि जंगल यांच्या संवर्धनाला मोठी गती मिळेल आणि प्रदूषणाविरुद्धच्या लढ्याला बळ मिळेल, अशी आशा पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त केली जात आहे.