जुने शालेय अभिलेख डिजिटल करण्याबाबत आमदार सुरेश भोळे (राजुमामा) यांना निवेदन
जात पडताळणी प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्याची मागणी
मुंबई, दि. ६ (प्रतिनिधी) :- राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग (OBC) तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील नागरिकांना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन जुन्या शालेय नोंदींचे डिजिटल जतन करण्यात यावे, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने इतर मागासवर्ग कल्याण समितीचे प्रमुख व आमदार श्री. सुरेश भोळे (राजुमामा) यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
जात प्रमाणपत्र आणि वैधता मिळवण्यासाठी नियमानुसार विविध प्रवर्गांसाठी विशिष्ट वर्षांपूर्वीचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य असते. यामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी १३ जून १९५०, अनुसूचित जातीसाठी १० ऑगस्ट १९५०, विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसाठी २१ नोव्हेंबर १९६१, तर इतर मागासवर्ग (OBC) आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी १३ ऑक्टोबर १९६७ किंवा त्यापूर्वीच्या शालेय नोंदी आणि अभिलेख हे अत्यंत महत्त्वाचे पुरावे मानले जातात. मात्र, आजच्या घडीला हे सर्व ऐतिहासिक पुरावे आणि शालेय नोंदी बहुतांश ठिकाणी केवळ कागदी स्वरूपात उपलब्ध आहेत. दीर्घ कालावधीमुळे हे कागदपत्रे जीर्ण झाली असून ती अस्पष्ट आणि नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. यामुळे अनेक गरजू आणि पात्र नागरिकांना आपली जात सिद्ध करताना व वैधता प्रमाणपत्र मिळवताना तीव्र मनस्ताप सहन करावा लागत आहे, तसेच हे मौल्यवान ऐतिहासिक दस्तऐवज कायमचे नष्ट होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय, अनुदानित आणि खासगी शाळांमधील जुन्या प्रवेश नोंदवह्या, दाखले व संबंधित अभिलेखांचे तातडीने स्कॅनिंग करून त्यांचे डिजिटल जतन करण्यात यावे. तसेच या नोंदी सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय डिजिटल अभिलेखागार (Digital Archive) उभारण्यात यावे आणि नागरिकांना आवश्यकतेनुसार या नोंदींच्या प्रमाणित डिजिटल प्रती उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. याशिवाय, अशा प्रमाणित डिजिटल नोंदींना जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रक्रियेत अधिकृत पुरावा म्हणून पूर्ण मान्यता देण्यात यावी. यासंदर्भात योग्य ते धोरण ठरवण्यासाठी संबंधित मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी, जात पडताळणी समितीचे प्रतिनिधी, शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची एक संयुक्त बैठक लवकरात लवकर आयोजित केली जावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
शासनाने हे पाऊल उचलल्यास ऐतिहासिक अभिलेखांचे जतन होण्यासोबतच बनावट कागदपत्रे सादर करणे, गैरव्यवहार आणि जात घुसखोरीसारख्या प्रकारांना प्रभावीपणे आळा बसेल. यामुळे खऱ्या व पात्र नागरिकांना त्यांचा हक्क आणि न्याय मिळणे सोपे होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने या विषयाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय महत्त्व गांभीर्याने लक्षात घेऊन तातडीने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी रिपब्लिकन सेनेचे ईशान्य मुंबई जिल्हा अध्यक्ष विजय माने यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केली आहे. या प्रसंगी जनसेवा कामगार संघटनेचे सरचिटणीस अमित साळुंखे, महाराष्ट्र विद्यार्थी अध्यक्ष हर्षल पाटील, ॲड. सुमेश परमार, ॲड. श्याम शुक्ला, ॲड. मेघनाथ तेलावडे, तसेच राजेश शर्मा, अजय बरुचा आणि अश्विन पाटणे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
Comments
Post a Comment