आंबा नदीच्या ‘निळी पूररेषा’ क्षेत्रात बेकायदेशीर बांधकाम

कारवाईच्या आदेशानंतरही कारवाईस दिरंगाई

 ॲड. काशिनाथ ठाकूर यांची तक्रार 

रोहा-रायगड (प्रतिनिधी) :- रायगड जिल्ह्यातील वझरोली (ता. रोहा) येथील गट क्रमांक ३१/५ आणि ३१/१/१ मधील आंबा नदीलगतच्या ‘निळी पूररेषा’ (Blue Line) क्षेत्रात झालेल्या कथित अनधिकृत बांधकामांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जनहित याचिकेसदृश तक्रारीनंतरही प्रशासनाने अपेक्षित ती तातडीची कारवाई न केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

या प्रकरणी ॲड. काशिनाथ जगन्नाथ ठाकर यांनी दिनांक ४ मार्च २०२५ रोजी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे लेखी अर्ज सादर केला होता. त्यामध्ये संबंधित जमीन नदीच्या ‘निळी पूररेषा’ क्षेत्रात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पाटबंधारे व पर्यावरणीय नियमांनुसार अशा क्षेत्रात कायमस्वरूपी पक्के बांधकाम करण्यास सक्त मनाई असते. तसेच सदर जमीन बिगरशेती (NA) न केल्याचेही अर्जात नमूद आहे.

आदेश दिले, पण अंमलबजावणी कुठे?

तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून १९ मार्च २०२५ व २० जून २०२५ रोजी संबंधित तहसीलदार तसेच रायगड पाटबंधारे विभाग (कोलाड) यांच्या कार्यकारी अभियंत्यांना प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे दोन वेळा आदेश देण्यात आले होते. आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, जर संबंधित विभागाची/प्राधिकरणाची परवानगी न घेता नदीच्या नियंत्रित क्षेत्रात बांधकाम आढळल्यास शासनाच्या नियमांनुसार तात्काळ नियमोचित कारवाई करावी. मात्र, आदेशानंतर अनेक महिने उलटूनही ठोस कारवाई झाल्याचे दिसत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

तक्रारीनुसार, सदर बांधकामे  वाकण फाट्यापासून हाकेच्या अंतरावर आंबा नदी पात्रालगत करण्यात आली आहेत. या भागात दरवर्षी ३ ते ४ वेळा पूरस्थिती निर्माण होते आणि जागा पाण्याखाली जाते. २०२५ मध्येही नव्याने उभारलेले बंगले पाण्यात बुडाल्याचे फोटो व व्हिडिओ पुरावे जोडल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, नदीकाठावरील ‘निळी पूररेषा’ क्षेत्रातील बांधकामामुळेलनैसर्गिक जलप्रवाहात अडथळे निर्माण होतात, पुराचा धोका वाढतो, स्थानिक पर्यावरण व जैवविविधतेवर विपरीत परिणाम होतो, भविष्यात मानवी जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो.

तक्रारीमध्ये किरण मनिलाल शहा व  मनोज विश्वनाथ चिखले यांनी नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

तक्रारदारांनी ॲड. काशिनाथ ठाकूर यांनी पुढील मागण्या केल्या आहेत 

महसूल व पाटबंधारे विभागामार्फत तात्काळ संयुक्त स्थळ पाहणी करावी. नियमभंग सिद्ध झाल्यास बेकायदेशीर बांधकामांवर पाडकामाची कारवाई करावी. पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल फौजदारी व प्रशासकीय कारवाई करावी.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा ॲड. काशिनाथ ठाकूर यांचा आरोप आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. नदीकाठच्या संवेदनशील क्षेत्रात नियमबाह्य बांधकामे होत असताना, आदेश असूनही कारवाई न झाल्यास शासनाच्या पर्यावरणीय धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी कशी होणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. जनहित व पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी होऊन जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार का, याकडे आता संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.