ग्रामसेवकाकडून वरिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली

शासकीय परिपत्रकानुसार दप्तर दिरंगाईची कार्यवाही व्हावी! माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ रोहा तालुका अध्यक्ष किरण मोरे यांची मागणी

रोहा (समीर बामुगडे) : रोहा तालुक्यातील वरसे ग्रामपंचायतीमध्ये दिनांक १७/०५/२०२१ रोजी माहिती अधिकार कायदा नुसार अर्ज केला होता. १४ व्या वित्त आयोगाची माहिती सन २०१५ ते २०२० या वर्षातील मागवली असता आजतागायत वरिष्ठांचा आदेश असतानाही जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक अशोक रोहिजी गुट्टे यांनी माहिती दिली जात नाही. असे म्हणूने माहिती अधिकार महा संघाचे रोहा तालुका अध्यक्ष किरण लक्ष्मण मोरे रा.रोठ खुर्द, ता.रोहा यांनी दीलेल्या माहिती वरुन स्पष्ट होते. त्यांनी याबाबत दिनांक ०१/०९/२०२१ रोजी राज्य माहिती अयोग, कोकण खंडपीठ याठिकाणी माहिती अधिकार अधिनियम १८(१) ग,च, नुसार तक्रार अर्ज केला आहे.

सदरील विषय व संदर्भ पुढील प्रमाणे आहेत : जनमाहिती अधिकारऱ्याने २०१५ ते २०२० पर्यंतची १४ व्या वित्त आयोगाची अर्जानुसार पुर्ण माहिती मिळण्या बाबत तसेच मा.अ.अ.२००५ चे व प्रथम अपिलीय अधिकार्याच्या आदेशाचे पालन केले नाही. 

संदर्भ : १) मा.अ.अधि २००५, कलम ६(१)नियम(३)नुसार अर्ज दिनांक: १७/०५/२०२१ 

२) मा.अ.अधि.२००५,कलम १९(१) नियम ५(१)नुसार अर्ज दिनांक: २१/०६/२०२१ प्र.अपिल.

३) क्र.पसरो/ग्रा.प./मा.अ.वशी/२/२०२१/५१५५.दिनांक: १/०७/२०२१ सुनावणी पत्र.

४) क्र.पसरो/ग्रा.प./मा.अ.वशी/२/५५३३/२०२१.दिनांक: १५/०७/२०२१आदेश पत्र.

