रायगड विकास प्राधिकरण पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात
किल्ले विकसनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मॉर्टर परीक्षणात सावळागोंधळ
शिवप्रेमी संतप्त, जनसेवा संघटना आंदोलन छेडणार!
माणगांव (राजन पाटील) : सन २०१७ मध्ये तत्कालीन सरकारने किल्ले रायगडच्या विकासासाठी ६०० कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार करून रायगड विकास प्राधिकरणाची खास स्थापना केली. मात्र या रायगड विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष खासदार संभाजी राजे यांनी आपल्या मनमानी, स्वार्थी कारभाराने ठेकेदारांना कामे देऊन रायगडचा विकास करण्याऐवजी त्यातून प्रचंड नफ्याच्या लोभापायी अनेक चुकीची कामे केल्याची उघड झाली आहेत. अगदी अलिकडच्या काळात माहे जुलैमध्ये ओसंडून वाहणारा हत्ती तलाव नोव्हेंबर-डिसेंबर येताच रिकामा होतो. या हत्ती तलावाची गळती रोखण्यासाठी कोट्यावधी रूपये खर्च केले. मात्र या हत्ती तलावातील या प्राधिकरणाला रोखता आली नाही. आजच्या स्थितीला हे हत्ती तलाव कोरडे ठाक आहे.
माहे नोव्हेंबर मध्ये विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संभाजी राजे यांनी महाड येथे पत्रकार परिषद घेऊन हत्ती तलावाचे काम पूर्ण न होण्याला कोविडचे कारण पुढे केले मात्र याच महाशयांनी जुलै महिन्यात हा हत्ती तलाव ओसंडून वाहताना कामाची यशस्वीता व श्रेय घेतले व तलाव पुढील दोन महिन्यात कोरडे होताच जबाबदारी झटकली. यावरून या हत्ती तलावाची गळती रोखली की शासनाच्या पैशाची गळती केली. हे मात्र हस्यास्पद व शासनाचा मलिदा लाटल्यासारखे आहे. अशी एक ना अनेक उदाहरणे विकास प्राधिकरणाच्या बोगस कारभाराची बोलकी उदाहरणे जीवंत असतानाच आता नवीन अजब प्रकार बाहेर पडला आहे.
कार्यकारी अभियंता यांचे विशेष स्थापत्य पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी तर हास्याचा मोठा कळस गाठला आहे. विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून होणारे गडाचे बांधकाम व त्या बांधकामासाठी लागणारे काँक्रीट/मॉर्टर यांचा दर्जा योग्य आहे का याबाबत जनसेवा संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. अनिकेत ठाकूर यांनी या कार्यालयात माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल करून दाद मागितली होती. या पत्राला उत्तर देताना जिल्हा नियोजन समितीद्वारा रायगड विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून दिलेल्या माहितीमध्ये कार्यकारी अभियंता - स्थापत्य पथक महाड यांच्या द्वारा प्राप्त झालेले पत्र अॅड. अनिकेत ठाकूर यांना मिळाले.
सदर ३१ डिसेंबर २०२० रोजी जावक झालेल्या पत्रात सन २०१८ ते २०२० या कालावधीत किल्ले रायगडावरील वास्तूंचे संवर्धन-जतन करण्यासाठी जे काँक्रीट/मॉर्टर याचा परीक्षणाचा अहवाल २३ जानेवारी २०२१ रोजी दुपारी ४ वाजता महाड येथील कार्यालयातून घेऊन जाण्यास सांगितला. मात्र २३ जानेवारी रोजी अॅड. अनिकेत ठाकूर सदर कार्यालयात पोहोचले असता कार्यालय बंद असल्याचे निदर्शनास आले. अधिक चौकशी केली असता त्यांनी २३ जानेवारी रोजी चौथा शनिवार असल्याने कार्यालयास शासकीय सुट्टी असल्याचे सांगून उडवाउडवीची उत्तरे दिली. विशेष म्हणजे २३ जानेवारी रोजी चौथा शनिवार असल्यामुळे शासकीय सुट्टी आहे हे येथील शासकीय जनमाहिती अधिकारी क. रा. फंड यांनी माहित नव्हते का? हा प्रश्न येथे उपस्थित झालेला आहे. त्यमुळे येथील अधिकाऱ्यांना संबंधित माहिती लपवायची आहे की, माहिती मागणाऱ्यांना मनस्ताप द्यायचा आहे, असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण होतात. यावरून विकास प्राधिकरणाचे गौडबंगाल लक्षात येण्यासारखे आहे. त्यामुळे शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
हा या कार्यकारी अधिकारी - विशेष स्थापत्य पथक अधिकाऱ्याचा हलगर्जीपणा आहे. मात्र या हलगर्जीपणात बरंच काही दडलंय. असा संशय शिवप्रेमींकडून व्यक्त होत आहे. हा अहवाल देण्यात ते टाळाटाळ का करीत आहेत? यामध्ये त्यांना नेमके काय साध्य करायचे आहे? की प्राधिकरणाला वाचवायचे आहे? कारण या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून होणारी अनेक विकासकामे केवळ "शिव" या नावावर संपवून करोडो रूपयांचा मलिदा लाटला जात आहे. याचेच एक उदाहकण म्हणजे गडाच्या पायऱ्यांवरील मॉर्टर आत्ताच निखळले आहे.
