माणगांव प्रांताधिकारी प्रशाली दिघावकर बडतर्फ होण्याच्या मार्गावर?
अॅड. अनिकेत ठाकूर हायकोर्टात याचिका दाखल करणार!
माणगांव (प्रतिनिधी) : माणगांव उपविभागीय अधिकारी प्रशाली जाधव-दिघावकर यांची बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी खात्यांतर्गत चौकशी करून त्यांना बडतर्फ करण्याबाबत मुख्य सचिव, मंत्रालय-मुंबई यांच्याकडे तक्रार दाखल झालेली आहे. परंतु पुढील कारवाई काय झाली हे जाणून घेण्याकरिता आमच्या प्रतिनिधींनी जनसेवा संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. अनिकेत काशिनाथ ठाकूर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, माणगांव प्रांताधिकारी यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेची चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत आणि त्यांना नोकरीतून बडतर्फ करावे यासाठी स्वतः शेतकऱ्यांच्या आणि सर्वसामान्यांच्या हितासाठी मे. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे याचिका दाखल करणार आहेत.
रायगड जिल्ह्यातील माणगांव आणि तळा तालुक्यात केंद्रशासन आणि राज्यशासन विविध उपक्रमांकरिता शेतकऱ्यांकडून शेतकऱ्यांकडून जमीन मिळकती भूसंपादित करण्यात आल्या. शासनाने भूसंपादन अधिकारी म्हणून माणगांव उपविभागीय प्रशाली जाधव-दिघावकर यांची नेमणूक केलेली आहे. उपविभागीय अधिकारी प्रशाली जाधव-दिघावकर या त्यांच्या अधिकाराचा आणि पदाचा दुरूपयोग करून जमिनींचा व्यवसाय करणाऱ्या दलालांशी आर्थिक संधान साधून कमिशन घेऊन भूसंपादित क्षेत्राचा मोबदला अदा करीत आहेत. उपविभागीय अधिकारी, माणगांव ह्या पैशांच्या हव्यासापोटी मे. दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाचासुद्धा अवमान करून भूसंपादनाचा मोबदला अदा करीत आहेत. तसेच जे शेतकरी दलालांमार्फत भेटत नाहीत त्यांना मोबदला देणेकामी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करण्यात येत असते. या कार्यालयात आणि कार्यालयासमोर शेतकरी आणि वकीलांव्यतिरिक्त भूसंपादनाचा मोबदला मिळवून देणाऱ्या दलालांचा गराडा पडलेला दिसत असतो.
या प्रकरणातील तक्रारदार संजय गायकवाड हे स्वत: वादी आहेत. त्यांची वावे दिवाळी येथील जमीन मिळकत गट नं. २९६, २९९, २५६, ७७५, ८१८ या मिळकती संदर्भात माणगांव येथील मे. दिवाणी न्यायाधिश 'क' स्तर यांच्या न्यायालयात वाटप हिश्श्याविषयी वाटपाचा दावा रे.मु.नं. ७५/२०१३ प्रलंबित आहे. दाव्याच्या मनाई हुकूमनाम्याच्या अर्जावर आदेश असा आहे की, मूळ दाव्याचा निकाल लागेपर्यंत सदर जमिन मिळकतीचा भूसंपादनाचा मोबदला अदा करण्यात येवू नये. तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, माणगांव यांच्या न्यायालयात सदर जमिन मिळकतीच्या भूसंपादनाविषयी प्रकरणातील अर्जदार यांनी हरकत क्र.२९/२०१४ दाखल केली होती. हरकतीची सुनावणी होऊन दि. २६ सप्टेंबर २०१६ रोजी तात्कालीन उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांनी आदेश पारीत केला की, मे. कोर्टाकडील दाव्याचा अंतिम निकाल झाल्यानंतर कोर्टाच्या अंतिम आदेशाप्रमाणे संबंधितांस मिळकतीचा मोबदला अदा करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. सदर दावा व मनाई हुकूमाचा आदेश अस्तित्वात असतानासुध्दा माणगांव उपविभागीय अधिकारी प्रशाली जाधव-दिघावकर यांनी त्यांच्या पदाचा दुरूपयोग करून तसेच सदर प्रकरणातील सामनेवाला यांच्याशी 'अर्थपूर्ण' व्यवहार करून दि. २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी गट नं. ७७५, ८१८ आणि दिनांक १७ जून २०२० रोजी गट नं. २९६, २९९, २५६ या मिळकतींचा भूसंपादीत मोबदला बेकायदेशीररित्या संजय नारायण भालेराव यांना अदा केलेला आहे व मा. दिवाणी न्यायाधिश 'क' स्तर माणगांव यांच्या दिनांक २५ जुलै २०१६ रोजीच्या आदेशाचा जाणूनबुजून अवमान केला आहे. माणगांव उपविभागीय अधिकारी प्रशाली जाधव-दिघावकर यांनी अनेक प्रकरणात भूसंपादनाचा मोबदला अदा करण्याकामी लाच स्विकारलेली आहे व येणेप्रमाणे त्यांनी ज्ञात उत्पन्न स्त्रोतापेक्षा प्रचंड अतिरीक्त उत्पन्न जमा केले व त्यांच्या शासकीय पदाचा वैयक्तिक स्वार्थासाठी दुरूपयोग केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करावी. तसेच त्यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेचीसुध्दा चौकशी करण्यात यावी. त्यांच्यावर खात्यांतर्गत चौकशी होईपर्यंत निलंबीत करून बडतर्फ करण्यात यावे. असे तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीमध्ये नमूद केलेले आहे.
परंतु यांतील तक्रारदार संजय बाळकृष्ण गायकवाड यांनी लाखो रूपये घेऊन या प्रकरणात तडजोड केलेली असल्याने पुढील कारवाईसाठी ते पुढे येत नसल्याचे दिसून येत आहे. परंतु सर्वसामान्य लोकांच्या हितासाठी आणि प्रांतांच्या भोवती घुटमळणाऱ्या भूमाफीयांचा रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यासाठी जनसेवा संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. अनिकेत काशिनाथ ठाकूर हे स्वतः मे. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागणार आहेत.
