शाळेतील गैरसोयींविरूद्ध आवाज उठविणाऱ्या पत्रकाराविरूद्ध विनयभंगाचा खोटा गुन्हा
खारपाले पीएनपी हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिकेचा डाव पुन्हा एकदा फसला
...ही तर शिक्षकी पेशाला काळिमा फासणारी मुख्याध्यापिका?
...अखेर सत्याचाच विजय!
अलिबाग-रायगड, दि. ३१ (प्रतिनिधी) :- समाजाला सुसंस्कृत दिशा देणे, विद्यार्थ्यांना सत्य व नैतिकतेचे धडे शिकवणे आणि ज्ञानाचे मंदिर असलेल्या शाळेमध्ये पारदर्शकता जपणे हे एका शिक्षिकेचे व संस्थेच्या मुख्याध्यापिकेचे सर्वोच्च कर्तव्य असते. मात्र, याच पवित्र पदाचा गैरवापर करून स्वतःच्या शाळेतील गैरसोयी झाकण्यासाठी आणि त्याविरोधात वृत्तपत्रातून सातत्याने आवाज उठविणाऱ्या निर्भीड पत्रकाराचा आवाज दाबण्यासाठी विनयभंगासारख्या गंभीर कलमांचा हत्यारासारखा वापर करणाऱ्या पीएनपी माध्यमिक शाळेच्या मुख्याध्यापिकेचा डाव अखेर पूर्णपणे फसला आहे. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, पेण यांनी संबंधित पत्रकाराची केलेली निर्दोष मुक्तता कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे योग्य ठरवत, त्या निकालाला आव्हान देणारे राज्य शासनाचे फौजदारी अपील प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. अग्रवाल यांनी पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे.
समाजाचा आरसा मानल्या जाणाऱ्या पत्रकाराला खोट्या गुन्ह्यात अडकवून सूड घेणाऱ्या अशा प्रवृत्तीच्या शिक्षकांकडून उद्याच्या भावी पिढीने आणि निष्पाप विद्यार्थ्यांनी कोणत्या संस्कारांची व मूल्यांची अपेक्षा ठेवावी, असा संतप्त सवाल या निकालामुळे शिक्षण क्षेत्रातून व सुज्ञ नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, २५ जुलै २०१३ रोजी सायंकाळी खारपाले येथील रेल्वे फाटकाजवळ पीएनपी माध्यमिक शाळेची मुख्याध्यापिका आणि त्यांची मुलगी जात असताना संबंधित पत्रकाराने त्यांना अडवून अश्लील शिवीगाळ केली, साडीचा पदर ओढून विनयभंग केला व मारहाण केली, असा गंभीर आरोप मुख्याध्यापिकेने केला होता. यावरून वडखळ पोलीस ठाण्यात भादंवि कलम ३५४, ५०९ आणि ३२३ अन्वये गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी घाईघाईने न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले होते. या खटल्याची सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, पेण यांनी २१ एप्रिल २०१६ रोजीच सर्व पुरावे तपासून पत्रकाराची सर्व आरोपांतून सन्मानपूर्वक निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, या निकालावर आक्षेप घेत सत्र न्यायालयात फौजदारी अपील क्रमांक ६६/२०१६ दाखल करण्यात आले होते.
अलिबाग सत्र न्यायालयात झालेल्या अंतिम सुनावणीदरम्यान पत्रकाराच्या वतीने बाजू मांडताना ॲड. अंकित बांगेरा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, पीएनपी माध्यमिक शाळेच्या शाळा समिती अध्यक्षांच्या मनमानी कारभारावर आणि शाळेतील गैरसोयींवर संबंधित पत्रकाराने आपल्या वृत्तपत्रातून सातत्याने अनेक वर्षे बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या. याच जुन्या वैमनस्यातून आणि राजकीय दबावातून पत्रकाराचा आवाज दाबण्यासाठी व सूड उगवण्यासाठी मुख्याध्यापिकेने हा बनाव रचून खोटी तक्रार दाखल केली होती.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि मूळ कागदपत्रे तपासल्यानंतर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. अग्रवाल यांनी निकालपत्रात अत्यंत कडक ताशेरे ओढत तपास यंत्रणा आणि तक्रारदाराचा खोटेपणा उघडकीस आणला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही कथित घटना एका वर्दळीच्या सार्वजनिक रस्त्यावर घडल्याचे तक्रारीत नमूद असतानाही तपास अधिकाऱ्यांनी परिसरातील कोणताही शेजारी, दुकानदार किंवा वाटसरू अशा एकाही निष्पक्ष अथवा स्वतंत्र त्रयस्थ साक्षीदाराचा जबाब नोंदवलेला नाही. न्यायालयात साक्ष देणारे सर्व साक्षीदार हे पीएनपी माध्यमिक शाळेच्या मुख्याध्यापिकेचे नातेवाईक किंवा तिच्याशी थेट संबंधित हितसंबंधी असल्याचे समोर आले आहे. तसेच शाळेच्या कारभारावर व मुख्याध्यापिकेच्या पतीविरोधात दीर्घकाळ बातम्या प्रसिद्ध केल्याचे आणि दोन्ही बाजूंनी पूर्वीही तक्रारी झाल्याचे रेकॉर्डवर स्पष्ट असल्याने, जुन्या आकसातून पत्रकाराला खोट्या गुन्ह्यात गोवल्याची दाट शक्यता (Real possibility of over-implication) न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदवली.
याव्यतिरिक्त साक्षीदारांच्या जबाबांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर विसंगती आढळली; प्रत्यक्षदर्शी म्हटल्या गेलेल्या साक्षीदाराने झटापट पाहिली, पण विनयभंग झाल्याचे पाहिले नसल्याचे कबूल केले होते. घटनास्थळावर ब्लाऊजचे हुक सापडले नाहीत आणि तक्रारदाराने तो ब्लाऊज घटनेनंतर स्वतःहून पोलिसांकडे जमा केला होता. विशेष म्हणजे वैद्यकीय तपासणीत मुख्याध्यापिकेच्या अंगावर कोणतीही बाह्य दुखापत आढळलेली नाही आणि सदर वैद्यकीय प्रमाणपत्र घटनेच्या तब्बल एका महिन्यानंतर जारी करण्यात आले होते.
या सर्व वस्तुस्थितीची एकत्रित पाहणी करता, कनिष्ठ न्यायालयाने पत्रकाराला दिलेली निर्दोष मुक्तता पूर्णपणे वाजवी, कायदेशीर आणि योग्य निष्कर्ष आहे, असा ठाम निर्वाळा सत्र न्यायालयाने दिला. या कारणास्तव प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सरकार पक्षाचे अपील फेटाळून लावत पत्रकाराची निर्दोष मुक्तता कायम ठेवली असून, सर्व वॉरंट रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. तब्बल १० वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या या न्यायालयीन लढ्यानंतर अखेर सत्याचा विजय झाला असून शाळेतील गैरसोयींवर निर्भीडपणे आवाज उठविणाऱ्या पत्रकाराला खोट्या प्रकरणात अडकविण्याचा डाव पूर्णपणे उधळला गेला आहे.
Comments
Post a Comment