५) जनमाहिती अधिकारी यांना स्मरण पत्र दिनांक: २१/०८/२०२१ अशा प्रकारे वेळोवेळी वरील अर्ज व स्मरण पत्र किरण लक्ष्मण मोरे, रोठखुर्द ता.रोहा येथील ते कायम स्वरूपी रहिवासी असून त्यांनी १) दि.१७/०५/२०२१ रोजी मा. अ. अधि .२००५ अ .नि(३) नुसार १४व्या वित्त आयोगाची २०१५ते २०२० निकाल लागेपर्यंतची पुर्णमाहिती व समंधीत बॅंक स्टेटमेंट असे दस्तावेज च्या प्रति मिळणे करीताअर्ज दाखल केला होता.पण संबधीत जनमाहिती अधिकारी यांनी माहिती अधिकार कलम ७(२) नुसार ३० दिवसात काही उत्तर दिले नाही म्हणुन कलम ७(६) नुसार नि:शुल्क माहिती मिळणे बंधनकारक आहे. मला काही माहिती मिळाली नाही असे ते म्हणत असुन मग त्यांनी २) दि. २१ जून २०२१ रोजी प्रथम अपिल दाखल केले,त्याचे सुनवनी पत्र सुद्धा ३) दि.१/०७/२०२१रोजी प्राप्त झाले. त्याचा अपिल क्र.संदर्भ मध्ये नमुद केले आहे.त्याची सुनावणी दिनांक १५/०७/२०२१ रोजी सकाळी ११.वा.पंचायत समिती रोहा येथे घेण्यात आली कु मोरे यांचे म्हणणे ऐकून अपिलीय अधिकारी यांनी त्याच तारखेसआदेश दिले ते देखील संदर्भात दर्शवीले आहे. त्यामध्ये असे म्हणाले आहे. कि त्यादिवशी वादी ,प्रतीवादी  उपस्तित होते,आणि सुनवणी झाली. व  दोन्ही पक्षकाराचे म्हणने प्रथम अपिलय अधिकार्याने ऐकून सुद्धा घेतले ,आणि जनमाहिती अधिकारी याना सागितले की वादी यांना जनमाहिती अधिकारी यांनी १५ दिवसात निशुल्क माहिती सर्व देणे आहे.आणि तसे आदेश मध्ये नमुद सुद्धाआहे. मग ४) दि .१५/०७/२०२१ रोजी अपिलीय अधिकारी यांनी आदेश दिले.त्या आदेमध्ये माहिती १५ दीवसात देणे स्पष्ट उल्लेख आसतांना त्याचा गांभीर्याने विचार केला जात नाही. या वरुन स्पष्ट होत आहे. कु मोरे यांचे म्हणणे आहे की  नियमाने १५ दिवसानंतर प्रत्येक्षा अनेकदा भेटलो पण प्रत्येक वेळी ग्रामसेवक देतो देतो,असे म्हणत आले,पण प्रत्यक्षात माहिती दीली जात नाही. कधीकाळी दुरध्वनी द्वारे संपर्क करण्याचा प्रयत्नही केला असता. सद्या माझे फोनही उचलत नाहीत. असे ही त्यांचे स्पष्ट म्हणणे आहे. म्हणुन त्यांनी आणखी एक स्मरण पत्र दिनांक:२१/०८/२०२१ रोजी दिले आणि ७ दिवसाची मुदत दीली असता आजतागायत त्यांना हवी असलेली माहिती देत नाहीत. म्हणजे किरण लक्ष्मण मोरे यांची स्पष्ट दिशाभूल, फसवणूक केली असे दिसून येते. तसेच वरील विषयास आज रोजी ४ महिने होऊन गेले. तरीही माहिती अथवा माझ्या पत्राचे उत्तर जनमाहिती अधिकारी हे देत नाहीत. याचा अर्थ आम्ही काय समजावे. ज्याअर्थी माहिती देऊ शकत नाही याचा अर्थ स्पष्ट आहे की वरसे ग्रामपंचायतीमध्ये १४ वित्त आयोगाच्या प्रकरणात बराचसा घोटाळा झाल्या खेरीज जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक श्री अशोक रोहिजी गुट्टे साहेब हे वरीष्ठांच्या आदेशालाही न जुमानता माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.फोन उचलत नाहीत.दिशाभूल करतात असा संशय झाला आहे. तसेच या प्रकणामध्ये अनेक भ्रष्ट दस्ताची पोलखोल होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही कारण पुढे अनेक भ्रष्टाचार पुढे येऊ नये या हेतूने माहिती देण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.तसे पहाता शासकीय नियमाप्रमाणे १२ आठवड्यात विषय निकाली काढणे बंधन कारक आसताना  येथे वरिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली, शासन परिपत्रकाचा अपमान, संविधान, लोकशाहीचा गळाघोट केले असे वरील पत्र व्यव्हाहारा वरून दिसत आहे असे किरण मोरे यांचे म्हणने असून संबंधीत अधिकाऱ्यावर  माहिती अधिकार कलम २०(१) नुसार दंड व कलम २०(२) कार्यवाही व्हावी. वरिल कर्मचाऱ्यांनी नेमून दिलेले काम व त्याच्याशी संमंधीत असलेले शासकीय कर्तव्ये पार न करता जाणून बुजून व हेतूपुरस्कर विलंब लावलेला आहे,तसेच जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष केलेले असून कर्तव्यात पालनातील कसूर केला आहे. सदर कर्मचारी सन २००६ च्या महाराष्ट्र अधिनीयम क्र.२१ दि.१२ में २००६ चे प्रकरण (तीन )दप्तर दिरंगाई कायदा २००६ च्या कलम १०चे (१)(२)(३)च्या प्रमाणे दोषी आहे. त्याच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे आणि संदर्भ क्र.४ मध्ये नमुद केलेल्या  शासकिय कर्मचारी महाराष्ट्र नागरि सेवा (शिस्त व अपिल) नियम ,१९७९ अन्वेय शिस्तभंगाची कार्यवाही कठोरपणे करण्यात यावी व्यक्तीशा प्रकरणाची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. ही मागणी  किरण लक्ष्मण मोरे यांनी आयुक्तांना केली आहे. संदर्भात नमुद केलेले कागद पत्रांच्या छाया प्रती आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे.त्या सोबत जोडली आहेत. असे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच त्यांनी माहितीसाठी जागृत नागरिक महासंघ म. राज्य (NGO RTI) माहिती अधिकार प्रसार प्रचार मान्यता प्राप्त संघटना रायगड आणि माहिती अधिकार महासंघ महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रत रवाना केल्या आहेत.