जूनी पेन्शन मिळण्याचा अडथळा दूर, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचे निर्देश
ज्ञानेश्वर म्हात्रे ठरले पेन्शनचे प्रणेते
माणगांव (राजन पाटील) : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अडसर ठरणारी १० जुलै २०२० ची शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी सेवा शर्ती नियमावली १९८१ मधील सेव शर्ती मध्ये बदल सूचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सूचविल्याप्रमाणे राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी हजारो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जूनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. मात्र विधी व न्याय विभागाने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळविले. त्या पार्श्वभूमीवर ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय झाला.
ही अधिसूचना रद्द व्हावी म्हणून सर्व शिक्षक आमदार व पदवीधर आमदार यांच्याबरोबर शिक्षक सेनेचे कोकण विभाग अध्यक्ष ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली रायगड जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक जूनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जी.बी .म्हात्रे, आर. के. पाटील, गावंड सर व सर्व पदाधिकारी यांच्या पुढाकाराने राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षक सेनेचे प्रांताध्यक्ष ज. मो. अभ्यंकर, आमदार बालाजी किणीकर, आमदार भरतशेठ गोगावले, आमदार महेंद्रशेठ दळवी, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या प्रयत्नांमुळे विशेष बैठकीत शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियक्ती असणाऱ्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन मिळण्याचा अडथळा दूर झाल्याने सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या बाबत शालेय शिक्षण विभागाने असे किती कर्मचारी आहेत? याची माहिती एकत्रीत करावी व त्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे? याची छाननी करून त्यासंबंधीचा अहवाल वित्त विभागास सादर करावा अशी सूचना राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
