अपंग निधीचा अपहार!

रोठ बुद्रुक ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेविका अलका बामुगडे यांच्यावर कारवाई करून सेवेतून निलंबीत करावे 

नम्रता नरेश मोरे यांची थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल

धाटाव/रोहा : किरण मोरे

रोठ बुद्रुक ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेविका अलका बामुगडे यांच्यावर कारवाई करून त्यांना सेवेतून निलंबित करण्याबाबत रोठ बुद्रुक येथील नम्रता नरेश मोरे यांनी थेट महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे व शासनाच्या संबंधित विभागांकडे तक्रार दाखल केली आहे.

रोहा तालुक्यातील रोठ बुद्रुक ग्रामपंचायतीत गेली अनेक वर्षे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू असून सन २०१९ मध्ये तत्कालिन पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांना येथे भ्रष्टाचार होत असल्याबाबत दोन तक्रार अर्ज दिले होते. त्यामध्ये ग्रामपंचायत रोठ बुद्रुक, ता. रोहा, जि. रायगड या ग्रामपंचायतीमध्ये १५%, १०%, ३% व इतर विकास कामामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाले असून संबंधित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक यांची चौकशी होऊन गुन्हा दाखल करण्याबाबत मागणी केली होती. त्यावेळी या तक्रारीची दखल घेऊन तत्कालिन पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले. त्या आदेशाला अनुसरून गट विकास अधिकारी पं.स. रोहा यांनी तक्रारदार यांना पत्र देऊन बोलावणे केले होते व प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी श्री. फडतरे व अतिरीक्त गटविकास अधिकारी श्री. राठोड, गटविकास अधिकारी श्री. जाधव यांनी त्यांच्या दालनात बोलावुन तक्रारदारांना दराडावुन सांगितले की तुम्ही भ्रष्टाचार झाल्याबाबत पुरावे सादर करा, अन्यथा ग्रामपंचायत पारदर्शक असल्याबाबत व आपली काही एक तक्रार नसल्याबाबत लिहून द्या. त्यावेळी तक्रारदार यांनी त्यांना सांगितले की, साहेब आम्ही आपल्याला भ्रष्टाचार झाल्याबाबत चौकशी करण्याबाबत अर्ज सादर केलेले आहेत त्याबाबत आपण चौकशी करावी. आमच्याकडे पुरावे काय मागता असे म्हणून आम्ही त्यांना दोन अर्जाबाबत जबाब लिहून दिले. त्यावेळी त्यांनी आम्हाला सांगितले की, सदरची चौकशी होऊन तुम्हाला ग्रामपंचायत पारदर्शक असल्याबाबत पत्रव्यवहार करणार आहोत. त्यानंतर आजपर्यंत दोन वर्षे झाली तरी सुद्धा गटविकास अधिकारी पं.स. रोहा यांच्या कार्यालयाकडून तक्रारदारांशी कोणत्याही प्रकारे पत्रव्यवहार करण्यात आला नाही. याबाबत तत्कालिन उपकार्यकारी अधिकारी रा.जि.प. अलिबाग श्रीमती शीतल पुंड  यांची सन २०२० मध्ये प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना हकीगत सांगितली. त्यावेळी त्यांनी त्यांचे क्लार्क श्री. बडे साहेब यांना सांगितले की, आपण गटविकास अधिकारी जाधव यांना फोन करून तक्रारदार यांचे समाधान करण्याबाबत सांगितले. परंतु श्री. बडे यांनी तक्रारदार यांना खाजगीत सांगितले की, आपण केलेल्या अर्जाची कोणत्याही प्रकारे दखल घेतली जाणार नाहीअसे सांगुन तक्रारदार यांना परतावून लावले. 

त्यानंतर तक्रारदार नम्रता नरेश मोरे यांनी पुन्हा दोन महिन्यांनी रा.जि.प. अलिबाग येथे जाऊन आवक जावक कार्यालयात भ्रष्टाचाराबाबत चौकशी करण्याबाबत अर्ज केले. त्यावेळी त्यांना श्री. बडे यांनी श्रीमती पुंड मॅडम यांना न भेटून देता सांगितले की, "ग्रामसेविका अलका बामुगडे यांनी पंचायत समितीपासुन जिल्हा परिषद रायगड, आयुक्त ग्रामविकास (ग्रामीण) कोकण भुवन यांना मॅनेज केले असून, आपल्या अर्जाचा कोणीही दखल घेणार नाही. तरी आपण पुन्हा कार्यालयात येऊ नका!" असे सांगुन तक्रारदार यांना परतावुन लावले. याबाबत आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारे चौकशी किंवा कारवाई झालेली नाही. 

