लघु पाटबंधारे विभागाच्या अधिकारी वर्गाकडून शासन नियमांची पायमल्ली
अधिकारी देतात सूट, व्यावसायिकांकडून होते शासन महसूलाची लूट
रोहा : किरण मोरे
सह्याद्रीच्या कुशीत रायगड जिल्ह्यातील मनमोहक व निसर्ग रम्य पर्यटनस्थळे ही नेहमी पर्यटकांना भुरळ घालत असतात. गड किल्ले, विस्तीर्ण समुद्र किनारा ही रायगड जिल्ह्याची नैसर्गिक ओळख आहे. मुळशी धरणातुन कुंडलीका नदीला सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचा वापर करीत रिव्हर राफ्टींगचा व्यवसाय हा मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला आहे या रिव्हर राफ्टींगमुळे रायगड जिल्ह्यातील कोलाड आता भारतभर सर्वश्रुत झाले आहे.
कुंडलीका नदी क्षेत्रात केल्या जाणाय्रा व्यवसायामुळे लघु पाटबंधारे विभागाला लाखो रुपयांचा कर रूपात महसूल मिळाला पाहिजे होता परंतु नदीच्या पाण्यात जोरदार प्रवाहासोबत वाहत जात थ्रील अनुभवणाऱ्या पर्यटकांच्या रूपाने मिळणारा महसूल हा शासना ला न जाता संपूर्ण मेहनताना काही खासगी लोकांच्या हातात जातो त्यामुळे सरकार चा लाखो रुपयाचा महसूल बुडतो आहे याकडे लघु पाटबंधारे विभागीय अधिकारी वर्ग दुर्लक्ष करताना दिसून येत आहे.
कोलाडच्या कुंडलीका नदीत जे वॉटर स्पोर्ट्स व रिव्हर राफ्टिंग चालू आहेत ती कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर ? बंजी जंप ही अतिक्रमणात आहे का? मग असेल तर कार्यवाही का होत नाही? एका ठिकाणच्या रिव्हर राफ्टिंग वाल्यांना टॅक्स भरण्यासाठी भली मोठी रक्कम आणि दुसरा मात्र टॅक्स न भरता बेकायदेशीर लोकांच्या जीवाशी खेळतो आहे असे का? ज्या कुंडलिका नदीच्या कुशीत व्यवसाय चालू केला आहे ज्यामुळे लाखो पटीत कमाई केली जाते तर सरकारी महसूल भरण्यात काटकसर का?
लघु पाटबंधारे विभागाच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका शासनाला का? पुढे येणाऱ्या ऑनलाईन टेंडर पध्दत आणि त्यासाठी लागणारे डिपॉझिट इतर व्यवसायिक भरतील का? रायगडमध्ये पर्यटनावर आधारित व्यवसाय करण्यात व रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होत असताना सर्व कायदेशीर होताना दिसून येते.
परंतु शासनाला महसूल भरताना व्यावसायिक बेकायदेशीर का? त्यांच्यावर इतकी मेहेरबानी का व कोणत्या राजकीय पक्षाचा दबावखाली काम करता का? असे सारे प्रश्न लघु पाटबंधारे विभागाला सर्वसामान्यांकडून विचारले जात आहेत.
