महाराष्ट्र शासन व सिडको यांस सर्वोच न्यायालयाचा दणका
उरण, दि १६ (विठ्ठल ममताबादे) :- सर्वोच न्यायालयाने आज दिनांक १६ मार्च २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक ०४ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयास मान्यता देऊन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळकरीता जमिनीचे केलेले संपादन बेकायदेशीर असून कायद्याच्या तरतुदी प्रमाणे नसल्यामुळे भूसंपादन रद्द करत महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
मौजे वहाळ तालुका पनवेल जिल्हा रायगड येथील जमिनीचे संपादनाविरुद्ध श्री. अविनाश धावजी नाईक व इतर यांनी मुंबई उच्च न्यायालय येथे २०१७ साली याचिका वकील सचिन पुंडे रा. पनवेल व वकील कौस्तुभ पाटील रा. उरण यांच्या मार्फत दाखल केली होती. सदर शेतकऱ्यांनी सदरची याचिका महाराष्ट्र शासनाने व सिडकोने २०१३ च्या नवीन कायद्याच्या तरतुदीनुसार २०% विकसित भूखंड न दिल्यामुळे दाखल केली होती. सदर शेतकऱ्यांनी २०१३ च्या नवीन कायद्याच्या तरतुदीनुसार संपादित जमिनीचा चालू बाजारभाव प्रमाणे मोबदला व २०% विकसित भूखंड मिळावे या करिता महाराष्ट्र शासन व सिडकोकडे मागणी केली होती. सदर मागणीचा विचार न करता व त्यांची बाजू न ऐकता जमिनीचे संपादन केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने सदरचे भूसंपादन रद्द करून सदर जमिनीवर वितरित केलेले भूखंड देखील रद्द केले व शेतकरीच जमीन मालक आहेत असे घोषित केले.
सदरच्या निकालामुळे आता शेतकऱ्यांना जमीन संपादनाकरिता जमिनीचा आर्थिक मोबदला तसेच २०% विकसित भूखंड मिळणार आहेत. यामुळे सिडकोच्या २२.५% योजने बाबत प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. सदर २२.५% योजने मध्ये फक्त १६.७५% भूखंड वितरित करण्यात येतो व संपादित जमिनीकरिता कोणताही आर्थिक मोबदला दिला जात नाही. त्यामुळे नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ प्रमाणे संपादित जमिनीचा चालू बाजार भाव प्रमाणे मोबदला व २०% विकसित भूखंड निश्चितच शेतकऱ्यांकरिता फायदेशीर ठरणार आहे.
Comments
Post a Comment