अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाविरोधात ३० जून रोजी मुंबईत 'विराट महामोर्चा'; आनंदराज आंबेडकर, भीमराव आंबेडकरांसह प्रमुख नेत्यांचे नेतृत्व
'संविधान वाचवा, आरक्षण टिकवा', आरक्षण उपवर्गीकरणाला विरोध करण्यासाठी मंत्रालयावर धडकणार ऐतिहासिक महामोर्चा
लाखोंच्या संख्येने सहभागी व्हा - चंद्रकांत अडसुळे
मुंबई, दि. २९ (प्रतिनिधी) :- अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध दर्शवण्यासाठी 'आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य' यांच्या वतीने मंगळवार, दिनांक ३० जून २०२६ रोजी दुपारी १२.३० वाजता मुंबई येथील मंत्रालयावर एका भव्य व विराट महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा ऐतिहासिक मोर्चा मुंबईतील प्रसिद्ध मेट्रो सिनेमा आणि सीएसएमटी परिसरातून निघणार असून, यामध्ये राज्यभरातील विविध सामाजिक संघटना, बौद्ध समाज, चर्मकार समाज, ढोर समाज, होलार समाज यांसह मोठ्या संख्येने युवक, महिला आणि संविधानप्रेमी नागरिक सहभागी होणार आहेत. या महामोर्चाचे मुख्य नेतृत्व बौद्धजन पंचायत समितीचे सभापती तथा रिपब्लिकन सेनेचे प्रमुख मा. आनंदराज आंबेडकर, भारतीय बौद्ध महासभेचे मा. भीमराव आंबेडकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार मा. राजकुमार बडोले, माजी आमदार मा. बबनराव घोलप आणि माजी आमदार मा. बाबुराव माने करणार आहेत.
या महामोर्चाच्या माध्यमातून संविधानिक मूल्यांचे संरक्षण करणे आणि अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील अंतर्गत उपवर्गीकरणाला कडाडून विरोध करणे ही प्रमुख भूमिका राज्य शासनासमोर मांडली जाणार आहे. हा लढा केवळ राजकीय नसून संविधान, सामाजिक न्याय आणि आरक्षणाच्या मूळ हक्कांच्या संरक्षणासाठी उभारण्यात आला असून, समाजाची एकता अबाधित राखणे आणि कोणतीही फूट पडू न देणे हे या चळवळीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. आपल्या हक्कांसाठी आणि भावी पिढ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याकरिता या ऐतिहासिक महामोर्च्यात नागरिकांनी आपल्या कुटुंबीय, मित्र आणि सहकाऱ्यांसह लाखोंच्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन आंबेडकर चळवळीतील ज्येष्ठ नेते आणि रायगड भूषण चंद्रकांत अडसुळे यांनी केले आहे.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संघर्ष समितीने आपल्या मुख्य मागण्या देखील प्रशासनासमोर मांडल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करण्यात यावा, तसेच आरक्षणाबाबतचा कोणताही निर्णय घेताना तो केवळ सांख्यिकी व वस्तुनिष्ठ डेटाच्या आधारावरच घेतला जावा अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत कोणत्याही विशिष्ट जातीवर अन्याय होणार नाही याची शासनाने स्पष्ट हमी द्यावी, तसेच सन २०२७ च्या आगामी जनगणनेनंतर समोर येणाऱ्या ताज्या व अधिकृत डेटाच्या आधारेच उपवर्गीकरणाचा विचार केला जावा, अशी ठोस भूमिका या महामोर्चाच्या माध्यमातून घेतली जाणार आहे. "एकजूट हीच ताकद, संविधान हाच मार्ग" आणि "जय भीम, जय संविधान" या घोषणांसह या महामोर्चात सामील होऊन समाज बांधवांनी आपली वज्रमूठ दाखवावी, असे जाहीर आवाहन चंद्रकांत अडसुळे यांनी केले आहे.
Comments
Post a Comment