रायगड जिल्ह्यात काही 'नवशिके' पोलीस उपनिरीक्षक! 

यांना 'दिवाणी' आणि 'फौजदारी' यांतील फरक कळत नाही! 

हे 'नवशिके' पी.एस.आय. पोलीस दलात काय दिवे लावणार? 

कोलाड : विशेष प्रतिनिधी 

 रायगड जिल्ह्यात अनेक पोलीस ठाण्यांत पोलीस उपनिरीक्षक (P.S.I.) भरती झालेेले आहेत. पण यांचे अज्ञान पाहता हे P.S.I. बनले तरी कसे? यांना कायद्याचे नॉलेज व जनरल नॉलेज तरी आहे का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत! यांच्यापेक्षा तर पोलीस दलात आधीपासूनच कार्यरत असलेले हवालदार अधिक 'हुशार' व 'सज्ञान' असल्याचे दिसून येत आहे. अर्थात, ह्या "नवशिक्या" पोलीस अधिकाऱ्यांना "दिवाणी" आणि फौजदारी यांतील फरक कळत नसल्यामुळे अशा उपद्व्यापांमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. 

न्यूज चॅनल आणि वेब न्यूज पोर्टल हे अधिकृत आहेत की अधनधिकृत आहेत? यूट्यूब चॅनल हे बेकायदेशीर आहेत, यांच्यावर कारवाई करावी अशी एका "बालिश बुद्धीच्या" पोलीस अधिकाऱ्याची इच्छा झाल्याचे दिसून आलेले आहे. पण यासंदर्भात वस्तुस्थिती पाहता यूट्यूब चॅनल संदर्भात आजपर्यंत भारत देशात कोणताही कायदा आस्तित्वात नाही! त्यामुळे हे यूट्यूब चॅनल फक्त 'सोशल मिडीया' म्हणून कार्यरत आहेत! तसेच, सोशल मिडीयावर (पुरावे आस्तित्वात असतील तर) सामाजिक, कायदा-सुव्यवस्था व धार्मिक गटबाजीचे भान ठेवून घडलेली सत्य परिस्थिती अपलोड करण्याचा अधिकार हा कायद्याने सर्वांनाच आहे! तसेच वेब न्यूज पोर्टल हे भारत सरकारच्या सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या कक्षेत असून सुप्रिम कोर्टाने प्रसारमाध्यमांसाठी ज्या काही गाईडलाईन्स जारी केलेल्या आहेत त्यांचे तंतोतंत पालन करणे हे त्यांच्यासाठी बंधनकारक आहे.

पण असे असताना देखील काही अज्ञानी पोलीस अधिकाऱ्यांना न्यूज चॅनल आणि न्यूज पोर्टलचे लायसन्स चेक करण्याची इच्छा झाल्याचे दिसून आलेले आहे. परंतु यूट्यूब चॅनलच्या नोंदणी करिता भारत देशात कायदा आस्तित्वात आलेला नाही आणि न्यूज पोर्टलचे रजिस्टर असलेले डोमेन हे तर ऑनलाईन active असतात. ते फक्त चेक करण्याचे नॉलेज असायला हवे. त्याबद्दल फोनद्वारे पुरावा मागणे म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा आहे. पुरावा यावरूनच हे पी.एस.आय. किती 'ज्ञानी' आहे ते स्पष्टपणे दिसून आले आहे! अर्थात, मिडीया आणि सोशल मिडीया यांतील फरक अजून नवशिक्या पोलीस अधिकाऱ्यांना समजलेला नाही.  

परिणामी हे  पी.एस.आय. म्हणून योग्य आहे का हवालदार म्हणून योग्य आहेत? याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेणे गरजेचे आहे.