जुने शालेय अभिलेख डिजिटल करण्याबाबत आमदार सुरेश भोळे (राजुमामा) यांना निवेदन जात पडताळणी प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्याची मागणी मुंबई, दि. ६ (प्रतिनिधी) :- राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग (OBC) तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील नागरिकांना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन जुन्या शालेय नोंदींचे डिजिटल जतन करण्यात यावे, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने इतर मागासवर्ग कल्याण समितीचे प्रमुख व आमदार श्री. सुरेश भोळे (राजुमामा) यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. जात प्रमाणपत्र आणि वैधता मिळवण्यासाठी नियमानुसार विविध प्रवर्गांसाठी विशिष्ट वर्षांपूर्वीचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य असते. यामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी १३ जून १९५०, अनुसूचित जातीसाठी १० ऑगस्ट १९५०, विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसाठी २१ नोव्हेंबर १९६१, तर इतर मागासवर्ग (OBC) आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी १३ ऑक्टोबर १९६७ किंवा त्यापूर्वीच्या शालेय नोंदी आणि अभिलेख हे अत्यंत महत्त्वाचे पुरावे मानले जातात. मात्र, आजच्या घडीला ह...