शासनाने पत्रकारांना अर्थिक मदत देण्याचे आवाहन
माणगांव (अरूण पवार) :
केंद्र व राज्य शासनाने पत्रकारांसाठी आर्थिक मदतीची तरतुद करावी. कारण शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरबसल्या पगार दिला जातो आणि खासगी क्षेत्रातील अनेक कंपनी असतील त्यांना पगार दिला जातो. मात्र प्रिंट मिडीयातील व इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाचा देशाच्या जडणघडणी मध्ये मोठा सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळे शासनाचा व जनतेचा मोठा दुवा म्हणुन काम करणारा पत्रकाराचा चौथा स्तंभ म्हणून उल्लेख केला जातो. शासनाच्या कडक निकषानुसार काही ठराविक व निवडक ६० वर्षावरील पत्रकारांनाच तुटपुंजा लाभ मिळतो. ते आज प्रकृती अवस्थेमुळे घरी आहेत. परंतु हजारो तरुण पत्रकारांना काहीच लाभ मिळत नाही. त्यांना अर्थिक मदत किंवा मानधन सुरु करावे अशी मागणी विविध पत्रकार संघटनांनी केली आहे.
त्यामुळे काम करणारे सर्व पत्रकार बांधव, दिवस-रात्र उन नाही, ताण नाही, कर्फ्यू नाही, अहोरात्र बिन पगारावर काम करून सर्वसामान्य जनतेपर्यंत घरबसल्या सर्व बाबींंच्या बातम्या पोहचवतो. आज या वेळेला कोरोनो सारखा भयानक आजार आला असुनही प्रिंट मिडीया असो की इलेक्ट्रॉनीक मिडीया असो. सर्व पत्रकार बांधव बातमीसाठी वणवण भटकंती करून बातमी घेत आहेत आणि सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचवण्याचे काम ते करीत आहेत. आज एवढे मोठे कोरोनाचे संकट आले आहे की पुर्ण देशात कहर झालाआहे. त्यामुळे करोडो लोकांनी घरी राहाणे पसंद केले. मात्र पत्रकारांना बाहेर फिरावच लागते. त्यांना घरदार लेकरं बाळं परिवार नाही का? त्यातील अनेक पत्रकारांची परिस्थिती फारच बिकट व हलाकीची आहे. अनेकांना राहण्यासाठी स्वतःचे घर नाही, निवारा नाही. हजारो पत्रकार बांधव बेघर आहेत. त्यांना सहारा नाही तरी पण ते भाड्याच्या घरात राहुन आपली पत्रकारीता करीत आपल्या पाल्यांचं पालन पोषण करीत आपली उपजिवीका भागवत आहेत. त्यांना आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने काहीही त्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले नाहीत. कारण अनेक ग्रामीण भागातील काही पत्रकार बांधवांची परिस्थिती एवढी वाईट आहे की सांगता सोय नाही. अनेकांना तर राहण्यासाठी स्वतःची घरे सुध्दा नाहीत. तरीही त्यांनी आपली व आपल्या परिवाराची कुठलीही परवा न करता ते सर्व क्षेत्रातील सामाजीक, राजकीय, शासकीय, क्रिडा, आरोग्य, यांसह सर्व चांगल्या व वाईट बातम्या पाठवुन आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत. आज या वेळेला महामारीसारखा रोग म्हणजे कोरोना व्हायरस आला आहे. सर्वजण या कोरोना पासून आपआपला व आपल्या परिवाराचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. लहान असो की मोठा पण असे कुणीही घराच्या बाहेर पडत नाहीत. मात्र सहकारी मित्र इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे सर्व महाराष्ट्रासह देशातील प्रतिनिधी असो की प्रिंट मिडीयातील तसेच लहान मोठया पेपरचे प्रतिनीधी असोत, हे सर्वजण मात्र आपआपल्या बातम्या गोळा करण्यासाठी, आपला स्वतःचा जीव व आपल्या परिवाराचा जीव धोक्यात घालुन काम करीत आहेत. आपल्या जिवाची परवा न करता आपल्या पेपर मधील बातमी सर्वसामान्य जनते पर्यंत घरबसल्या वाचनासाठी पोहचली पाहीजे हीच तळमळ सर्व पत्रकार बांधवांची असते.
मात्र पत्रकारांची आर्थिक परिस्थिती कशी असेल, त्यांना राहायला घर असेल किंवा त्यांची गुजराण कशी होत असेल, याची मात्र काळजी करणारा कोणीही दिसत नाही. कारण पत्रकार म्हणजे बिन पगारी आणि फुल अधिकारी, तसेच नाव मोठं लक्षण खोठ अशीच बाब आहे. माय जेऊ देत नाही आणि बाप घरी येऊ देत नाही असाच प्रकार आहे. कारण पत्रकारांना कोणताही सुरक्षा कवच नाही. ऊन नाही, ताण नाही, पाणी नाही, पाऊस नाही, वारा नाही, वादळ नाही, संकट नाही, सकाळ नाही, दुपार नाही, रात्र नाही, वेळ नाही, काळ नाही, तरी पण अनेक माझे पत्रकार बांधव अहोरात्र बातमीच्या शोधात असतात व सर्व वृतसंकलन करून पाठवतात.
तरीही त्यांच्यासाठी विचार करणारे सरकार व माय बाप कोणीही उरला नसुन, त्यांची बाजु मांडणाराच कुणी उरला नाही. कारण आम्ही आमच्या बातम्याच्या माध्यमांतुन अनेकांना मोठे केले. काही आमदार झाले, खासदार झाले, मंत्री झाले. पण आपला विचार करणारा नेताच जन्माला आला असल्याचे वाटत नाही. कारण अनेक वेळा कांही राजकिय नेत्यांच्या चांगल्या बातम्या देतो आणि एखादया वेळेस त्यांनी केलेली चुक आपण आपल्या बातमीच्या माध्यमातुन लिहितो. तेंव्हा त्यांना फार वाईट वाटते. कारण शेकडो वेळा चांगल्या बातम्या आलेल्या ते विसरून जातात. आणि मग राजकीय क्षेत्रातील कोणीही असो मंत्री असो , आमदार असो, खासदार असो, की एखादा नगरसेवक, सरपंच, कोणीही असो मग त्या लिखाण करणाऱ्या पत्रकारांना दमदाटी करणे, फोनवर धमकी देणे, त्यांच्यावर हमले करणे असे प्रकार घडतात. त्यांच्यावर होणारे अन्याय अत्याचार हे असे प्रकार चालुच असतात. यात अनेक माझ्या पत्रकार बांधवांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. मात्र या विषयी सरकार गांभीर्याने दखलच घेत नाही. त्यासाठी या अशा सर्व बाबीची शासनाने दखल घेऊन कृपया महाराष्ट्रातील तमाम माझ्या पत्रकार बांधवांना काही आर्थिक मदत तसेच कुठल्याही प्रकारची योजना देता येते का? हा विचार महाराष्ट्र व केंद्र शासनाने करावा अशी मागणी विविध पत्रकार संघटनांनी केली आहे.
