महाराष्ट्रात २४ जूनला ओबीसी राजकीय आरक्षण बचाव निदर्शने
महाराष्ट्रातील ३५८ तहसील कार्यालयांसमोर होणार निदर्शने
रोहा (समीर बामुगडे) : ओबीसी जनमोर्चा महाराष्ट्र (ओबीसी, VJNT, SBC, अलुतेदार, बलुतेदारांचे संघटन) अध्यक्ष प्रकाश अन्ना शेंडगे (ओबीसी नेते, माजी आमदार) कार्याध्यक्ष: चंद्रकांत बावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ओबीसी राजकीय आरक्षण बचाव करण्यासाठी निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्रातील ३५८ तहसील कचेरीसमोर गुरुवार दि. २४ जून २०२१ रोजी सकाळी ११ वाजता हे निदर्शन करण्यात येणार आहेत. हे निदर्शने ओबीसी जनमोर्चा व सहयोगी संस्थाचे वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रातील ३५८ तहसीलदार यांना निवेदन देवून निदर्शने करण्यात येणार आहेत. यामध्ये ओबीसीतील कुणबी, भंडारी, आगरी, लोहार, तेली, नाभिक, कोळी, धनगर, कुंभार, माळी, वंजारी, सोनार, साळी, कोष्टी, भावसार, वाणी, शिंपी, परीट, गुरव, गवळी, जंगम, पांचाळ, फुलारी, रंगारी, सुतार, कासार, तांडेल, तांबट, मोमीन, घडशी, विणकर, लोहार, शिंपी, बंजारा, गवळी, डोंबारी तसेच व्हीजेएनटी, एसबीसी या वर्गातील बांधव सहभागी होऊन तहसील कचेरी समोर निदर्शने करून सरकार विरोधात आपला आक्रोश व्यक्त करणार आहेत.
वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे. दि. ४ मार्च, २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 'विकास किशनराव गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार (रिट याचिका क्र. ९८०/२०१९)' या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरविले. याबाबतची राज्यसरकारची फेरविचार याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २८ मे रोजी फेटाळली आहे. राज्यशासनाने वेळीच याची दखल घेतली असती आणि न्यायालयात भक्कमपणे ओबीसींची बाजू मांडली असती, तर आरक्षण रद्द झाले नसते. याचे दूरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर होणार आहेत. तरी कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण रद्द न होता अबाधीत राहिलेच पाहिजे. याची दक्षता व कार्यवाही राज्यशासनाने करावी. ओबीसीं वर्गाचे अतिशय महत्त्वाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यात महाराष्ट्र शासनाचे अक्षम्य दिरंगाई केली. याला महाराष्ट्र शासन आणि विशेषत: ओबीसी कल्याण मंत्रालयाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत आहे. याचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी ओबीसींच्यावतीने २४ जून रोजी सर्व तहसीलदार यांना निवेदन देवून निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील 'नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा'चे (ओबीसींचे) आरक्षणच धोक्यात आलेले आहे. 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१' मधील सेक्शन १२(२)(क) मध्ये नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार के. कृष्णमूर्ती वि. भारत सरकार या खटल्याच्या निकालात नमूद केलेल्या तीन अटींची पूर्तता राज्यशासनाने फार पूर्वीच करणे आवश्यक होते. जेणेकरून ओबीसी आरक्षण आज धोक्यात आले नसते. तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यशासनाने स्वतंत्र व समर्पित आयोग त्वरीत गठीत करून राज्यातील 'नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा'च्या (ओबीसींच्या) मागासलेपणाचे स्वरुप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालिन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती (Empirical Data) गोळा करावी. आणि आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करून ते पुनर्स्थापित करावे. अशी विनंती राज्यसरकारला करण्यात आली आहे.
ओबीसींच्या सवलतींचा मुद्दा पुढे येतो. त्यावेळी ओबीसींच्या निश्चित लोकसंख्येवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते. विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी. मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५ प्रकरणी दि. ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले असले तरी या निर्णयास मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अदयाप स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोटयातील मागासवर्गीयांची ३३ टक्के आरक्षित पदे भरण्यात यावीत. महाराष्ट्र शासनाने दि.७ मे, २०२१ रोजीचा तडकाफडकी काढण्यात आलेला शासन निर्णय हा संविधान विरोधी असल्याने तो पूर्णत: विनाविलंब रद्द करण्यात यावा. "महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती [विमुक्त जाती], भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१" या महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण अधिनियमामध्ये पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. व त्यानुसार ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे.
सदर आंदोलना दरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनाही ओबीसी-व्हीजेएनटी प्रवर्गाच्या संविधानिक न्याय्य मागण्याची निवेदने तहसीलदार मार्फत देण्यात येणार आहेत. या आंदोलनात ओबीसी जनमोर्चा, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी युवा फेडरेशन, ओबीसी फौंडेशन, तसेच कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई, अखिल भारतीय आगरी समाज परिषद, अखिल भारतीय भंडारी महासंघ, कोळी माछिमार संघटना, माळी समाज संघ, धनगर आंदोलन समिती, गुरव ज्ञाती संघ, तसेच सुतार, नाभिक, शिंपी, कुंभार, लोहार, कोष्टी, धोबी, कासार, तेली अशा विविध जातींच्या संघटना सहभागी होणार आहेत. रायगड जिल्ह्यात १५ तालुक्यात ओबीसी जनमोर्चा-महाराष्ट्र
(ओबीसी, VJNT, SBC, अलुतेदार, बलुतेदारांचे संघटन) अध्यक्ष, ओबीसी नेते प्रकाश अन्ना शेंडगे कार्याध्यक्ष ओबीसी नेते चंद्रकांत बावकर, ज्येष्ठ नेते शंकरराव म्हसकर, मधुकर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली रोहा तालुक्यात ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती अध्यक्ष सुरेश मगर, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य संतोष खटावकर, शिवराम महाबळे, शिवराम शिंदे, अॅड. मनोजकुमार शिंदे, माधव आग्री, डॉ. सागर सानप, डॉ. मंगेश सानप, तालुका सचिव महादेव सरसंबे, उपाध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे, अनंत थिटे, अमोल पेणकर, उत्तम नाईक, खजिनदार दत्ताराम झोलगे यांसह तालुका कार्यकारिणी, सदस्य, सानेगाव विभाग अध्यक्ष नंदकुमार म्हात्रे, धाटाव विभाग अध्यक्ष अमित मोहीते, खांब विभाग अध्यक्ष श्याम लोखंडे, चणेरा विभाग अध्यक्ष संतोष देवळे यांसह विभागीय कार्यकारिणी पदाधिकारी सदस्य आंदोलनाची तयारी करीत आहेत.
