जिल्ह्याचा जीडीपी २०२७-२८ पर्यंत तीन लाख कोटींवर नेण्याचा संकल्प - जिल्हाधिकारी किशन जावळे
रायगड (प्रतिनिधी) :- सध्या जिल्ह्याचा जीडीपी एक लाख पाच हजार कोटी इतका आहे. २०२७-२८ पर्यंत तो १ लाख ८६ हजार कोटी होणार आहे. परंतु लघु उद्योग भारती आणि जिल्हा प्रशासनाच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे तो २०२७-२८ पर्यंत ३ लाख कोटींवर नेण्याचा विश्वास जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी व्यक्त केला. ‘उद्योग सुसंवाद २०२५’ कार्यक्रमाचे आयोजन वासुदेव बळवंत फडके सभागृह, पनवेल येथे करण्यात आले होते यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल, पनवेल महानगरपालिका उपायुक्त वैभव विधाते, जयेश देढीया, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक जी. एस. हरळया तसेच विविध एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष व लघुउद्योजक उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी म्हणाले की,उद्योग विभागाशी निगडित अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्व विभागांना सोबत घेऊन, चर्चा करून प्रशासन मार्ग काढत आहे. जिल्हा प्रशासन ‘उद्योग सेतू’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून उद्योजकांचे अडी अडचणी आणि प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
लघु उद्योग भारती हा लघुउद्योजक आणि शासन यामधील दुवा म्हणून काम करत असून ऊर्जेच्या प्रश्नावर त्यांनी यशस्वी मध्यस्थी केली आहे. तसेच इन्कम टॅक्स कलम ४३ एच मध्ये सुधारणा करण्यासाठीही त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. रायगड जिल्ह्यात मरीन क्षेत्राला भरपूर वाव असून कोल्ड स्टोरेज, वेअर हाऊस यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या सबसिडीचा उद्योजकांनी लाभ घ्यावा, असेही त्यांनी आवाहन केले. “नवी मुंबई विमानतळ, दिघी बंदर, जीएनपीटी बंदर, प्रस्तावित रेवस-रेड्डी महामार्ग यामुळे कोकणात इन्फ्रास्ट्रक्चरचे जाळे निर्माण होणार असून त्याचा फायदा उद्योग क्षेत्राला नक्कीच होणार आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ घडवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्या दिशेने आपण वाटचाल करत आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी उद्योजकांबरोबर संवाद साधला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, पनवेल महानगरपालिका उपायुक्त वैभव विधाते, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक जी. एस. हरळया यांनी मनोगत व्यक्त केले.
जिल्हाधिकारी म्हणाले की,उद्योग विभागाशी निगडित अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्व विभागांना सोबत घेऊन, चर्चा करून प्रशासन मार्ग काढत आहे. जिल्हा प्रशासन ‘उद्योग सेतू’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून उद्योजकांचे अडी अडचणी आणि प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
लघु उद्योग भारती हा लघुउद्योजक आणि शासन यामधील दुवा म्हणून काम करत असून ऊर्जेच्या प्रश्नावर त्यांनी यशस्वी मध्यस्थी केली आहे. तसेच इन्कम टॅक्स कलम ४३ एच मध्ये सुधारणा करण्यासाठीही त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. रायगड जिल्ह्यात मरीन क्षेत्राला भरपूर वाव असून कोल्ड स्टोरेज, वेअर हाऊस यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या सबसिडीचा उद्योजकांनी लाभ घ्यावा, असेही त्यांनी आवाहन केले. “नवी मुंबई विमानतळ, दिघी बंदर, जीएनपीटी बंदर, प्रस्तावित रेवस-रेड्डी महामार्ग यामुळे कोकणात इन्फ्रास्ट्रक्चरचे जाळे निर्माण होणार असून त्याचा फायदा उद्योग क्षेत्राला नक्कीच होणार आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ घडवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्या दिशेने आपण वाटचाल करत आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी उद्योजकांबरोबर संवाद साधला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, पनवेल महानगरपालिका उपायुक्त वैभव विधाते, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक जी. एस. हरळया यांनी मनोगत व्यक्त केले.