वरिष्ठांच्या आदेशाला धुडकावून पदाचा दुरूपयोग
ग्रामसेवक दिपक चिपळूणकर यांच्यावर कारवाईची मागणी, राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल
माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ, वरिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली!
अपंग गणना/निधीमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार?
रोहा : प्रतिनिधी
माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ करून पदाचा दुरूपयोग करणाऱ्या तसेच वरिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविणाऱ्या ग्रामसेवक दिपक चिपळूणकर यांच्यावर कारवाई करण्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ता कार्यकर्ता महासंघाचे रोहा तालुका अध्यक्ष किरण मोरे यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे केली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे रोहा तालुका अध्यक्ष किरण मोरे यांनी दिनांक १० जून २०२१ रोजी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अ. नि. (३) नुसार धाटाव ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील सर्व दिव्यांग/अपंगांची गणना केलेल्या दस्तऐवज अर्जानुसार २०१५ ते २०२० निकाल लागेपर्यंत पूर्ण माहिती, दस्तावेज, रजिस्टरची प्रत, ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नानुसार कायद्याने दिव्यांगांच्या विकासावर केलेल्या खर्चाचा तपशील व दिव्यांग लाभार्थ्यांना दिलेला लाभ आणि थेट हस्तांतरित प्रक्रिया [DBT] मार्फत बैंक स्टेटमेंटच्या नोंदीच्या छायांकित प्रति मिळण्याबाबत अर्ज दाखल केला होता पण संबंधित जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक दिपक चिपळूणकर यांनी दिनांक १३ जुलै २०२१ रोजी अपुरी माहिती दिली, पूर्ण माहिती दिली नाही नाही माणून कलम ७ (६) नुसार निःशुल्क माहिती मिळणे बंधनकारक आहे म्हणून किरण मोरे यांनी दिनांक २० जुलै २०२१ रोजी १९/१ नुसार प्रथम अपिल दाखल केले.
त्याची सुनावणी १ ऑगस्ट २०२१ रोजी झाली. तेव्हा अपीलीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे आदेश दिले की, जनमाहिती अधिकारी यांनी सदरची माहिती १५ दिवसांत निःशुल्क द्यावी. पण तरीही जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक दिपक चिपळूणकर यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले व माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.
ज्याअर्थी ग्रामसेवक दिपक चिपळूणकर माहिती देऊ शकत नाहीत त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, धाटाव ग्रामपंचायतीमध्ये दिव्यांग/अपंगांची गणना प्रकरणात बराचसा घोटाळा झाल्याची शक्यता आहे.
तसे पाहता शासकीय नियमाप्रमाणे १२ आठवड्यांत विषय निकाली काढणे बंधनकारक असताना येथे वारिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली, शासन परिपत्रकाचा अपमान, संविधान, लोकशाहीचा गळाघोट केले असे वरील पत्रव्यवहारावरून दिसत आहे. म्हणून ग्रामसेवक दिपक चिपळूणकर यांच्यावर माहिती अधिकार कलम २० (१) नुसार दंड व कलम २० (२) कार्यवाही व्हावी. या कर्मचाऱ्याने नेमून दिलेले काम व याच्याशी संबंधित असलेली शासकीय कर्तव्ये पूर्ण न करता जाणून बुजून विलंब लावलेला आहे. तसेच आणिवपूर्वक दुर्लक्ष केलेले असून कर्तव्य पालनात कसूर केली आहे. सदर कर्मचारी सन २००६ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ दिनांक १२ मे २००६ चे प्रकरण (तीन) दप्तर दिरंगाई कायदा २००६ च्या कलम १० चे (१) (२) (३) च्या प्रमाणे दोषी आहे. त्याच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे आणि व्यक्तीशः या प्रकरणाची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी अशी तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे रोहा तालुका अध्यक्ष किरण मोरे यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे केली आहे.
