सहकार मंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली

रोहा अष्टमी बँक मालमत्तेच्या लिलावाला स्थगिती नाहीच

  बिल्डरचे नाव प्रॉपर्टी कार्डवर  

रोहा, दि. २५ (प्रतिनिधी) :- रोहा अष्टमी अर्बन बँकेची इमारत आणि जागेच्या लिलाव प्रक्रियेत झोलझपाट होताच बँकेच्या भागीदार आणि ठेकेदारांनी मोठा गदारोळ केला. त्यानंतर हादरलेल्या सहकार विभागाने हा लिलाव रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र यानंतरही रायगड जिल्हा उपनिबंधकांनी या लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती न देता थेट बँकेच्या प्रॉपर्टी कार्डवरच नाव चढवले आहे. त्यामुळे सहकार मंत्र्यांच्या आदेशाला प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली की यामागे काही राजकीय गौडबंगाल आहे, असा सवाल रोहेकरांनी केला आहे.

रोहा अष्टमी अर्बन बँकेच्या इमारतीसह जमीन कस्टोडियनने कवडीमोल भावात बिल्डरच्या घशात घातली. या मालमत्तेची किंमत चार कोटी असताना अवघ्या एक कोटी दहा हजार रुपयांत हा व्यवहार करण्यात आला. विशेष म्हणजे बिल्डरचे नातेवाईक रोहा अष्टमी अर्बन बँकेचे डिफॉल्टर असतानाही निविदा प्रक्रियेत झोल करून हा व्यवहार करण्यात आला. हजारो ठेवीदारांच्या संतापानंतर रोहा अष्टमी अर्बन बँकेची इमारत आणि जमिनीचा वादग्रस्त लिलाव स्थगित करण्याचे आदेश सहकार विभागाने उपनिबंधकांना दिले होते. या सर्व प्रकरणात अनियमितता झाल्याचे पत्रच सहकार विभागाच्या अवर सचिव मंजुषा साळवी यांनी जानेवारी महिन्यात जिल्हा उपनिबंधकांना पाठवले. मात्र तरीही लिलाव स्थगितीबाबतीत जिल्हा उपनिबंधकांनी कुठलिही कार्यवाही केली नाही, शिवाय बिल्डरचे नाव प्रॉपर्टी कार्डवर चढवण्यात आले. त्यामुळे बँक कवडीमोल भावाने विकत घेणाऱ्या बिल्डरना राजाश्रय तरी कुणाचा, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

कारवाईचा आव खोटाच

११ जून रोजी खासदार सुनील तटकरे, मंत्री अदिती तटकरे यांनी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या दालनात बैठक घेतली. या बैठकीत सहकार मंत्र्यांनी लिलाव स्थगिती करण्याबाबत प्रशासनाला आदेश दिले. या गोष्टीला आता सहा आठवडे उलटले तरीही अद्याप लिलावाला स्थगिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे ही बैठक घेऊन केवळ रोहेकरांची दिशाभूल केली गेली आहे, असा आरोप होत असून रोहा बँक बचाव समितीचे नितीन परब, समीर शेडगे, अमित घाग आणि शैलेश रावकर यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.