निर्देशपत्रांना पनवेलच्या तहसिलदारांकडून 'केराची टोपली'

‘अर्थ’पुर्ण तडजोडी होत असल्याचा संशय; अधिकार व पदाचा गैरवापर

रायगड (किरण बाथम) :
पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील फायनल प्लॉट नं. 311, ओरियन मॉल या शासनाच्या मिळकतीला शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय बेकायदेशीरपणे वाणिज्य बांधकाम परवानगी देणे, वापर दाखला देणे, पूर्णत्वाचा दाखला देणे, भ्रष्टाचाराविषयी वगैरे व्यवहारातून कोकण विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने गंभीर बाब म्हणून जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीव्दारे तहसीलदार पनवेल यांना तातडीने कारवाईचे निर्देश दिनांक 1 जुलै 2019 रोजी दिलेले होते व आहे. त्यांचे अनुपालन न करता स्वयंप्रेरणेने मनमर्जी प्रकारे भूमाफियाशी अर्थपूर्ण हातमिळवणी करीत तहसीलदार पनवेल यांनी अधिकार व पदाचा गैरवापर करीत चौकशी प्रकरण चालवले आहे.

त्याबाबत शासनमित्र मनोजसिंह प्रतापसिंह परदेशी यांनी मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, कोेकण भवन, नवी मुंबई येथील कार्यालयात तक्रार अर्ज केला आहे.
त्याविषयांकित प्रकरणी तक्रार केल्याप्रमाणे विषयातील विवादित मिळकतीत जिल्हाधिकारी रायगड, कोकण आयुक्त, महसूल मंत्री, महाराष्ट्र शासन यांनी मे. उच्च न्यायालयाच्या दिलेल्या निर्णयातील निर्देशानुसार शासकीय मिळकत म्हणून अधीघोषित केल्याने तहसीलदार पनवेल यांना मालकीविषयी चौकशीचा कोणताही अधिकार राहत नाही. माफियांच्या मागणीनुसार प्रकरणी चौकशी सुरू असल्याने भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती आदेशवजा निर्देशपत्रांना तहसीलदार, पनवेल हे केराची टोपली दाखवत अर्थपूर्ण तडजोड करीत असल्याचे प्रखरतेने आपले निदर्शनास आणून देत आहे.
केवल न्यायालयाचा अवमान होऊ नये म्हणून प्रकरणी आज पर्यंत जवळपास 25 जणांना सुनावण्यांना हजर राहत तक्रारदार न्यायाच्या प्रतीक्षेत कारवाई होत नसल्याने वरिष्ठ कार्यालय, ‘जिल्हाधिकारी रायगड यांनी आजपर्यंत तीन स्मरणपत्रे पाठवून देखील कारवाई होत नसल्याने’ तसेच चाललेली मुजोरी कारभाराचा प्रत्यय आपणापर्यंत पोचवावा म्हणून आज रोजी सदर गंभीर बाब आपल्या निदर्शनात आणित आहे.
निवासी जिल्हाधिकारी रायगड यांनी दिनांक 8 डिसेंबर 2019 रोजी पत्र क्रमांक मशा/जी/अ-2/58829/2019 रोजी तृतीय स्मरणपत्र तहसीलदार पनवेल यांना तातडीने कार्यवाही करून केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल उलट पाठविण्याचे निर्देश दिले होते व माफियाच्या अर्थपूर्ण तडजोडीमुळे बेधुंद झालेल्या तहसीलदार पनवेल यांनी सदर निर्देश पायदळी तुडवीत दप्तर दाखल करीत वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या.
प्रकरणी उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांनी दिनांक 2 जानेवारी 2020 रोजी सादर केलेला अहवाल क्र. न. भू./ अं. भू. क्र. 311/पनवेल/2019/2 पाहता नगर भूमापन पनवेल येथे नगररचना योजना क्र. 1  लागू असून सदरची योजना ही सन 1963-64 साली मंजूर झाली असून तेव्हापासून सदर योजनेच्या मिळकत पत्रिका संधारण करण्यात येत आहेत. उक्त मंजूर योजनेच्या ‘ब’ पत्रकाप्रमाणे सर्वे नं. 855 व 856 पासून अं. भू. क्र. 125 व 311 झाल्याचे ‘ब’ पत्रकाप्रमाणे दिसून येत आहे. नगररचना विभागाकडील ‘ब’ पत्रकात कोणत्या कोणत्या सर्वे नं. पासून कोणते कोणते अं. भू. झालेत याबाबतची माहिती नगररचना योजना क्रमांक (प्र. फे) अंतिमच्या ‘ब’ पत्रकात नमूद नसल्याचे कबूल केले आहे.
पनवेल महानगरपालिकेने पत्र क्रमांक जा. क्र./प. महा./नरवी/बा./211/2020 दिनांक 20 जानेवारी 2020 आयुक्त पनवेल यांच्या मान्यतेने सहाय्यक नगररचना यांच्याकडे सही व्दारे अहवाल देत पुढील प्रमाणेअंतिम भूखंड 311 व इतर भूखंडात पूर्वाश्रमीच्या पनवेल नगरपरिषदेने व महापालिकेने बांधकाम मंजुरी देण्यात आले आहेत. त्यानंतर सदर भूखंड बांधकाम परवानगी, सुधारित बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र वेळोवेळी देण्यात आल्याचे नमूद केले आहे.
प्रमाणे जणू सदर शासकीय भूखंडावर शासनाच्या कोणत्याही पूर्वपरवानगी शिवाय भ्रष्टाचारी मार्गाने बेकायदेशीररित्या परवानग्या दिल्याचे मान्य व कबूल केल्याची कबुली दिलेली असून महाराष्ट्र शासन सदर गंभीर फौजदारी गुन्हा प्रकरणी आपली भूमिका काय घेते? हे महत्त्वाचे आहे. सामील सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर कठोर शासन होणे गरजेचे आहे.
कोकण आयुक्तांनी गांभीर्याने जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे वर्ग करीत जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने कारवाईचे आदेश देऊनही तहसीलदार, पनवेल हे शासकीय आदेशांना केराची टोपली दाखवीत भू माफियांशी हात मिळवत प्रकरण चौकशी प्रकरण म्हणून चालवित असतील तर त्यांचा देखील सदर गुन्ह्यात समावेश करून घ्यावा. जेणेकरून भविष्यात शासकीय मिळकतींवर दरोडे टाकण्यास कोणी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांचे धाडस होणार नाही. प्रमाणे प्रकरणी कठोर शासन व्हावे हे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सचिवालयास तक्रारदाराने विनंती केली आहे.