रोहा पोलीस ठाण्यातील पोलीस नाईक सुनिल पाटील यांना निलंबीत करा!
'न्यूज २४ तास मराठी' तर्फे थेट मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल
येथील पोलीसांना "दिवाणी" आणि "फौजदारी" यांतील फरक कळत नाही!
रायगड : प्रतिनिधी
रोहा पोलीस ठाण्यातील पोलीस नाईक सुनिल पाटील यांच्यावर कारवाई करून निलंबीत करण्याबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटीस, पोलीस महासंचालक-महाराष्ट्र राज्य आणि रायगड जिल्हा पोलीस अधीक्षक अशोक दुधे यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
"न्यूज २४ तास मराठी" वेब न्यूज पोर्टलमध्ये "ग्रामसेवक" या विषयावर बातमी प्रसारित करण्यात आली होती. त्यामध्ये "ग्रामसेवकांच्या फार्म हाऊसमध्ये दारूच्या पार्ट्या चालतात!" हा विषय नमूद करण्यात आला. या बातमीच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता, अथवा "दिवाणी" स्वरूपाच्या तक्रारींमध्ये इंटरफेअर करण्याचा कोणताही अधिकार पोलीसांना नाही. पण असे असताना देखील रोहा पोलीस ठाण्यातील पोलीस नाईक सुनिल पाटील यांनी घाबरविण्याच्या उद्देशाने पत्रकारांना वारंवार कॉल करून त्रास देण्याचा प्रयत्न केला व तुमच्याकडे या बातमीचे पुरावे असतील तर ते घेऊन तुम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये या असे म्हणून कारवाईची भिती दाखवून दमदाटी करण्याचा प्रयत्न केला.
त्यानंतर संबंधित पत्रकारांनी स्पष्ट सांगितले की, "पुरावे देण्याचा विषय असेल तर ते आम्ही कोर्टापुढे सादर करू, बातमीमुळे कुणाचीही बदनामी होत असेल तर त्यांनी कोर्टाकडे दाद मागावी!" पण तरीही "मी पोलीस आहे, मला पुरावे द्यावेच लागतील!" असे म्हणून त्यांनी ठाणे अंमलदार या पदाचा दुरूपयोग करण्याचा केला. "दिवाणी" आणि "फौजदारी" अशा दोन प्रकारच्या तक्रारी असतात. त्यांपैकी "दिवाणी" स्वरूपाच्या तक्रारींमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा पोलीसांना अधिकार नाही, पण तरीही पोलीस नाईक सुनिल पाटील यांनी तसे करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
परिणामी कायदा, सुव्यवस्था आणि शांतता काटेकोरपणे राखण्याच्या दृष्टीने भविष्यात असे प्रकार घडू नये याकरिता पोलीस नाईक सुनिल पाटील यांच्यावर कडक कारवाई करून त्यांना निलंबीत करावे अशी तक्रार थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, पोलीस महासंचालक-महाराष्ट्र राज्य आणि रायगड जिल्हा पोलीस अधीक्षक अशोक दुधे यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
'न्यूज २४ तास मराठी' वेब न्यूज पोर्टल हे यूट्यूब चॅनल नाही, अथवा कोणतेही सोशल मिडीया नसून भारत सरकारद्वारा नोंदणीकृत (नोंदणी क्र. MH27D0053921) वेब न्यूज (मिडीया) आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्रसारमाध्यमांसाठी ज्या गाईडलाईन्स जारी केलेल्या आहेत, त्यांचे तंतोतंत पालन 'न्यूज २४ तास मराठी' वेब न्यूज मार्फत केले जात असून हे भारत सरकारच्या सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या कक्षेत कार्यरत आहे. समोर जे सत्य दिसते ते प्रसारित करणे हे मिडीयाचे कर्तव्य आहे! त्यानुसारच जेव्हा-जेव्हा भ्रष्टाचार, गैरप्रकार अथवा कायद्याचे उल्लंघन होण्याचे प्रकर घडतात तेव्हा-तेव्हा 'न्यूज २४ तास मराठी' वेब न्यूज पोर्टलमध्ये सदर वृत्त प्रसारित करण्यात येत असतात.
