सविस्तर बातमी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा...

तळा तालुक्यातील वांद्रोशी येथे जांभा दगडाचे बेकायदेशीर उत्खनन!
प्रशासकीय आशीर्वादाने पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत असल्याची ॲड. काशिनाथ ठाकूर यांची तक्रार

तळा-​रायगड, दि. १२ (प्रतिनिधी) :- रायगड जिल्ह्यातील तळा तालुक्यातील वांद्रोशी सरई बुद्रुक येथे जांभा दगडाचे मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर उत्खनन सुरू असून, यामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, यासंदर्भात वारंवार तक्रारी करूनही संबंधित शासकीय अधिकारी कोणतीही कारवाई करत नसल्याने आता सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. काशिनाथ जगन्नाथ ठाकूर यांनी या प्रकरणाची तक्रार थेट महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यपालांकडे केली आहे. या तक्रारीत स्थानिक महसूल अधिकारी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आणि कर्तव्यात कसूर केल्याचे खळबळजनक आरोप करण्यात आले असून, दोषींवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

​मिळालेल्या माहितीनुसार, वांद्रोशी सरई बुद्रुक परिसरात कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर परवानगी, पर्यावरणीय मंजुरी किंवा शासनाचे अधिकृत परवाने न घेता जांभा दगड काढण्याचे काम अहोरात्र सुरू आहे. या बेकायदेशीर खाणकामामुळे परिसरातील डोंगररांगांचे अस्तित्व धोक्यात आले असून मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणाचा र्हास होत आहे. उत्खननामुळे उडणारी धूळ आणि अन्य प्रदूषकांमुळे स्थानिक पर्यावरणासोबतच पाण्याचे स्रोतही दूषित होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचे या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.  

​या प्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे, सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. काशिनाथ जगन्नाथ ठाकूर यांनी या बेकायदेशीर उत्खननाविरुद्ध फेब्रुवारी २०२६ पासून सातत्याने आवाज उठवला आहे. त्यांनी १७ फेब्रुवारी, १८ फेब्रुवारी, १३ मार्च, १९ मार्च, २३ मार्च, ३० मार्च तसेच एप्रिल महिन्यात १२ आणि १४ तारखेला संबंधित तहसीलदार, माणगावचे प्रांताधिकारी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे लेखी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. मात्र, इतक्या वेळा तक्रारी करूनही प्रशासकीय स्तरावर या गंभीर विषयाची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही आणि उत्खनन थांबवण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.  

​प्रशासनाच्या या निष्क्रियतेमुळे संबंधित अधिकारी हे जाणूनबुजून या बेकायदेशीर प्रकारांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा संशय बळावला आहे. तक्रारदाराने असा आरोप केला आहे की, महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित विभागांचे कर्मचारी लाचखोरीच्या माध्यमातून या भू-माफियांना संरक्षण देत आहेत. कायदेशीर तरतुदींचा विचार करता, माईन्स अँड मिनरल्स ॲक्ट, पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांनुसार हे उत्खनन आणि त्याला पाठबळ देणे हा गंभीर फौजदारी गुन्हा ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील 'दीपक कुमार विरुद्ध हरियाणा राज्य' आणि 'कॉमन कॉज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया' यांसारख्या खटल्यांमध्ये पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय उत्खनन करणे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले असून अशा प्रकरणांत नुकसान भरपाई वसूल करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.  

​सध्याची परिस्थिती पाहता, या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. राज्यपालांना पाठवलेल्या निवेदनात मागणी करण्यात आली आहे की, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या आणि भ्रष्टाचारात लिप्त असलेल्या तहसीलदार व प्रांताधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. तसेच, वांद्रोशी येथील हे बेकायदेशीर खाणकाम तात्काळ बंद करून आजवर झालेल्या आर्थिक नुकसानीची वसुली संबंधितांकडून करण्यात यावी अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. आता राज्य शासन आणि राज्यपाल महोदय या तक्रारीची दखल घेऊन रायगडमधील या खनिज लुटीला आळा घालतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.