रायगड जिल्ह्यात ९०% न्यूज पोर्टल अनधिकृत? बोगस संपादक आणि पत्रकारांची होणार धरपकड! 

जास्त हवेत उडणाऱ्या बोगस संपादकांची "हवा गुल्ल" होण्याच्या मार्गावर 

आमदार अनिकेत तटकरे यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाची शासनातर्फे दखल

रायगड : समीर बामुगडे 

रायगड जिल्ह्यात ९०% न्यूज पोर्टल अनधिकृत असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आलेली असून ज्यांना पत्रकारितेतील "ग म भ न" देखील कळत नाही अशा थातुरमातुर लोकांनी ऑनलाईन न्यूज पोर्टल तयार करून स्वतः संपादक बनून आणि नवीन पत्रकार नियुक्त करून त्यांच्यावर बोगस ओळखपत्रांची खैरात केलेली आहे. विशेष म्हणजे यांतील काही बोगस संपादकांनी अज्ञानीपणाचा कळस गाठलेला आहे. अर्थात, त्यांनी पत्रकार नियुक्त करून त्यांना दिलेल्या ओळखपत्रांवर नोंदणी क्रमांक म्हणून R.N.I. नंबरचा उल्लेख केलेला आहे. यावरूनच त्या संपादकांच्या बुद्धीची आणि ज्ञानाची कीव करावीशी वाटते! पण असे असताना देखील हे बोगस संपादक जास्तच हवेत उडताना दिसत आहेत. 

आमदार अनिकेत तटकरे यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नानुसार रायगड जिल्ह्यात जवळ-जवळ ९०% न्यूज पोर्टल अनधिकृत आहेत. याप्रकरणी महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागातर्फे पोलीस महासंचालकांना चौकशीचे आदेश देण्यात आलेले असून याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल ३० दिवसांमध्ये सादर करण्याची सूचना दिली आहे. त्यानुसार पुढील कारवाईच्या हालचाली युद्धपातळीवर सुरू असून बोगस संपादक आणि बोगस पत्रकार यांना चाप बसणार असल्याचे निश्चित झालेले आहे. 

आर.एन.आय. नंबरचा अर्थ काय? न्यूज पोर्टलला आर.एन.आय. नंबर असतो का? 

आर.एन.आय. नंबरचा अर्थ R.N.I. ह्या शब्दामध्येच आहे. "रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया" म्हणजेच आर.एन.आय.! अर्थात, आर.एन.आय. नंबर हा फक्त वृत्तपत्रांशी संबंधित असतो. डिजीटल मिडीया अथवा न्यूज पोर्टलशी आर.एन.आय. नंबरचा काहीही संबंध नाही. असे असताना देखील अनेक "बोगस" संपादकांनी स्वतःचे बोगस न्यूज पोर्टल तयार करुन त्यावर आर.एन.आय. नंबर चा उल्लेख केलेला आहे. विशेष म्हणजे हे बोगस संपादक जरा जास्तच हवेत उडताना दिसत आहेत. परंतु आता कारवाईच्या हालचाली युद्धपातळीवर सुरू असल्याने या बोगस संपादकांची हवा गुल्ल होण्याच्या मार्गावर आसून त्यांना आता जेल ची हवा खावी लागणार आहे! 

उद्यम आधार सर्टिफीकेट काढली म्हणजे रजिस्ट्रेशन होते का? 

फक्त उद्यम आधार सर्टिफीकेट ऑनलाईन काढली म्हणजे रजिस्ट्रेशन होते असा समज होऊन अनेकांनी अपुऱ्या ज्ञानाच्या आधारावर फक्त उद्यम आधार सर्टिफीकेट काढून स्वतःचे न्यूज पोर्टल तयार करून १२०० ते १५०० रूपये खर्च करून स्वतःची वेब लिंक देखील तयार केलेली आहे. परंतु रजिस्ट्रेशन ची प्रोसेस काय असते याबाबत अनेकांना माहिती नसल्यामुळे आज देखील रायगड जिल्ह्यात ९०% न्यूज पोर्टल हे अनधिकृतपणे सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आलेली आहे. विशेष म्हणजे ज्यांना पत्रकारितेचा अर्थच कळत नाही अशा लोकांनी संपादक बनून अक्कलेचे तारे तोडलेले आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही! त्यामुळे अशा प्रकारच्या बोगस संपादकांचा बाजार आता उठण्याच्या मार्गावर आलेला आहे.