न्यायालयीन संघर्षा नंतर जेएनपीटी कामगारांच्या लढ्याला यश

ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा मार्ग झाला मोकळा

उरण (विठ्ठल ममताबादे) :- आशिया खंडातील सर्वात मोठे बंदर म्हणून जेएनपीटी बंदर प्रसिद्ध आहे. हे बंदर उरण तालुक्यात समुद्र किनारी वसलेले आहे.  जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (जेएनपीटी) येथील तीन निवृत्त कामगारांना दीर्घ कायदेशीर लढ्यानंतर ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विधिज्ञ विनायक कोळी यांच्या प्रभावी युक्तीवादामुळे केंद्रीय कामगार आयुक्तांनी कामगारांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. १९८९ मध्ये स्थापन झालेल्या जेएनपीटीमध्ये कंत्राटी स्वरूपात कार्यरत असलेले रमेश विठ्ठल घरत, ज्ञानेश्वर घरत आणि नारायण पाडवे है इलेक्ट्रिक विभागातील कर्मचारी २०१५-१६ मध्ये निवृत्त झाले. मात्र संबंधित ठेकेदारामार्फत 

त्यांना ग्रॅच्युइटीची रक्कम देण्यात आली नव्हती ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाने नियुक्तीपासून सेवानिवृत्तीपर्यंतची ग्रॅच्युइटी तसेच निवृत्ती दिनांकापासून प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत १० टक्के वार्षिक व्याज देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात जेएनपीएने २०२५ मध्ये अपील दाखल केले.

या प्रकरणात विधिज्ञ विनायक कोळी यांनी कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करत केंद्रीय कामगार आयुक्तांसमोर ठोस मांडणी केली. अखेरीस जेएनपीटीने नमते घेत तिन्ही कामगारांना मंजूर पूर्ण ग्रॅच्युइटी रक्कम तसेच निवृत्तीच्या तारखेपासून ३० जानेवारी २०२६ पर्यंत ६ टक्के व्याज देण्यास मान्यता दिली. २०१९ पासून सुरू असलेल्या या लढ्यात कामगारांना न्याय मिळवून देण्यात विनायक कोळी यांनी मोलाची भूमिका बजावली. निर्णयानंतर संबंधित कामगारांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले. या निर्णयामुळे कामगारांच्या लढ्याला खऱ्या अर्थाने यश मिळाले असून सत्याचा नेहमी विजय होतो याचा प्रत्यय या निकालातून सर्वांना आला आहे.