सविस्तर बातमी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा...

प्रदीर्घ अनुभवानंतरही अनेक ज्येष्ठ पत्रकार अधिस्वीकृती ओळखपत्रापासून वंचित!

ज्येष्ठ पत्रकारांची व्यथा आणि शासनाची नियमावली

 जाणून घ्या प्रक्रिया, कोटा आणि कायदे 

मुंबई, दि. ७ (प्रतिनिधी) :- दशकानुशतके क्षेत्रात राबणाऱ्या अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांची एक मुख्य व्यथा समोर येत असते, ती म्हणजे— वर्षानुवर्षांच्या प्रदीर्घ पत्रकारितेनंतरही त्यांना शासनाची अधिकृत 'अधिस्वीकृती पत्रिका' (Press Accreditation Card) मिळालेली नसते. परंतु यामागील मुख्य कारण पत्रकाराचा अनुभव नसून, ते ज्या वृत्तपत्र, टीव्ही चॅनेल किंवा न्यूज पोर्टलमध्ये काम करतात तिथल्या संपादकांना सर्वांना हे कार्ड देण्याची मर्यादा असणे हे आहे. शासनाने वृत्तपत्राचा खप आणि मीडियाच्या प्रकारानुसार अधिस्वीकृतीचा एक विशिष्ट 'कोटा' ठरवून दिला आहे, ज्यामुळे अनेक पात्र व ज्येष्ठ पत्रकारांना या ओळखपत्रापासून वंचित राहावे लागते. यासंदर्भात पत्रकारांमध्ये जनजागृती व्हावी आणि अधिस्वीकृती पत्रिकेचे नियम, फायदे व अर्ज प्रक्रिया सर्वांना स्पष्ट व्हावी, यासाठीचा हा सविस्तर आढावा.

​महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत (DGIPR) दिल्या जाणाऱ्या या अधिकृत ओळखपत्रामुळे पत्रकारांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) एसटी बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा, शासकीय विश्रामगृहांमध्ये सवलतीच्या दरात निवास, तसेच वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर 'आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान योजने'अंतर्गत दरमहा २०,००० रुपये इतकी भरघोस पेन्शन मिळते. याशिवाय शासकीय पत्रकार परिषदा, मंत्रालय आणि विधानसभा किंवा विधानपरिषद अधिवेशनांचे वार्तांकन करण्यासाठी अधिकृत प्रवेश मिळणे सोपे जाते, तसेच गंभीर आजाराच्या प्रसंगी 'पत्रकार कल्याण निधी'मधून वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक मदत मिळण्यास प्राधान्य दिले जाते. ही अधिस्वीकृती पत्रिका मिळवण्यासाठी वृत्तपत्र (प्रिंट), इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीव्ही वाहिन्या) आणि डिजिटल मीडिया (न्यूज पोर्टल्स) या तीनही माध्यमांतील पत्रकारांसाठी काय प्रक्रिया आहे आणि कोणकोणती कागदपत्रे सादर करावी लागतात, हे समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

​अधिस्वीकृती पत्रिकेच्या अर्ज प्रक्रियेबाबत सांगायचे झाले तर, सर्व प्रकारच्या माध्यमांसाठी अर्जदार हा पूर्णवेळ कार्यरत असलेला श्रमिक पत्रकार, संपादक, वृत्तप्रतिनिधी, छायाचित्रकार, कॅमेरामन किंवा डिजिटल मीडिया प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. ज्या वृत्तसंस्थेसाठी अर्ज करायचा आहे, ती संस्था शासनमान्य आणि नियमितपणे बातम्या प्रसिद्ध करणारी असावी लागते. तसेच क्षेत्र आणि पदाच्या स्वरूपानुसार अर्जदाराला पत्रकारितेचा किमान ३ ते ५ वर्षांचा सलग अनुभव असणे बंधनकारक असते.

