रायगडच्या महसूल आणि आरटीओ विभागातील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश!
माणगाव तालुक्यातील बेकायदेशीर जांभा दगड खाणकामाकडे प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
ॲड. काशिनाथ ठाकूर यांची तक्रार
रायगड, दि. ११ (प्रतिनिधी) :- रायगड जिल्ह्यामध्ये भ्रष्टाचाराने कळस गाठला असून, वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासन कोणतीही कारवाई करण्यास तयार नसल्याने आता शासकीय यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील नळफोडी आणि काकल या भागांमध्ये जांभा दगडाच्या खाणींचे बेकायदेशीर साम्राज्य मोठ्या प्रमाणावर फोफावले आहे. या गंभीर प्रकरणाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ता ॲड. काशिनाथ जगन्नाथ ठाकूर यांनी आता थेट राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेतली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, माणगाव तालुक्यातील नळफोडी आणि काकल परिसरात जांभा दगडाचे उत्खनन करताना शासन नियमांची सर्रास पायमल्ली केली जात आहे. या ठिकाणी विनापरवाना खोदकाम करणे, पर्यावरणाची हानी करणे आणि विहित मर्यादेपेक्षा जास्त दगड काढून शासनाचा महसूल बुडवणे असे प्रकार राजरोसपणे सुरू आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या बेकायदेशीर खाणकामातून निघणाऱ्या दगडांची वाहतूक ही ओव्हरलोड पद्धतीने केली जात असून, यामुळे रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था होत आहे आणि अपघातांचा धोकाही वाढला आहे.
ॲड. काशिनाथ ठाकूर यांनी यापूर्वी २० एप्रिल, २२ एप्रिल आणि ५ मे २०२६ रोजी संबंधित विभागांकडे लेखी स्वरूपात तक्रारी दाखल केल्या होत्या. मात्र, तक्रार करून अनेक दिवस उलटले तरीही स्थानिक तहसीलदार, प्रांताधिकारी, तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि आरटीओ पेण यांच्याकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. या निष्क्रियतेमुळे संबंधित अधिकारी आणि अवैध खाणचालक यांच्यात मोठे आर्थिक साटेलोटे असल्याचे उघड होत आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून या बेकायदेशीर कृत्यांना अभय दिल्याने शासनाच्या तिजोरीचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे.
या अर्जात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा संदर्भ देत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, बेकायदेशीर खनिज उत्खनन ही राष्ट्रीय संपत्तीची लूट आहे आणि याकडे दुर्लक्ष करणे हे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्यपालनातील गंभीर कसूर आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम २१ नुसार नागरिकांना स्वच्छ आणि सुरक्षित पर्यावरणात जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, परंतु या खाणकामामुळे निसर्गाचा समतोल बिघडला असून ग्रामस्थांच्या जीविताला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित सर्व महसूल आणि आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची खुली चौकशी करावी आणि त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी अर्जदाराने केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) किंवा विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. जर यावर तातडीने कारवाई झाली नाही, तर 'रायगड जिल्ह्यात लाचखोर शासन सुरू आहे' असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर करावे, असा आक्रमक पवित्रा तक्रारदाराने घेतला आहे. या अर्जामुळे आता प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, वरिष्ठ अधिकारी यावर काय भूमिका घेतात याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
Comments
Post a Comment