त्यामुळे तक्रारदार यांनी आयुक्त ग्रामविकास (ग्रामीण) कोकण भुवन यांच्याकडे याप्रकरणी वारंवार अर्ज केले तेव्हा ग्रामविकास आयुक्त यांच्या कार्यालयातून तक्रारदार यांना पत्राद्वारे सांगितले की, आपण पत्र व्यवहार करायचा असेल तर रा.जि.प. अलिबाग येथे करावे व त्यांनाच चौकशीबाबत कळवावे.

त्यानंतर तक्रारदार नम्रता नरेश मोरे यांनी १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी ग्रामपंचायत रोठ बुद्रुक यांच्या कार्यालयात माहितीच्या अधिकारांतर्गत दोन अर्ज सादर केले. त्यामध्ये १) ग्रामपंचायत निधी सी.एस.आर. फंडातून विकास कामाची माहीती मिळणे बाबत. २) ग्रामपंचायत निधीतून ३५%, १५%, १०%, ३% खर्चाची माहीती मिळणे बाबत अर्ज सादर केले. तेव्हा ग्रामसेविका अलका बामुगडे यांनी दि. १२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी नम्रता मोरे यांना पत्र दिले की, "सदरची माहीती आम्ही वेबसाईटवर टाकलेली असून ती आपण पहावी. जर कां आपणास माहीती हवी असल्यास रक्कम रु. २०,०००/- स्वतः ग्रामपंचायत मध्ये येऊन भरणा करावी." असे सांगितल्यानंतर अर्जदार नम्रता मोरे यांनी दि. १६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ग्रामपंचायत रोठ बुद्रुक येथे स्वतः जाऊन जी. एन. (सामान्य) पावती क्र. ७०९/२०१८ अन्वये रक्कम भरणा करून पावती घेतली. माहितीच्या अधिकाराचे ३५ दिवस झाले तरी सुध्दा माहीती न मिळाल्याने प्रथम अपीलीय अधिकारी गटविकास अधिकारी पं.स.रोहा यांना प्रथम अपील सादर केले. त्याची सुनावणी दि. १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी अर्जदार यांना न कळवताच व पत्रव्यवहार न करताच अतिरीक्त गटविकास अधिकारी श्री. गायकवाड यांनी सुनावणी घेऊन परस्पर निर्णय दिले. त्याबाबत माहीतीचा अधिकार अपील क्र. ६. आर.४००८/१८ अन्वये राज्य माहीती आयोग कोकण आयुक्त यांनी त्यांच्यावर नाराजी व्यक्त करून संविधानाला न शोभणारे काम केले असल्याबाबत ठपका ठेवलेला आहे! प्रथम अपीलीय अधिकारी गट विकास अधिकारी पं. स. रोहा यांनी सुध्दा सदरची माहिती देण्याबाबत जनमाहिती अधिकारी श्रीमती अलका बामुगडे यांना न सांगताच प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्याने अर्जदार यांनी दि. १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी माहीतीचा अधिकार दोन प्रकरण दाखल केले. त्यानंतर दि. ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी प्रथम अपीलीय अधिकारी यांनी अर्ज क्र.१ याची २९४ पाने व अर्ज क्र. २  याची ७८४ पाने अर्जदारांना पोष्टाद्वारे दिली व त्याची सुनावणी दि. १७ डिसेंबर २०१९ रोजी झाली. त्याचे आदेश : माहीती प्रमाणित करून देणे, २) रू.२०,०००/- फी कोणत्या आधारे घेतली त्याचा १५ दिवसात खुलासा करणे, ३) रू. २०,०००/- आकारूनही माहीती दिली नाही म्हणून शिस्त भंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये याबाबत ३० दिवसात खुलासा सादर करावा. जर खुलासा सादर केला नाही तर आदेश गृहीत धरण्यांत येईल. ४) निकाली काढण्यांत आले. अर्ज क्र. २ : के.आर. ४४१०/१८ अर्ज निकाली.

