रोहा तहसीलदार श्री. काशिद व उपविभागीय अधिकारी श्री. माने यांचा अधिकार व कायदेशीर तरतुदींचा भंग करून भ्रष्टाचारी कारभार
रोहे शहर (समीर बामुगडे) : महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण मुंबई न्यायाधिकरणात कूळ कायदा खरेदी बाबत दि. 19/03/2018 रोजी आदेश झालेला असताना त्या आदेशाबाबत गैरअर्जदार याने मा. उच्चन्यायालय मुबंई न्यायालयात रिट पिटीशन न. 8999/2018 दाखल केले आहे. सदर कुळ हक्कबाबत प्रकरण मा. उच्चन्यायालयात प्रलंबित असताना तहसीलदार रोहा श्री. काशिद यांनी गैरअर्जदाराचे खोट्या अर्जाकामी त्याचे बरोबर संगनमत व अर्थपूर्ण व्यवहार करून कूळहक्कदार चंद्रकांत सखाराम चव्हाण यांचे नावे असलेले अधिकार अभिलेख लेजर पान नं. 173 कडील कूळ कायदा खरेदी L. C नं 3590 नोंद बेकायदेशीररित्या खाडाखोड व काट मारून विरूपित केले. तसेच तथाकथित केसचे दोन वेगवेगळे खोटे सुनावणी रोजनामे तयार करून त्यातच दि. 4/10/2018 रोजी अंतिम सुनावणी झालेली नसताना सामनेवाला यास सुनावणीची पुढील तारीख दिलेली असताना तहसीलदार रोहा श्री. काशिद यांनी सुनावणीचे दोन बेकायदेशीर रोजनामे तयार करून त्यातच अभिलेखात फार मोठी फोर्जेरी करून चंदू ऊर्फ चंद्रकांत सखाराम चव्हाण यांचे नावे दि. 14/09/2012 रोजी अप्पर तहसीलदार व शेतजमीन न्यायाधिकरण रोहा यांचे आदेशान्वये दिलेला 32म दाखला त्याच स्तराच्या तहसीलदार यांनी अधिकार व कायदेशीर तरतुदींचा भंग करून बेकायदेशीररित्या सदोष निर्णय दिला आहे. तहसीलदार रोहा श्री. काशिद यांनी दिलेल्या न्यायनिर्णयाविरुद्ध सामनेवाला यांनी उपविभागीय अधिकारी रोहा यांचे न्यायाधिकरणात अपील दाखल केले असता अपिलामध्ये तहसीलदार यांनी दिलेला सदोष निर्णय कायम करण्यासाठी संबंधित कार्यालयाकडून लेजर पान 175 सदरी बनावट नावे L C 3590 खरेदी लेजर बेकायदेशीररित्या ओपन करून तहसीलदार रोहा यांनी दिलेला सदोष निर्णय उपविभागीय अधिकारी रोहा यांनी कोणत्याही कायदेशीर बाबींचा व महसुली अभिलेख व सामनेवाले यांनी दाखल केलेले पुरावे व कायदेशीर बाबींचा विचार न करता अधिकाराचा गैरवापर व कायदेशीर तरतुदींचा भंग करून तहसीलदार यांनी दिलेला सदोष निर्णय बेकायदेशीररित्या कायम केला आहे. कूळ कायदा कलम 32 ग रेकॉर्ड नष्ट करून, बनावट नावे L. C. लेजर तयार करून ज्याचा या मिळकतीशी कोणताही हक्क/अधिकार/ हितसंबंध नसताना गैरअर्जदाराच्या खोट्या अर्जाकामी अर्थपूर्ण व्यवहार करून कायद्याला धाब्यावर बसवून हायकोर्टाचा अवमान करून तिर्‍हाईक व्यक्तीला बेकायदेशीर मालक ठरवितात. या भ्रष्ट प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी होऊन कार्यवाही करावी.
