सविस्तर बातमी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा...

डिजिटल न्यूज पोर्टल्स आणि सोशल मीडिया न्यूज चॅनेल्सना केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक!
आयटी नियम 2021 नुसार माहिती सादर न करणाऱ्यांवर होणार कडक कायदेशीर कारवाई 
 पोर्टल आणि चॅनल्स थेट ब्लॉक होणार 

​नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) :- देशभरात वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल पत्रकारितेच्या क्षेत्राला शिस्त लावण्यासाठी आणि त्यातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने आता कायदेशीर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या (MIB) वतीने डिजिटल मीडिया, न्यूज पोर्टल्स आणि सोशल मीडिया व्यासपीठांवर चालणाऱ्या न्यूज चॅनल्ससाठी केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियमांतर्गत नोंदणी व माहिती सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या 'माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम 2021' च्या नियम 18 नुसार सर्व डिजिटल न्यूज पब्लिशर्सनी आपल्या संस्थेची आणि व्यवस्थापनाची संपूर्ण माहिती शासनाकडे सादर करणे कायद्याने अनिवार्य आहे. विशेष म्हणजे, वारंवार सूचना देऊनही जे डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स किंवा यूट्यूब न्यूज चॅनल्स आपली माहिती मंत्रालयाला सादर करणार नाहीत, त्यांच्यावर माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत थेट वेबसाईट किंवा चॅनेल भारतात पूर्णपणे ब्लॉक (कायमचे बंद) करण्याची कडक कारवाई केली जाणार आहे. याशिवाय, आयटी कायद्याच्या कलम 79 नुसार मिळणारे कायदेशीर संरक्षण (Safe Harbour) संपुष्टात येऊन संबंधित संपादक आणि मालकावर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतात, तसेच शासकीय जाहिराती आणि पत्रकार म्हणून मिळणाऱ्या सर्व शासकीय सवलतींवर कायमची गदा येऊ शकते. या कठोर नियमावलीमुळे आता गल्लीबोळातील अनधिकृत न्यूज पोर्टल्स आणि सोशल मीडियावरील कथित वृत्तवाहिन्यांना चाप बसणार असून, अधिकृतपणे डिजिटल पत्रकारिता करणाऱ्या प्रकाशकांना कायदेशीर ओळख मिळण्यास मदत होणार आहे.

​केंद्र सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, इंटरनेटवर चालणारे सर्व प्रकारचे न्यूज वेबसाईट्स, यूट्यूब न्यूज चॅनल्स, फेसबुक न्यूज पेजेस आणि इतर डिजिटल माध्यमांच्या प्रकाशकांना त्यांच्या व्यवसायाची इत्थंभूत माहिती मंत्रालयाच्या अधिकृत पोर्टलवर नोंदवावी लागणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने न्यूज पोर्टलचे नाव, त्याचा नोंदणीकृत पत्ता, मालकाचे किंवा कंपनीचे नाव, मुख्य संपादक आणि जबाबदार व्यक्तींचे मोबाईल क्रमांक व ईमेल आईडी यांसारख्या वैयक्तिक व व्यावसायिक तपशिलांचा समावेश आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही प्रक्रिया पारंपारिक प्रिंट मीडियाच्या आरएनआय (RNI) किंवा उपग्रह टीव्ही वाहिन्यांच्या सॅटेलाइट लायसन्ससारखी कडक परवाना पद्धत नसली, तरी डिजिटल माध्यमांच्या नियमनासाठी आणि त्यांच्या उत्तरदायित्वासाठी ही कायदेशीर माहिती (Intimation of Details) देणे पूर्णपणे सक्तीचे आहे. जे प्रकाशक या नियमांचे पालन करणार नाहीत किंवा आपली माहिती लपवून ठेवतील, त्यांच्या डिजिटल व्यासपीठांवर तात्काळ कायदेशीर आणि तांत्रिक कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

​या संपूर्ण प्रक्रियेमागे केंद्र सरकारचा मुख्य उद्देश डिजिटल मीडिया क्षेत्रात वाढणाऱ्या बनावट बातम्या (Fake News), आक्षेपार्ह मजकूर आणि अनियंत्रित पत्रकारितेवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. गेल्या काही वर्षांत डिजिटल माध्यमांचा विस्तार प्रचंड प्रमाणात झाला असून, अनेक ठिकाणी पत्रकारितेच्या नावाखाली गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, आयटी नियम 2021 अंतर्गत केवळ माहिती गोळा केली जात नसून, डिजिटल मीडियासाठी एक त्रिस्तरीय तक्रार निवारण प्रणाली (Three-Tier Grievance Redressal Mechanism) देखील लागू करण्यात आली आहे. या प्रणालीनुसार, डिजिटल न्यूज पोर्टल्सना त्यांच्या स्तरावर तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करावा लागतो, जो वाचकांच्या किंवा प्रेक्षकांच्या तक्रारींचे वेळेत निवारण करेल. जर या स्तरावर तोडगा निघाला नाही, तर ही तक्रार प्रकाशकांच्या स्वनिregulatory संस्थेकडे (Self-Regulatory Body) आणि अंतिम टप्प्यात केंद्र सरकारच्या आंतर-मंत्रालयीन समितीकडे पाठवली जाते. अनोंदणीकृत माध्यमांवर थेट या समितीमार्फत 24 ते 48 तासांच्या आत मजकूर हटवण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.

​या कायदेशीर चौकटीला अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकार सध्या एका नवीन 'ब्रॉडकास्टिंग सेवा (नियमन) विधेयका'वर देखील काम करत असून, आगामी काळात डिजिटल मीडियासाठी अधिक कडक कायदे अस्तित्वात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परंतु, सध्याच्या सद्यस्थितीनुसार सर्व डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स आणि संपादकांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन आपला विहित नमुन्यातील फॉर्म भरणे आवश्यक आहे. या नोंदणीमुळे डिजिटल माध्यम चालवणाऱ्या कायदेशीर आणि प्रामाणिक संपादकांना शासकीय पातळीवर एक अधिकृत ओळख प्राप्त होणार असून, डिजिटल पत्रकारितेला व्यावसायिक दर्जा मिळण्याच्या दिशेने हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील सर्व डिजिटल मीडिया चालकांनी भविष्यातील मोठी कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी तातडीने या प्रक्रियेची पूर्तता करून कायदेशीर नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन प्रशासकीय स्तरावरून केले जात आहे.