गुन्हेगारी वृत्तांकन करताना कायदेशीर चौकटीचे भान आणि सामाजिक जबाबदारी
पत्रकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमावलीचे पालन करणे अनिवार्य
रोहा-रायगड, दि. २९ (विशेष प्रतिनिधी) :- लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पत्रकारिता क्षेत्रात काम करताना, विशेषतः गुन्हेगारी घटनांचे वृत्तांकन करताना पत्रकारांवर मोठी जबाबदारी असते. आजच्या डिजिटल युगात आणि सोशल मीडियाच्या वाढत्या स्पर्धेत एखादी बातमी 'ब्रेक' करण्याच्या नादात अनेकदा कायदेशीर मर्यादांचे उल्लंघन होताना दिसते. मात्र, अधिकृत पत्रकारिता करताना केवळ माहिती देणे पुरेसे नसून, ती माहिती कायद्याच्या चौकटीत आणि नैतिक मूल्यांच्या आधारावर देणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे हे प्रत्येक पत्रकाराचे आद्य कर्तव्य ठरते. विशेषतः महिलांवरील अत्याचार, विनयभंग किंवा संवेदनशील गुन्ह्यांच्या बातम्या प्रसिद्ध करताना पत्रकारांनी 'लक्ष्मण रेषा' ओळखणे गरजेचे आहे. भारतीय दंड विधानाच्या कलम २२८-अ नुसार, कोणत्याही अत्याचारित पीडितेची ओळख प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे उघड करणे हा दखलपात्र आणि गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा मानला जातो. अनेकदा घाईघाईत बातमी देताना पीडितेचे नाव लपवले जाते, परंतु तिचे गाव, तिचा पत्ता, तिच्या नातेवाईकांची नावे किंवा ती शिकत असलेल्या शाळेचा अथवा कामाच्या ठिकाणाचा उल्लेख केला जातो. अशा प्रकारच्या माहितीमुळे पीडितेची ओळख समाजात उघड होण्याची दाट शक्यता असते, जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेर्शांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. केवळ चेहरा ब्लर (Blur) करणे तांत्रिकदृष्ट्या पुरेसे नसते, तर त्या व्यक्तीची ओळख पटेल अशी कोणतीही खूण बातमीतून ध्वनित होऊ नये याची दक्षता घेणे पत्रकाराचे कसब आहे.
गुन्हेगारी बातम्यांचे थंबनेल किंवा फोटो वापरतानादेखील अनेकदा सनसनाटी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. सोशल मीडिया किंवा यूट्यूबवर जास्तीत जास्त 'व्ह्यूज' मिळवण्यासाठी हिंसक, रडणारे किंवा पीडितेच्या विवस्त्र अवस्थेतील प्रतिकात्मक फोटो वापरणे हे केवळ अनैतिकच नाही तर कायदेशीर कारवाईला निमंत्रण देणारे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, अशा बातम्या देताना नेहमी प्रतिकात्मक (Symbolic) छायाचित्रांचा वापर करावा. यामध्ये पोलिसांचे चिन्ह, न्यायालयाचा हातोडा, हातकडी किंवा कायद्याचे प्रतीक असलेल्या प्रतिमांचा समावेश असावा. यासोबतच, जोपर्यंत न्यायालय एखाद्या प्रकरणाचा अंतिम निकाल देत नाही आणि आरोपीला दोषी ठरवत नाही, तोपर्यंत त्याला 'गुन्हेगार' म्हणून संबोधणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे ठरते. तपासाच्या काळात अशा व्यक्तीला 'संशयित' किंवा 'आरोपी' म्हणूनच संबोधले जावे, कारण न्यायालयीन प्रक्रियेपूर्वी कोणालाही गुन्हेगार ठरवणे हा त्या व्यक्तीच्या मानवी हक्कांचा संकोच ठरू शकतो. तपासाच्या प्रक्रियेत गोपनीय बाबी किंवा पोलीसांना मिळालेले गुप्त पुरावे बातमीतून उघड केल्यास त्याचा फायदा आरोपीला मिळू शकतो आणि पर्यायाने तपासाची दिशा भरकटू शकते. त्यामुळे केवळ पोलीस प्रशासनाकडून प्राप्त झालेल्या अधिकृत 'प्रेस नोट' आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या माहितीवरच आधारित वृत्तांकन करणे अधिक विश्वासार्ह मानले जाते.
नव्याने पत्रकारिता क्षेत्रात पदार्पण करणाऱ्या तरुणांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, बातमी 'सर्वात आधी' देण्यापेक्षा ती 'सर्वात अचूक' आणि 'कायदेशीर' देणे जास्त महत्त्वाचे आहे. समाजाला दिशा देण्याचे काम पत्रकार करत असतात, अशा वेळी एखाद्या बातमीमुळे समाजात द्वेष निर्माण होणार नाही किंवा पीडितेच्या खासगी आयुष्यावर गदा येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. पत्रकारितेचा उद्देश हा गुन्हेगाराला शिक्षा मिळवून देण्यासाठी पोलीसांना मदत करणे आणि पीडितेला न्याय मिळवून देणे असावा, न की केवळ सनसनाटी निर्माण करणे. कायद्याच्या नियमांचे पालन केल्यामुळे केवळ पत्रकार सुरक्षित राहत नाही, तर त्याच्या न्यूज पोर्टलची किंवा वृत्तपत्राची विश्वासार्हतादेखील समाजात वाढते. त्यामुळे अत्याचार, बाल लैंगिक शोषण (पोक्सो) आणि इतर संवेदनशील गुन्ह्यांच्या बातम्या देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या गाईडलाईन्सचा सखोल अभ्यास करूनच लेखणी चालवणे हीच खऱ्या अर्थाने जबाबदार पत्रकारिता आहे. अधिकृत पत्रकाराने नेहमी आपल्या मजकुरातून समाजहित आणि कायदेशीर सभ्यता जपण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, जेणेकरून लोकशाहीचा हा स्तंभ अधिक भक्कम होईल आणि समाजाचा पत्रकारांवरील विश्वास कायम राहील.
Comments
Post a Comment