‘अपराधीच’ समजतोय स्वत:ला ‘रामशास्त्री’
माणगाव तहसील कार्यालयातील अजब प्रकार
रायगड (समीर बामुगडे) : पुरवठा विभागाने गठीत केलेल्या दक्षता समितीची माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या जनमाहिती अधिकाऱ्यानेच, अपिलीय अधिकारी बनून स्वत:च्या विरोधातील अपील हाताळण्याचा अजब प्रकार माणगाव तहसील कार्यालयात घडला. अशा तऱ्हेने स्वतःच्याच चुकांवर पांघरूण घालण्याचा केविलवाणा प्रयत्न निवासी नायब तहसिलदाराने केल्याने, अर्जदारांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
काही सजग नागरीकांनी माणगाव तालुक्यातील रेशन दुकानावर गठित केलेल्या ‘दक्षता समितीची यादी’ व ‘मासिक सभेची कार्यवृत्तांत’ ची मागणी केली होती. नागरिकांची कामे वेळेत करायचीच नाहीत हे मनाशी पक्कं ठरवलेल्या जनमाहिती अधिकार्‍याने 30 दिवसात उत्तर दिले नाही. माहिती न मिळाल्याने अर्जदारांनी तहसीलदारांकडे अपील दाखल केले. अपीलाच्या दिवशी अपिलीय अधिकारी म्हणजेच तहसिलदार अनुपस्थित होत्या. पुढली तारीख देण्यात आली, आणि त्यावेळीही तोच प्रकार घडला, तहसिलदार अनुपस्थित. पुढील तारीख न देता, तहसीलदारांच्या अनुपस्थित, जनमाहिती अधिकार्‍याने म्हणजे नायब तहसीलदारांनी अपिलाची सुनावणी केली.
ज्याने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली, त्यानेच अपिलावर निर्णय दिल्याने अर्जदारांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी एकच असू शकतो का? जनमाहिती अधिकार्‍याने या निमित्ताने ‘तहसिलदार’ होण्याची सुप्त इच्छा पूर्ण करून घेतली का? माहिती अधिकार, लोकसेवा हक्क अधिनियम, लोकशाही दिनाचे फलक न लावणारा जनमाहिती अधिकारी अर्जदारांना न्याय देवू शकतो का?
रायगड जिल्ह्यातील बहुतेक पुरवठा अधिकार्‍यांनी सदर माहिती अर्जदारांना दिली आहे. तीन महीने होवूनही माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यासाठी कोव्हीड-19 चं कारण देवून आपली ‘अकार्यक्षमता’ दाखवणारा हा एकमेव ‘जनमाहिती अधिकारी’ असल्याचे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.
जनमाहिती अधिकारी कधीच अपिलीय अधिकारी होवू शकत नाही. It is not natural justice. That is not good decision in law.
- माजी अप्पर जिल्हाधिकारी तथा संचालक, माहिती अधिकार केंद्र, यशदा, पुणे