​अर्ज सादर करताना माध्यमाच्या स्वरूपानुसार वेगवेगळ्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते. मुद्रित शोधमाध्यमे म्हणजेच दैनिक, साप्ताहिक किंवा नियतकालिक वृत्तपत्रांतील पत्रकारांसाठी RNI (Registrar of Newspapers for India) नोंदणी प्रमाणपत्र, वृत्तपत्राच्या मागील काही महिन्यांच्या सलग प्रती, संपादकांचे अधिकृत लेटरहेडवरील शिफारस व नियुक्ती पत्र, मागील वर्षातील किमान ६ ते १० बायलाईन बातम्यांची कात्रणे, मानधनाचा पुरावा (PF पावती किंवा बँक खात्याचे स्टेटमेंट) आणि अनुभव प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया म्हणजे टीव्ही वाहिन्यांच्या प्रतिनिधी आणि कॅमेरामनसाठी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे थेट प्रक्षेपण (Uplinking/Downlinking) परवाना पत्र, ब्युरो प्रमुखांचे किंवा संपादकांचे शिफारस पत्र, प्रसारित झालेल्या महत्त्वाच्या बातम्यांच्या व्हिडिओ लिंक्स, अनुभव प्रमाणपत्र आणि मानधनाचा पुरावा आवश्यक असतो. दुसरीकडे, डिजिटल न्यूज पोर्टल्ससाठी पोर्टल्स किमान १ वर्षापासून सलग कार्यरत असणे गरजेचे असून, डोमेन नोंदणी प्रमाणपत्र (Domain Registration), होस्टिंग खरेदीची अधिकृत पावती, व्यवसाय नोंदणी पुरावा (उद्यम नोंदणी, शॉप ॲक्ट किंवा कंपनी नोंदणी), मागील ६ ते १२ महिन्यांचा 'गूगल ॲनालिटिक्स' ट्रॅफिक रिपोर्ट, अर्जदाराच्या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या ६ ते १० लिंक्स व प्रिंट-आऊट्स, तसेच संपादकांचे शिफारस पत्र आणि मानधन पुरावा सादर करावा लागतो. या सर्व वैयक्तिक कागदपत्रांमध्ये अर्जदाराचा वयाचा पुरावा (पॅन कार्ड / LC), रहिवासी पुरावा (आधार कार्ड) आणि पासपोर्ट साईज फोटो सर्व माध्यमांसाठी अनिवार्य आहेत.

​नोंदणी प्रक्रियेचा विचार केल्यास, सर्वप्रथम माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या (DGIPR) अधिकृत ऑनलाईन पोर्टलवर जाऊन संबंधित मीडिया संस्थेची आणि अर्जदाराची ऑनलाईन नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर सर्व आवश्यक कागदपत्रे, बातम्यांची कात्रणे किंवा डिजिटल लिंक्स सॉफ्ट कॉपीच्या स्वरूपात अपलोड कराव्या लागतात. अर्ज सबमिट झाल्यानंतर सुरुवातीला संबंधित जिल्ह्याचे 'जिल्हा माहिती अधिकारी' (DIO) या कागदपत्रांची, बातम्यांच्या दर्जाची आणि संस्थेच्या सक्रियतेची प्राथमिक तपासणी (Scrutiny) करतात. ही प्राथमिक पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर हा अर्ज जिल्हा, विभागीय किंवा राज्य पातळीवर कार्यरत असलेल्या 'अधिस्वीकृती समिती'समोर (Accreditation Committee) मंजुरीसाठी ठेवला जातो. समितीने अर्जाची कसून छाननी करून मंजुरी दिल्यानंतर संबंधित पत्रकाराला अधिकृत 'अधिस्वीकृती पत्रिका' वितरित केली जाते.

​पत्रकारांच्या जनजागृतीसाठी संपादकीय कोट्याची नियमावली समजून घेणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. शासनाच्या नियमानुसार वृत्तपत्राचा खप (Circulation) आणि मीडियाच्या प्रकारानुसार अधिस्वीकृतीचा कोटा ठरलेला असतो. मोठ्या दैनिकांना १० ते १५ किंवा त्याहून अधिक जागा, मध्यम दैनिकांना ५ ते ८, लहान दैनिकांना २ ते ४, साप्ताहिकांना १ ते २, टीव्ही वाहिन्यांना १० ते १२, तर डिजिटल न्यूज पोर्टल्सना त्यांच्या वर्गवारीनुसार १ ते २ प्रतिनिधींची शिफारस करण्याची मर्यादा असते. जर तुमच्या न्यूज पोर्टलचा मासिक ट्रॅफिक (Google Analytics नुसार) शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांपेक्षा (उदा. लाखांच्या घरात) खूप जास्त असेल, तर तुम्ही उच्च श्रेणीत मोडता. जर न्यूज पोर्टलचे जाळे केवळ एका तालुक्यापुरते किंवा जिल्ह्यापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण राज्यभर पसरलेले असेल आणि दररोज शेकडो ओरिजिनल बातम्या प्रसिद्ध होत असतील, तर संपादक राज्य अधिस्वीकृती समितीकडे (State Accreditation Committee) अधिकच्या कोट्यासाठी अर्ज करू शकतात. अशा वेळी ट्रॅफिक रिपोर्ट, जीएसटी/आयटी रिटर्न, आणि काम करणाऱ्या पत्रकारांची यादी सादर करून ३ ते ४ किंवा त्याहून अधिक कार्ड्सची मागणी केली जाऊ शकते.

या मर्यादेमुळे वृत्तसंस्थेतील सर्वच पत्रकारांना एकाच वेळी कार्ड देणे संपादकांना शक्य होत नाही. अधिस्वीकृती पत्रिकेसाठी अर्ज करताना दरमहा बातम्या पब्लिश होण्याचा कोणताही ठराविक आकडा निश्चित नसला, तरी मागील एका वर्षातील बातमीदारीचे सातत्य आणि दर्जा आवर्जून तपासला जातो. पत्रकारितेत पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थाने कार्यरत असणाऱ्या पत्रकारांना शासकीय सुविधांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनाने हे कडक नियम लागू केले आहेत.