माहिती आयुक्त कोकण खंडपीठ यांच्याकडून ग्रामविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांच्यावर कारवाई
रोहा : किरण मोरे
माहिती आयुक्त, कोंकण खंडपीठ यांचेकडून श्री.मधूकर हरी भालदार, तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामविकास अधिकारी,गृप ग्रामपंचायत कार्यालय-दिघी यांच्यावर ५० हजारांची शास्ती आणि श्री. किशोर विष्णू नागे, विस्तार अधिकारी तथा प्रथम अपिलीय अधिकारी, पंचायत समिती कार्यालय श्रीवर्धन. (ग्रामपंचायत विभाग) यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली.
सविस्तर वृत्त असे की, श्री. परशुराम पायाजी पायकोळी (दिघी) सदस्य - माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ,महाराष्ट्र राज्य , श्रीवर्धन तालुका अध्यक्ष - अन्याय,अत्याचार,भ्रष्टाचार विरोधी समिती,महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक २१ डिसेंबर २०१८
रोजी श्री.मधुकर हरी भालदार,जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामविकास अधिकारी,गृप ग्रामपंचायत कार्यालय-दिघी यांचेकडे गृप ग्रामपंचायत कार्यालय-दिघी अंतर्गत गावांतील नागरिकांच्या सार्वजनिक हिताशी संबंधित एकूण १० माहिती अधिकार अर्ज दाखल केले होते. सदर माहिती अधिकार अर्जांच्या अनुषंगाने जन माहिती अधिकारी यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५, च्या कलम ७(१) मधील तरतुदीनुसार ३० दिवसांच्या विहित मुदतीनंतरही माहिती न दिल्याने अर्जदाराने श्री.किशोर विष्णू नागे, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग), पंचायत समिती कार्यालय,श्रीवर्धन यांचेकडे दिनांक : २९/०१/२०१९ रोजी एकूण १० प्रथम अपील दाखल अर्ज दाखल केले होते.प्रथम अपील आदेशानंतरही अर्जदारास पूर्ण माहिती न दिल्याने अर्जदाराने श्री.के.एल.बिष्णोई,माहिती आयुक्त,कोंकण खंडपीठ यांचेकडे दिनांक : १८/०४/२०१९ रोजी एकूण १० द्वितीय अपील अर्ज दाखल केले होते.सदर द्वितीय अपीलांच्या अनुषंगाने दिनांक :- ०६/०२/२०२० रोजी सुनावणी होऊन अर्जदारास १५ दिवसांत विनामूल्य माहिती देण्याचे तसेच जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी यांस १५ दिवसांच्या आत आयोगास लेखी खुलासा दाखल करण्याचे आदेश पारीत केले होते. परंतु सदर आदेशांच्या अनुषंगाने जन माहिती अधिकारी यांनी अर्जदारास
परिपूर्ण माहिती न दिल्याने तसेच जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी आयोगास समाधानकारक लेखी खुलासा दाखल न केल्यामुळे श्री.के.एल.बिष्णोई,माहिती आयुक्त,कोंकण खंडपीठ यांनी दिनांक : ०७/१०/२०२१ रोजी श्री.मधुकर हरी भालदार, तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामविकास अधिकारी, गृप ग्रामपंचायत कार्यालय-दिघी यांचेवर माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५, च्या कलम २०(१) अन्वये एकूण १० माहिती अधिकार अर्जांस अनुसरून प्रत्येकी ५,०००/- रूपये प्रमाणे एकूण ५० हजार रुपयांची शास्ती लावण्यात आली आहे तसेच श्री.किशोर विष्णू नागे, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग), पंचायत समिती कार्यालय,श्रीवर्धन यांचेवर सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे शासन परिपत्रक क्र.के.मा.अर्ज-२००७/७४/प्र.क्र.१५४/०७/०६ दि.३१.०३/२०१८ अन्वये एकूण ९ माहिती अधिकार अर्जांच्या अनुषंगाने शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश पारीत केले आहेत.सदर कारवाईमुळे श्रीवर्धन तालुक्यातील शासकिय यंत्रणेमध्ये एकच खळबळ उडाली असून माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे उल्लंघन करणाऱ्या शासकिय कर्मचारी/अधिकारी यांचे
धाबे दणाणले आहेत.गृप ग्रामपंचायत कार्यालय-दिघी येथे माहिती अधिकार अर्ज दाखल केल्यापासून सदर माहिती अधिकार अर्ज मागे घेण्यात यावेत तसेच पुन्हा कधीही माहिती अधिकार अर्ज दाखल करू नये यासाठी संबंधित जन माहिती अधिकारी यांनी माहिती अधिकार अर्जदार आणि त्यांचे कुटुंबातील सदस्य यांचेवर स्वत: आणि दिघी गावातील इतर अशासकिय व्यक्ती यांचेकडून वारंवार दबाव/धमकीतंत्राचा अवलंब करण्यात आला तसेच वारंवार आर्थिक प्रलोभन दाखवण्यात आले.परंतु अर्जदार या़ंनी प्रत्येक वेळी कोणत्याही परिस्थितीत माघार घेणार नसल्याचे सांगितले.याबाबत १५/०१/२०२१ रोजी मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य यांसह संबंधित सर्व वरिष्ठ यंत्रणेकडे लेखी तक्रार अर्ज दाखल करून तब्बल १ वर्षानंतरही अद्यापपर्यंत संबंधित दोषींवर ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. एकूण १० माहिती अधिकार अर्जांपैकी ४ माहिती अधिकार अर्जातील माहिती गृप ग्रामपंचायत कार्यालय-दिघी च्या अभिलेखावर उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिले आहे तर उर्वरित ६ माहिती अधिकार अर्जांच्या अनुषंगाने तब्बल ३ वर्षानंतरही अद्यापपर्यंत जन माहिती अधिकारी यांनी परिपूर्ण माहिती न दिल्याने जन माहिती अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराबाबत आणि माहिती आयुक्त, कोंकण खंडपीठ यांनी जन माहिती अधिकारी यांचेवर माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५, मधील तरतुदींचे आणि देशातील वेगवेगळय़ा सन्माननीय न्यायालयांचे आदेशांचे उल्लंघन करून कमी शास्ती लावल्याने तसेच जन माहिती अधिकारी यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई न केल्यामुळे लवकरच सन्माननीय न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे आणि जोपर्यंत पूर्ण माहिती मिळत नाही तसेच संबंधित दोषींवर समाधानकारक कारवाई होत नाही तोपर्यंत न्यायालयीन लढा सूरू ठेवणार असल्याचे अर्जदार यांनी सांगितले.माहिती आयुक्त,कोंकण खंडपीठ यांनी मनमानी आदेश पारीत केल्यामुळे महाराष्ट्रातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचेकडून माहिती आयुक्त,कोंकण खंडपीठ यांच्या मनमानी कारभाराबाबत नाराजी,रोष व्यक्त करण्यात येत आहे. यामध्ये श्री.सुभाष बसवेकर,संस्थापक-अध्यक्ष, श्री.शेखर कोलते, राज्य कार्याध्यक्ष, श्री.रघुनाथ कडू, रायगड जिल्हाध्यक्ष आणि सर्व सदस्य,माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, महाराष्ट्र राज्य यांचे बहूमूल्य मार्गदर्शन लाभले.
