माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ, ग्रामसेवक अशोक गुट्टे यांच्याविरूद्ध राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल
ग्रामसेवकाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला दाखवली केराची टोपली!
रोहा : समीर बामुगडे
माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ करणारे जनमाहिती अधिकारी तथा वरसे ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक अशोक गुट्टे यांच्याविरूद्ध राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
याबाबतची सविस्तर माहिती अशी की, माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे रोहा तालुका अध्यक्ष किरण लक्ष्मण मोरे यांनी दिनांक ५ जुलै २०२१ रोजी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अ. नि. (३) नुसार कॅश बुक, पासबुक व मासिक सभा प्रोसिडिंगच्या प्रति मिळण्याबाबत अर्ज दाखल केला होता. रुपये ४,६००/- शुल्क भरून देखील माहिती मिळाली नाही. पण संबंधित जन माहिती अधिकारी यांनी माहिती अधिकार कलम ७ (२) नुसार ३० दिवसांत काही उत्तर दिले नाही म्हणून कलम ७(६) नुसार निःशुल्क माहिती मिळणे बंधनकारक आहे. पण तरीही किरण मोरे यांना काही माहिती मिळाली नाही. त्यानंतर त्यांनी दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी प्रथम अपिल दाखल केले. त्याची सुनावणी पंचायत समिती रोहा येथे घेण्यात आली. त्यावेळी अपिलीय अधिकारी यांनी त्याच तारखेस आदेश दिले की, माहिती अधिकारी यांनी १० दिवसांत निःशुल्क माहिती द्यावी!
१० दिवसांत देण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख असताना देखील जनमाहिती अधिकारी अशोक गुट्टे यांनी त्याचा गांभीर्याने विचार केला नाही व माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. तसेच या विषयास २ महिने होऊन गेले तरीही माहिती अथवा पत्राचे उत्तर जनमाहिती अधिकारी यांनी दिले नाही. त्यामुळे वरसे ग्रामपंचायती मध्ये कॅश बुक, पासबुक व मासिक सभा प्रोसिडिंग प्रकरणात बराचसा घोटाळा झाला असल्याचा संशय बळावत चालला आहे. तसेच या प्रकरणामध्ये अनेक भ्रष्ट दस्ताची पोलखोल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण भ्रष्टाचार पुढे येऊ नये या हेतूने ग्रामसेवक अशोक गुट्टे हे माहिती देण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. तसेच शासकीय नियमा प्रमाणे १२ आठवड्यात विषय निकाली काढणे बंधनकारक असताना, येथे वरिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली, शासन परिपत्रकाचा अपमान संविधान, लोकशाहीचा गळाघोट केले असे वरील पत्र व्यवहारावरून दिसत आहे. म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यावर माहिती अधिकार कलम २०(१) नुसार दंड व कलम २०(२) कार्यवाही व्हावी वरील कर्मचाऱ्यांनी नेमून दिलेले काम व त्याच्या संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य पार न पाडता जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून विलंब लावलेला आहे व कर्तव्य पालनात कसूर केली आहे. सदर कर्मचारी सन २००६ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २१ दिनांक १२/०५/२००६ चे प्रकरण (तीन) दप्तर दिरंगाई कायदा कलम २००६ च्या कलम १० चे (१) (२) (३) प्रमाणे दोषी आहे. त्याच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे आणि संदर्भ क्र. ४ मध्ये नमुद केलेल्या शासकीय कर्मचारी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ अन्वये शिस्तभंगाची कार्यवाही कठोरपणे करण्यात यावी, व्यक्तीश: प्रकरणाची नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तकात घेण्यात यावी अशी तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे रोहा तालुका अध्यक्ष किरण मोरे यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे केली आहे.
