सविस्तर बातमी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा...

राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३४८ पागोटे-चौक ग्रीनफिल्ड भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध!

पनवेल उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर

 कवडीमोल मोबदला अमान्य 

​पनवेल-रायगड, दि. १ (सुरेश तांडेल) :- प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३४८ पागोटे ते चौक जंक्शन ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला पनवेल, उरण आणि खालापूर परिसरातील बाधित शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध दर्शवला आहे. 'पागोटे-चौक ग्रीनफिल्ड जंक्शन महामार्ग संघर्ष समिती'च्या नेतृत्वाखाली बाधित शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने पनवेल येथील उपविभागीय अधिकारी पवन चांडक यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या भूसंपादन प्रक्रियेवर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आणि आपल्या मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सुपूर्द केले.

​या निवेदनाद्वारे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या मनमानी आणि एकतर्फी कारभारावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. महामार्गाबाबतची कोणतीही पूर्वसूचना वेळेत प्राप्त न झाल्याने शेतकऱ्यांना कायदेशीर लेखी हरकती नोंदवता आल्या नाहीत, असे सांगत हा लेखी हरकत नोंदवण्याचा हक्क अबाधित ठेवण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. लोकशाही शासन व्यवस्थेत इतका मोठा प्रकल्प राबवताना प्रकल्पबाधित शेतकरी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संबंधित ग्रामपंचायतींना विश्वासात घेणे अनिवार्य होते, मात्र प्रशासनाने तसे न करता थेट प्रक्रिया राबवल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.

​या महामार्गासाठी संपादित केली जाणारी जमीन अत्यंत सुपीक असून ती स्थानिक शेतकरी कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन आहे. तसेच महामार्गाच्या बांधकामामुळे होणारी प्रचंड वृक्षतोड आणि मोठ्या प्रमाणावरील उत्खननामुळे परिसरातील पर्यावरणाचा समतोल बिघडून जनजीवनावर गंभीर विपरीत परिणाम होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून मोबदल्याबाबत बजावण्यात आलेल्या नोटिसांमधील दरांवर शेतकऱ्यांनी प्रचंड संताप व्यक्त केला आहे. प्रशासनाने निश्चित केलेला मोबदला अत्यंत तोकडा आणि शेतकऱ्यांचा अवमान करणारा आहे. हे संपूर्ण क्षेत्र अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू, विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉर, जेएनपीटी बंदर, प्रस्तावित तिसरी मुंबई, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग यांसारख्या अतिमहत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या सान्निध्यात येत असल्याने येथील जमिनींचे बाजारमूल्य कित्येक पटीने अधिक आहे.

​तसेच, वेगवेगळ्या नोटिसांमध्ये जमिनींच्या दरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तफावत आढळून येत असून, भूसंपादनाचे उद्दिष्ट एकच असताना दरांमध्ये असा भेदभाव करणे अत्यंत अन्यायकारक असल्याचे शेतकऱ्यांनी नमूद केले. प्रशासनाच्या या विसंगत धोरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून मिळालेला मोबदला अन्यायकारक असल्याने तो स्वीकारण्यास शेतकऱ्यांनी ठाम नकार दिला आहे. मागण्यांचा योग्य विचार न झाल्यास लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही प्रकल्पग्रस्तांनी दिला.

​सदर बैठकीला आणि निवेदन सादर करतेवेळी सामाजिक कार्यकर्ते सुधाकर पाटील, ॲड. राजेंद्र मढवी, तसेच शेतकरी प्रभाकर पाटील, जितेंद्र पाटील, दशरथ पाटील, दामोदर पाटील, नाशिकेत जोमा कोळी, बालाजी चांग्या कोळी, रामदास हशा पाटील, विलास मधुकर कोळी, राजेश चांग्या कोळी, लक्ष्मी हरिश्चंद्र चौगुले, उमेश जोमा कोळी, केशव नारायण कोळी, केशव पाटील, नामूबाई हरिश्चंद्र कोळी, दामोदर बालाराम पाटील यांच्यासह परिसरातील अनेक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.