स्थानिक प्रकल्पग्रस्त तब्बल 31 वर्ष नोकरीच्या प्रतिक्षेत
ठोस निर्णय न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण
रायगड जिल्हा प्रशासन कारखान्यांच्या दावणीला : किशोरभाई म्हात्रे यांचा घणाघात
नागोठणे : राज वैशंपायन
वरवठणे ते चोळे गावातील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड या प्रकल्पांमध्ये वरिल दाखलेधारक प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेण्याचा आदेश देण्यातबाबत एक निवेदन रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांना दिले असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष किशोरभाई म्हात्रे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. ते पुढे म्हाणाले कि रायगड जिल्हा प्रशासनाला वारंवार विविध निवेदन देऊन देखील जिल्हा प्रशासन कोणतीही ठोस भूमिका घेत नाही त्यामुळे हे जिल्हा प्रशासन सदर कारखान्याचे दावणीला बांधले असल्याचा घणाघाती आरोप किशोरभाई म्हात्रे यांनी केला आहे.
स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीत सामावून न घेतल्यास प्रकल्पग्रस्तांच्या साथीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण, आंदोलन सुरु करणार असल्याचे निवेदन संघर्ष समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. दिलेल्या निवेदनाबाबत अधिक माहिती देताना किशोर म्हात्रे यांनी सांगितले की, सन 1984 ते 85 च्या दरम्यान आम्हा स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या वतीने अत्यल्प दराने संपादित करून केंद्रशासनाच्या पूर्वीच्या इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड सध्याचा रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कारखान्यासाठी देण्यात आल्या. या मोबदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना दाखले देऊन कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेण्याची हमी देण्यात आली होती. त्यासाठी अनेक मोर्चे धरणे आंदोलने केल्यानंतर 25 एप्रिल 1990 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरदचंद्र पवार यांच्या दालनात बैठक होऊन 618 प्रकल्पग्रस्तांना तसेच उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना पुढील टप्प्यात नोकरीत सामावून घेण्याचे सांगून त्याची सर्वस्वी जबाबदारी रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली. परंतु आजतागायत तब्बल 31 वर्षेमध्ये केवळ 50 ते 60 प्रकल्पग्रस्तांना दुसऱ्या टप्प्यात नोकरीत सामावून घेतले असून ऊरवरित 547 प्रकल्पग्रस्त अद्यापही नोकरीपासून वंचित आहेत मागील दोन वर्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कारवाई नाहीच व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून साधे प्रत्युत्तर देखील मिळालेले नाही.
आयपीसीएल कारखान्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी शासनाने कवडीमोल भावाने घेऊन शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांचे फसवणूक करून घेतलेले आहेत. आमच्या नोकरीचा प्रश्न शासनानेच सोडवायचा आहे या सर्व बाबींचा गांभीर्याने शासनाने विचार करून 25 एप्रिल 1990 रोजीच्या निर्णयानुसार रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड व्यवस्थापनास प्रकल्पग्रस्तांना येत्या आठ दिवसात कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेण्याचे आदेश आपल्याकडूनच देण्यात यावे असे त्या निवेदनात म्हटले आहे अन्यथा स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती बुधवार 19 जानेवारी 2022 पासून सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या साथीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू करणार असून त्याची सर्वस्वी जबाबदारी रायगड जिल्हा प्रशासन यांची राहील असे निवेदनात शेवटी म्हटले असल्याचे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष किशोर म्हात्रे यांनी सांगितले.
