वरसे ग्रामपंचायतील दिव्यांग लाभार्थ्यांची नोंदणी व खर्चामध्ये घोटाळा? गैरप्रकार लपविण्यासाठी ग्रामसेवक अशोक गुट्टे यांचे प्रयत्न!
माहिती अधिकार महासंघ रोहा तालुका अध्यक्ष किरण मोरे यांची राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार
रोहा : समीर बामुगडे
माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे रोहा तालुका अध्यक्ष किरण लक्ष्मण मोरे, रा. रोठ खुर्द, ता. रोहा यांनी दिनांक १० जून २०२१ रोजी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अधिनियम (३) दिव्यांगांची/अपंगाची गणना केलेल्या रजिस्टरची छायांकीत प्रत, दिव्यांग/अपंगासाठी कायद्याने विहीत केल्या प्रमाणे ग्रामपंचायतीच्या एकूण उत्पन्नाच्या कायद्याने विहीत केलेल्या टक्केवारी प्रमाणे अपंग विकासावर खर्च केलेला सर्व तपशील, दिव्यांगाना/अपंग लाभार्थ्यांना दिलेला लाभ व लाभार्थी म्हणून केलेल्या नोंदीचा व लाभाचा तपशील असलेल्या रजिस्टरची प्रत व दिव्यांगाने जे लाभ मिळतात ते थेट हस्तांतरण प्रक्रिया मार्फत केलेल्या बँक स्टेटमेंटच्या नोंदी छायांकित प्रत मिळणे करिता अर्ज दाखल केला होता. पण संबंधित जन माहिती अधिकारी यांनी माहिती अधिकार कलम ७ (२) नुसार ३० दिवसांत काही उत्तर दिले नाही म्हणून कलम ७ (६) नुसार निःशुल्क माहिती मिळणे बंधनकारक आहे. परंतु किरण मोरे यांना काही माहिती मिळाली नाही. म्हणून त्यांनी दिनांक १२ जुलै २०२१ रोजी प्रथम अपिल दाखल केले. त्यांचे सुनावणी पत्र दिनांक १६ जुलै २०२१ रोजी प्राप्त झाले. त्याचा अपिल क्र. संदर्भ मध्ये नमुद केले आहे. त्याची सुनावणी दिनांक ०९ ऑगस्ट २०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता पंचायत समिती रोहा येथे घेण्यात आली. तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून अपिलीय अधिकारी यांनी त्याच तारखेस आदेश दिले. त्यामध्ये असे नमूद केले आहे की, त्या दिवशी वादी प्रतिवादी उपस्थित होते आणि सुनावणी झाली व दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याने ऐकून घेतले आणि जन माहिती अधिकारी यांनी १५ दिवसांत निःशुल्क माहिती सर्व देणे असे आदेश मध्ये नमूद आहे.
दिनांक १० ऑगस्ट २०२१ रोजी अपिलीय अधिकारी यांनी आदेश दिले. त्या आदेशामध्ये माहिती १५ दिवसांत देणे स्पष्ट उल्लेख असतांना पण प्रत्येक वेळी देवा देतो असे म्हणून जनमाहिती अधिकारी अशोक गुट्टे यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. तसेच यासंदर्भात कधीकाळी दुरध्वनी द्वारे संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता ते कॉल रिसीव्ह करीत नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणात मोठा घोटाळा झाल्याचा समशय बळावत चालला आहे.
शासकीय नियमा प्रमाणे १२ आठवडयात विषय निकाली काढणे बंधनकारक असताना येथे वरिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली, शासन परिपत्रकाचा अपमान संविधान, लोकशाहीचा गळाघोट केल्याचे वरील पत्र व्यवहारावरून दिसत आहे. म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यावर माहिती अधिकार कलम २० (१) नुसाद दंड व कलम २० (२) नुसार कार्यवाही व्हावी. वरील कर्मचाऱ्यांनी नेमून दिलेले काम व त्याच्या संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्ये पार न पाडता जाणीवपूर्वक विलंब लावलेला असून कर्तव्य पालनात कसूर केली आहे. सदर कर्मचारी सन २००६ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २१ दिनांक १२/०५/२००६ चे प्रकरण (तीन) दप्तर दिरंगाई कायदा कलम २००६ च्या कलम १० चे (१) (२) (३) च्या प्रमाणे दोषी आहे. त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. आणि संदर्भ क्र. ४ मध्ये नमुद केलेल्या शासकीय कर्मचारी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ अन्वये शिस्तभंगाची कार्यवाही कठोरपणे करण्यात यावी. व्यक्तीश: प्रकरणाची नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तकात घेण्यात यावी अशी मागणी माहिती अधिकार महासंघाचे रोहा तालुका अध्यक्ष किरण मोरे यांनी यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे केलेल्या तक्रारींत नमूद केलेले आहे.
