सविस्तर बातमी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा...

'बार्टी'चा कारभार रामभरोसे; सहा महिन्यांपासून बैठक नाही तर तीन महिन्यांपासून महासंचालक पद रिक्त
​विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन रखडले; महत्त्वाच्या योजनांचे भवितव्य अधांतरी, प्रशासकीय व्यवस्था विस्कळीत

बेणसे-रायगड (चंद्रकांत अडसुळे) :- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) ही राज्यातील हजारो वंचित व गरजू विद्यार्थ्यांच्या आशा-आकांक्षांचे मुख्य केंद्र मानली जाते. मात्र, सद्यस्थितीत या अत्यंत महत्त्वाच्या संस्थेचा कारभार पार कोलमडला असून, विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांचे भवितव्य पार अधांतरी सापडले आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून संस्थेच्या नियामक मंडळाची एकही बैठक झालेली नाही, तर मागील तीन महिन्यांपासून संस्थेला नियमित महासंचालकच मिळालेला नाही. परिणामी, संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजावर कमालीचा विपरीत परिणाम होत असून, विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या अनेक महत्त्वाच्या योजना आणि निर्णय प्रलंबित राहिल्याने सद्या 'बार्टी'त नेमके चाललेय तरी काय, असा संतप्त प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांमधून उपस्थित केला जात आहे.

​'बार्टी'मध्ये मुख्य महासंचालक पद रिक्त असल्याने अनेक धोरणात्मक निर्णय प्रलंबित पडले आहेत. विशेष म्हणजे, सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री तसेच प्रधान सचिव यांनी अद्याप या संस्थेला भेट देऊन येथील समस्या जाणून घेतलेल्या नाहीत. त्यामुळे शासनाकडून या अत्यंत महत्त्वाच्या संस्थेच्या प्रश्नांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना सर्वत्र निर्माण झाली आहे. या अनास्थेचा थेट फटका विद्यार्थ्यांना बसत असून, त्यांचे हक्काचे विद्यावेतन (स्टायपेंड) दीर्घकाळापासून रखडले आहे. स्पर्धा परीक्षा व इतर प्रशिक्षणांच्या नवीन जाहिराती वेळेवर अपडेट केल्या जात नसून, २०२३ ची फेलोशिपची जाहिरात तर अद्याप प्रसिद्धच करण्यात आलेली नाही. याशिवाय विविध संस्था आणि विद्यार्थ्यांनी केलेल्या गंभीर तक्रारींकडे बार्टी प्रशासन पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असून, दुसरीकडे मात्र संस्थेमध्ये मनमानी पद्धतीने मनुष्यबळ भरती सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे.

​संस्थेच्या या दुरवस्थेला प्रशासकीय अनास्था तर कारणीभूत आहेच, पण त्यासोबतच आर्थिक नियोजनाचा अभावही कारणीभूत ठरत आहे. 'बार्टी'च्या नियामक मंडळाची बैठक मागील सहा महिन्यांपासून झाली नसल्याने धोरणात्मक निर्णयांना खीळ बसली आहे. तसेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात संस्थेसाठी अपेक्षित असलेल्या अतिरिक्त निधीची कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही, ज्यामुळे आगामी काळातील विविध उपक्रमांच्या अंमलबजावणीवर आणि योजनांवर गदा येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था विस्कळीत झाली असून, समाजकल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ यांच्याकडे 'बार्टी'चा अतिरिक्त प्रभारी कारभार सोपवण्यात आला आहे. मात्र, त्यांच्याकडे मूळ आयुक्तपदाची मोठी जबाबदारी आधीच असल्याने, दोन्ही ठिकाणचा कारभार सांभाळताना त्यांची प्रचंड ओढाताण होत असल्याचे बोलले जाते.

​या प्रशासकीय गोंधळात भर म्हणून की काय, संस्थेतील बहुतांश अनुभवी विभागप्रमुखांची अचानक बदली करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या जागी नव्याने रुजू झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कामकाजाचे स्वरूप समजून घेण्यास आणि कामात सुसूत्रता आणण्यास मोठा वेळ लागत आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे आणि नवीन कर्मचाऱ्यांच्या समन्वयाच्या अभावामुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा कोलमडून गेल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. 'बार्टी' ही केवळ एक शासकीय संस्था नसून हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची ती ढाल आहे, मात्र संस्थेची सद्यःस्थिती कमालीची चिंताजनक बनली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने या गंभीर बाबीची तातडीने दखल घेऊन संस्थेवर पूर्णवेळ आणि नियमित महासंचालकांची नियुक्ती करावी आणि विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत, अशी मागणी आता विद्यार्थी संघटना व समाजमाध्यमांतून जोर धरू लागली आहे.