रायगड जिल्ह्यातील पंधरा शाळा आदर्श शाळा म्हणून होणार विकसित
तळा (संजय रिकामे) : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सन 2020-21 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये राज्यात 1 हजार 500 शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार नुकताच शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या 81 शाळा, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, शासकीय विद्यानिकेतने व नागरी भागातील शाळा यांचा समावेश करुन प्रथम टप्यात 488 शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
पालकमंत्री कु. आदिती तटकरे यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनी रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग-जि.प.शाळा वायशेत, कर्जत-जि.प.शाळा कळंब, खालापूर-जि.प.शाळा चौक, महाड-जि.प. प्राथमिक शाळा वुहूर, माणगाव-जि.प.शाळा तळाशेत, म्हसळा-जि.प.शाळा खरसई, मुरुड-जि.प.शाळा माझगाव, पनवेल-जि.प.शाळा वावेघर, पेण-जि.प.शाळा आमटेम, पोलादपूर-जि.प.शाळा लोहारे, रोहा-जि.प.शाळा प्राथमिक केंद्र कोलाड, श्रीवर्धन-जि.प.शाळा वडवली, सुधागड-जि.प.शाळा वाघोशी, तळा-जि.प.शाळा वाशी हवेली, उरण-जि.प.शाळा प्राथमिक शाळा मोठी जुई, या शाळांचा शासनाने जाहीर केलेल्या प्रथम टप्प्यातील 488 आदर्श शाळांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
या आदर्श शाळांमध्ये वाढता लोकसहभाग, भविष्यात वाढती पटसंख्या व किमान 100-150 पटसंख्या, शालेय प्रांगणात अंगणवाडी (पूर्व प्राथमिक वर्ग) असणे अपेक्षित आहे,आकर्षक शाळा इमारत, विद्यार्थीनुसार वर्ग खोल्या, मुलां-मुलींकरीता व CWSN साठी स्वतंत्र व पुरेशी स्वच्छता गृहे, पेयजल सुविधा व हँड बॉश स्टेशन, मध्यान्ह भोजनाकरीता स्वयंपाकगृह व भांडार कक्ष, शैक्षणिक साहित्य, खेळाचे साहित्य, ग्रंथालय/वाचनालय, संगणक कक्ष, Virtual class room ची सुविधा, शाळेत विद्युतीकरण सुविधा, शाळेला संरक्षक भिंत, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीकोनातून शाळेतील Fire extinguisher सह emergency exit ची उपलब्धता, परिसरातील शाळेमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करणे, उत्कृष्ट शिक्षकांना देशांतर्गत/देशाबाहेरील प्रशिक्षणासाठी पाठविणे, इयत्ता 5 वी स्कॉलरशिप परीक्षेची तयारी करुन घेणे, या सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
या आदर्श शाळांमध्ये वरील सुविधा शासकीय निधीशिवाय सीएसआर फंड व लोकसहभागातून उपलब्ध करुन द्याव्यात. तसेच सर्व शासकीय, जिल्हास्तरीय व ग्रामस्तरीय योजनांचे एकत्रिकरण करुन या शाळा विकसित करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात यावा,असेही शासनाने सूचित केले आहे.
