जूनी हक्क पेन्शन संघटनेकडून पेन्शन साठी एल्गार, शिक्षक सेनेचे ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदन
माणगांव (राजन पाटील) : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर १००% अनूदानावर आलेल्या खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांना तत्कालीन सरकारने टप्या-टप्याने दिलेल्या अनुदानामुळे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्ती असूनही केवळ अनुदान देण्याच्या निकषावरून संबंधित कर्मचाऱ्यांना या जून्या पेन्शन हक्कापासून वंचित राहावे लागले. मात्र शासनाकडून झालेल्या या चूकीच्या समर्थनार्थ आपले GPF खात्यातून नियमित PF कपात होऊनही कपात रकमेच्या पावत्या न मिळणे, शासनाची नवीन अंशदायी पेन्शन योजना DCPS लागू करणे, त्याचाही हिशोब न देणे, वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील वेतन पथकाने वेगवेगळी कार्यवाही करणे अशा अनेक जाजक गोष्टींना विरोध करण्यासाठी राज्यपातळीवर आपल्या न्याय हक्काच्या जूनी पेन्शन साठी संघटना स्थापन झाली. या संघटनांनी अनेक लढे उभारले, उपोषणं केली मात्र सरकारला जाग आली नाही. म्हणून प्रत्येक जिल्हा, तालुक्यात या संघटनांचा विस्तार झाला.
याआधारावर कोकण विभागातील रायगड जिल्ह्यातही या संघटनेची स्थापना झाली. याअंतर्गत तालुकानिहाय संघटना निर्माण झाल्या. या रायगड जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक जूनी हक्क पेन्शन संघटनेच्यावतीने विधानसभेच्या व विधानपरिषदेच्या सर्व आमदारांशी संपर्क केला यामध्ये श्री. भरतशेठ गोगावले, श्री. महेंद्रशेठ दळवी, श्री. महेंद्र शेठ थोरवे, श्री. अनिकेत तटकरे यांच्या भेटीतून व मार्गदर्शनातून रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री अदिती तटकरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकना शिंदे, तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी शिक्षक सेनेचे कोकण विभाग अध्यक्ष श्री. ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली पेन्शन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जी. बी. म्हात्रे, आर. के. पाटील, उपाध्यक्ष चंद्रकांत गावंड, खजिनदार जयवंत म्हात्रे कार्यवाह नितीन वारगे, शिक्षक सेनेचे रायगड जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पाटील, अंबरनाथ तालुका शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष पंजाब बडगे तसेच सर्व जिल्हा पदाधिकारी उपस्थित होते.
या संघटनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनाही निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात जूनी पेन्शन योजना लागू करणे, GPF पावत्या प्राप्त होणे, DCPS कपात थांबवणे अशा स्वरूपाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्या त्वरित मान्य न झाल्यास या डिसेंबरमध्ये मुंबईत होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात धडक देऊन आपल्या जून्या पेन्शनसाठी आंदोलन करणार असल्याचे मत जिल्हा संघटना पदाधिकारी यांनी व्यक्त केले.