त्यानंतरही माहीतीचा अधिकार अर्ज क्र. के.आर.१००३/२०१९, माहीतीचा अधिकार २५३३/२०१९, माहीतीचा अधिकार क्र. २५३४/२०१९ दाखल करून त्याची सुनावणी दि. १७/१२/२०१९ रोजी राज्य माहीती आयोग आयुक्त साहेब यांच्या दालनात होऊन माहीती देण्याबाबत व कारवाई करण्याबाबत आदेश झाले आहेत. ते आदेश अद्यापपर्यंत पेंडींग आहेत.

विशेष म्हणजे माहितीच्या अधिकारांतर्गत वरिष्ठांना अर्ज सादर केल्याने त्याची दखल घेऊन श्रीमती अलका बामुगडे व त्यांचा नातेवाईक श्री. म्हसे ग्रामसेवक वांगणी, ता.रोहा हे नम्रता मोरे यांच्या घरी दि. २५ डिसेंबर २०१८ रोजी आले व त्यांनी सांगितले की ग्रामपंचाय रोठ बुद्रुक ही औद्योगिक वसाहतीत असल्याने तिचे उत्पन्न सुमारे २ कोटी व गावात अपंग ३ आहेत असे सांगुन त्यांचा निधी आम्ही हडप केलेला आहे व भ्रष्टाचार केला आहे व अपंग निधीचा अपहार केला आहे, त्याबाबत आम्ही आपल्याला अपरोक्ष रू. २,५०,०००/- देत आहोत ते आपण स्वीकारून नियमाप्रमाणे आम्ही अपंग निधीचा अपहार केलेला निधी चेकद्वारे देत आहोत असे सांगितले असता नम्रता मोरे यांनी त्यांना सांगितले आम्हाला भ्रष्टाचाराचा पैसा नको व लाच आम्हाला नको असे बोलुन त्यांना घरातून जाण्यास सांगितले. 

त्यानंतर दि.२८ डिसेंबर २०१८ रोजी श्री. म्हसे व अलका बामुगडे यांनी दोन चेक दिले. त्यातील पहीला चेक नं. ०५४१२४ आरडीसीसी बँक दि.२६ नोव्हेंबर २०१८ रक्कम रू.५०,०००/- ही निशा नारायण मोरे ६५% अपंग हिच्या नावे तसेच बँक ऑफ इंडिया वरील चेक नं. ०८४३४६, दि. ३१ मार्च २०१८ रक्कम रू.१,२०,०००/- दिले. सदर चेक वर तत्कालिन सरपंच कल्पिता साळुंखे व ग्रामसेविका अलका बामुगडे या दोघींच्याही स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यांपैकी बँक ऑफ इंडिया वरील चेक नं.०८४३४६ ह्या धनादेशाची मुदत संपलेली असल्याने त्याबाबत अर्जदार यांनी तातडीने बामुगडे मॅडम यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले दिले ते घ्या! असे सांगितल्याने अर्जदार यांनी दि.२८ डिसेंबर २०१८ रोजी गटविकास अधिकारी पं.स. रोहा यांच्याकडे ३% अपंग कल्याण निधी फसवणूक केल्याबाबत अर्ज केला. मात्र आजपर्यंत रक्कम रू.१,२०,०००/- अपंग निधी निशा नारायण मोरे हिस मिळालेला नाही. त्याचा अपहार झालेला आहे. 

त्यानंतर पुन्हा ग्रामपंचायत रोठ बुद्रुक यांनी अपंग निधीचे रू. १,११,३००/ मात्र प्रत्येकास देणे असल्याबाबत सांगून बोलावले व सरपंच नितीन वारंगे यांनी लाभार्थ्यांना रू. ७५,०००/- चा चेक देऊन रू. ३६,३००/- येणे बाकी आहे. ते अद्यापपर्यंत लाभार्थ्यांना दिलेले नाहीत.

तरी सदर तक्रारीतील मुद्यांप्रमाणे चौकशी करून संबंधीत ग्रामसेवक श्रीमती अलका बामुगडे, सरपंच, उप सरपंच रोठ बुद्रुक ग्रामपंचायत यांच्यावर शासन परिपत्रकाप्रमाणे भ्रष्टाचार झाला असल्यास कायदेशिर गुन्हा दाखल करण्यांत यावा अशी तक्रार नम्रता नरेश मोरे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे व संबंधित विभागांकडे दाखल केली आहे.