नागशेत येथे शासकिय दाखले, परवाने याविषयी शिबीर संपन्न
रोहे (समीर बामुगडे) :-
शासकिय कागदपत्रं मिळवण्यासाठी नागरिकांना बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांना येणाऱ्या अडचणी काय? व सामाजिक संस्था, प्रशासन यांच्याकडून नागरिकांकडून काय अपेक्षा आहेत? हे पाहण्यासाठी काही गावांमध्ये (रायगड जिल्हा, सुधागड तालुका) सामाजिक परिक्षण केल्यानंतर बऱ्याच धक्कादायक गोष्टी निदर्शनास आल्या.
नागरिकांना कोणती सेवा किती दिवसात प्राप्त होईल हे कळण्यासाठी शासनाने सरकारी कार्यालयांना नागरिकांची सनद, सेवा हमी कायदा यांचे फलक दर्शनी भागात लावावे असे निर्देश दिले आहेत. परंतु सदर फलक न लावल्यामुळे सामान्य माणसाची कशी पिळवणुक होते ते बघुया.
शिधापत्रिकेसाठी आपण अर्ज केला तर ते ३० दिवसात देणे बंधनकारक आहे, ही बाब बऱ्याच जणांना माहित नाही. त्याचाच गैरफायदा सरकारी कर्मचारी कसा घेतात ते बघा. पुरवठा विभागामध्ये काय परिस्थिती हे पाहण्यासाठी मी व माझे सहकारी गेलो होतो. एक बाई पुरवठा शाखेत नवीन शिधापत्रिकेसाठी केलेल्या अर्जाबाबत कर्मचाऱ्याकडे चौकशी करताना आढळली. ती मिळालेल्या उत्तराने नाराज वाटली, म्हणून आम्ही चौकशी केली. त्या बाईंनी अर्ज केल्यानंतर ७ दिवसाने बोलावले, परंतू पुढल्या आठवड्यात या असे सांगून तीची बोलावण केली. आता ती १५ दिवसांनी पुन्हा आली होती व पुढल्या आठवड्यात या असे सांगून तीला घरचा रस्ता दाखवला. १ महिन्याच्या आधी रेशनकार्ड दिलं नाही तर शासकिय कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात तक्रार करुनही त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही याची त्यांना खात्री आहे.
ही बाब गंभिर असल्याने तहसिलदारांच्या कानावर टाकली, परंतू तहसिलदार केवळ त्यांना बोलावतात, कानउघडणी करतात. तेही तू मारल्यासारखे कर मी लागल्यासारखे करतो असे वागतात. असा तमाशा तहसिल कार्यालयात नेहमीच चालतो. कोणीच विचारणारा नसल्याने येथे भ्रष्टाचाराला व पैसे खायला कुरण उपलब्ध आहे. एखादी गरीब महिला २ दिवसाचा रोजगार बुडवून येते, अजुन एक-दोन फेऱ्या मारल्या की ४ दिवसाचा रोजगार बुडणार १००० – १२०० रुपयाचे नुकसान, शिवाय प्रवास खर्च, येण्या जाण्याचा खर्च वेगळाच. शेवटी कंटाळून ती ती गरीब महिला म्हणणार ५ – २५ घ्या पण माझं काम करा. म्हणजे जी सेवा आपल्याला २ भेटीतच मिळायला हवी ती मिळण्यासाठी ४ वेळा फेऱ्या मारायला लागतात, लाच द्यावी लागते शिवाय आर्थिक भार सोसावा लागतो. म्हणजे आमच्या करातूनच हे पगार घेणार, आमच्याकडून लाच घेणार, आम्हास वेठीस धरणार. यांच्या विरोधात तक्रार केली की उपोषणास बसणार. म्हणजे सगळ्याबाजुने मरतोय तो सामान्य माणुसच.
प्रशासनाकडे जाण्याऐवजी सामाजिक संस्थांमार्फतच प्रशासन नागरिकांकडे यावं याच उद्देशाने नागशेत या खेड्यात (तालुका-सुधागड, जिल्हा-रायगड) रेशनकार्ड, पॅनकार्ड व इतर शासकिय दाखले नागरिकांना मिळवून देण्यासाठी, दिनांक १ मार्च २०२० रोजी शिबीर आयोजित केले होते. या शिबीरात ग्रामस्थांनी चांगला प्रतिसाद दिला. आता लवकरच त्यांना आवश्यक असलेले दाखले, परवाने, कार्ड मिळतील व आमचा उद्देश साध्य होईल. हे शिबीर भावेश बेलोसे, विनायक शिंदे, प्रफुल्ल बेलोसे, समिर शिंदे या स्थानिक मुलांनी यशस्वीरित्या राबवले.
