डिजिटल न्यूज पोर्टलसाठी स्वतंत्र डोमेन अनिवार्य?
केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे नियम आणि तांत्रिक निकषांचे महत्त्व
नवी दिल्ली, दि. ३० (प्रतिनिधी) :- देशातील वाढत्या डिजिटल माध्यमांच्या प्रभावामुळे केंद्र सरकारने 'आयटी नियम २०२१' अंतर्गत डिजिटल न्यूज पब्लिशर्ससाठी काही कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून, यामध्ये माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे (Ministry of Information & Broadcasting) नोंदणी करणे आता बंधनकारक झाले आहे.
या नोंदणी प्रक्रियेमध्ये प्रामुख्याने न्यूज पोर्टलचा मुख्य यूआरएल (URL) म्हणजेच डोमेन नेम सादर करणे आवश्यक असते, ज्यामुळे संबंधित पोर्टलच्या मालकी हक्काबाबत स्पष्टता येते. मात्र, अनेक छोटे न्यूज पब्लिशर्स सुरुवातीच्या काळात खर्चात बचत करण्यासाठी गुगलच्या 'ब्लॉगस्पॉट' (blogspot.com) सारख्या मोफत सब-डोमेनचा वापर करतात, ज्यामध्ये तांत्रिकदृष्ट्या अनेक कायदेशीर अडचणी उद्भवू शकतात. केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार, जेव्हा एखादा पब्लिशर सब-डोमेनवर आपले पोर्टल चालवतो, तेव्हा त्या वेब पत्त्याची मूळ मालकी संबंधित प्लॅटफॉर्मची (गुगलची) असते, ज्यामुळे भविष्यात कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडताना किंवा पोर्टलवर होणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करताना अनेक तांत्रिक अडथळे निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः केंद्र सरकारच्या जाहिरात विभागाकडे (CBC/DAVP) किंवा राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे जाहिरातींसाठी नोंदणी (Empanelment) करताना स्वतंत्र डोमेन असणे हा एक महत्त्वाचा निकष मानला जातो. सब-डोमेनवर चालणाऱ्या पोर्टल्सना सरकारी यादीत स्थान मिळवणे कठीण जाते, कारण अशा वेबसाईट्सची विश्वासार्हता आणि स्थैर्य यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. याशिवाय, आयटी नियमांनुसार नेमण्यात येणाऱ्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची माहिती प्रसिद्ध करताना आणि पोर्टलची अधिकृत ओळख पटवण्यासाठी स्वतःचे 'डॉट कॉम' (.com) किंवा 'डॉट इन' (.in) सारखे स्वतंत्र डोमेन असणे पत्रकारितेच्या व्यावसायिक निकषांमध्ये बसते. त्यामुळे डिजिटल क्षेत्रात दीर्घकाळ काम करू इच्छिणाऱ्या आणि सरकारी योजनांचे लाभ घेऊ पाहणाऱ्या पब्लिशर्सनी सब-डोमेनवर अवलंबून न राहता स्वतःचे अधिकृत डोमेन खरेदी करणे, हे केवळ कायदेशीररीत्याच नव्हे तर पत्रकारितेतील विश्वासार्हतेसाठीही अत्यंत आवश्यक असल्याचे तंत्रज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे.
Comments
Post a Comment