३३८७ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा लढा तीव्र; आता महिला आंदोलक करणार मुंडन!
मुंबई, दि. ५ (प्रतिनिधी) :- आपल्या न्याय्य हक्कासाठी आणि सरकारी सेवेत कायम होण्यासाठी 'समग्र शिक्षा संघर्ष समिती' महाराष्ट्र राज्याच्या नेतृत्वाखाली ३३८७ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी ९ मार्च २०२६ पासून मुंबईतील ऐतिहासिक आझाद मैदानावर बेमुदत आमरण उपोषण व अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनाचे अनेक दिवस उलटूनही शासन दरबारी या कर्मचाऱ्यांच्या व्यथांची अद्याप दखल घेतली नसल्याने आंदोलकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत असून आता या लढ्याने अधिक तीव्र व संतापजनक वळण घेतले आहे. शासन नियुक्त अभ्यास समितीतील 'शिफारस ब' नुसार १० वर्षांपेक्षा अधिक कंत्राटी सेवा झालेल्या समग्र शिक्षा मधील उर्वरित ३३८७ कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याची स्पष्ट तरतूद असतानाही प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे.
या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करूनही शासनाकडून कोणतीही हालचाल होत नसल्याने आंदोलक कमालीचे नैराश्यात आहेत. याच नैराश्यातून २० एप्रिल २०२६ रोजी पुरुष कर्मचाऱ्यांकडून मुंडन आंदोलन करून सरकारचा निषेध करण्यात आला होता. मात्र, एवढ्या मोठ्या आंदोलनानंतरही शासनाने कोणतीही दखल न घेतल्यामुळे आता महिला कर्मचाऱ्यांनीही टोकाचे पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार येत्या ८ मे २०२६ रोजी सर्व महिला कर्मचारी मुंडन आंदोलन करणार असल्याचा इशारा समितीने मुख्यमंत्री सचिवालयाला दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सामावून घेण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०२५ मध्ये एका अभ्यास समितीची स्थापना केली होती आणि या समितीने २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच सकारात्मक अहवाल सादर केला होता. तसेच नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समितीचा अहवाल प्राप्त होताच सेवेत कायम करण्याचे आश्वासन दिले होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सदर समितीने ११ मार्च २०२६ रोजी आपला अंतिम अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे, तरीही अद्याप कोणताही शासन निर्णय (GR) निर्गमित झालेला नाही. ३१ मार्च २०२६ रोजी या सर्व कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त झाली असल्याने त्यांच्यासमोर आता अस्तित्वाचा मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
गेल्या २० वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर शासकीय सेवा बजावणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांपैकी अनेकांनी वयोमर्यादा ओलांडली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या समता व मानवतेच्या तत्त्वास अनुसरून, तसेच शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतेचा आणि दीर्घ अनुभवाचा विचार करून आम्हाला शासन सेवेत सामावून घ्यावे, अशी विनंती राज्य अध्यक्ष श्रीमती योगिता बलाक्षे, कार्याध्यक्ष सुनील दराडे, सरचिटणीस पराग चाटोरीकर आणि चिटणीस विवेक राऊत यांनी केली आहे. जर शासनाने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर हजारो कुटुंबे उध्वस्त होतील अशी भीती व्यक्त केली जात असून, जोपर्यंत शासन सेवेत कायम करण्याचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आझाद मैदानावरील हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार आंदोलकांनी केला आहे.
Comments
Post a Comment