माणगांव प्रांताधिकारी यांच्याकडे बेहिशोबी मालमत्ता?
उच्चस्तरिय तक्रारीमुळे प्रांताधिकारी प्रशाली जाधव-दिघावकर यांच्यापुढे कायदेशीर अडचणी वाढणार!
प्रांत कार्यालयाला दलालांच्या मदतीने जोरदार कमाई!
माणगांव (प्रतिनिधी) : माणगांव उपविभागीय अधिकारी प्रशाली जाधव-दिघावकर यांची बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी खात्यांतर्गत चौकशी करून त्यांना बडतर्फ करण्याबाबत मुख्य सचिव, मंत्रालय-मुंबई यांच्याकडे दाखल झालेल्या तक्रारीमुळे प्रांताधिकारी प्रशाली जाधव-दिघावकर यांच्यापुढे कायदेशीर अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील माणगांव आणि तळा तालुक्यात केंद्रशासन आणि राज्यशासन विविध उपक्रमांकरिता शेतकऱ्यांकडून शेतकऱ्यांकडून जमीन मिळकती भूसंपादित करीत आहे. शासनाने भूसंपादन अधिकारी म्हणून माणगांव उपविभागीय प्रशाली जाधव-दिघावकर यांची नेमणूक केलेली आहे. उपविभागीय अधिकारी प्रशाली जाधव-दिघावकर या त्यांच्या अधिकाराचा आणि पदाचा दुरूपयोग करून जमिनींचा व्यवसाय करणाऱ्या दलालांशी आर्थिक संधान साधून कमिशन घेऊन भूसंपादित क्षेत्राचा मोबदला अदा करीत आहेत. उपविभागीय अधिकारी, माणगांव ह्या पैशांच्या हव्यासापोटी मे. दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाचासुद्धा अवमान करून भूसंपादनाचा मोबदला अदा करीत आहेत. तसेच जे शेतकरी दलालांमार्फत भेटत नाहीत त्यांना मोबदला देणेकामी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करण्यात येत असते. या कार्यालयात आणि कार्यालयासमोर शेतकरी आणि वकीलांव्यतिरिक्त भूसंपादनाचा मोबदला मिळवून देणाऱ्या दलालांचा गराडा पडलेला दिसत असतो. हा दलालांचा गराडा कायमचा बंद होणे गरजेचे आहे.
मा. दिवाणी न्यायाधिश 'क' स्तर माणगांव यांच्या दिनांक २५ जुलै २०१६ रोजीच्या आदेशाचा जाणूनबुजून अवमान केला आहे. माणगांव उपविभागीय अधिकारी प्रशाली जाधव-दिघावकर यांनी अनेक प्रकरणात भूसंपादनाचा मोबदला अदा करण्याकामी लाच स्विकारल्याचा आरोप आहे व येणेप्रमाणे त्यांनी ज्ञात उत्पन्न स्त्रोतापेक्षा प्रचंड अतिरीक्त उत्पन्न जमा केले व त्यांच्या शासकीय पदाचा वैयक्तिक स्वार्थासाठी दुरूपयोग केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करावी. तसेच त्यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेचीसुध्दा चौकशी करण्यात यावी. त्यांच्यावर खात्यांतर्गत चौकशी होईपर्यंत निलंबीत करून बडतर्फ करण्यात यावे असे तक्रारदार यांनी मुख्य सचिव, मंत्रालय-मुंबई यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीमध्ये नमूद केलेले आहे. या उच्चस्तरिय तक्रारीमुळे प्रशाली जाधव-दिघावकर यांच्यापुढे आता कायदेशीर अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
