सविस्तर बातमी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा...

ॲट्रॉसिटीचे खटले जलदगतीने चालवण्यासाठी महाराष्ट्रात ५ अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन

सोलापुर, अहिल्यानगर, परभणी, नांदेड, यवतमाळ विशेष न्यायालयांची स्थापना होण्यासाठी ॲड. केवलजी उके यांच्या मार्गदर्शनात वैभवजी गिते यांच्या राज्यस्तरीय खडतर पाठपुराव्याला यश

 शासनाचा मोठा निर्णय 

​बेणसे-रायगड, दि. १२ (चंद्रकांत अडसुळे) :- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ व सुधारित अधिनियम, २०१५ अंतर्गत दाखल प्रकरणे चालवण्यासाठी अहमदनगर (अहिल्यानगर), परभणी, सोलापूर, नांदेड व यवतमाळ येथील न्यायदान कक्षाची उपलब्धता तसेच प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेऊन त्या ठिकाणी प्रत्येकी एक याप्रमाणे ५ अनन्य विशेष न्यायालये (Exclusive Special Courts) स्थापन करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. बेणसे-रायगड येथील चंद्रकांत अडसुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विशेष न्यायालयांची स्थापना होण्यासाठी ॲड. केवलजी उके यांच्या मार्गदर्शनात वैभवजी गिते यांच्या राज्यस्तरीय खडतर पाठपुराव्याला यश आले आहे.

​महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाच्या दिनांक ६ ऑगस्ट २०२६ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी व दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) या संवर्गातील न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त नवीन २,८६३ नियमित पदे, तसेच त्यांच्यासाठी सहाय्यभूत कर्मचारीवृंदांची ११,०६४ नियमित पदे निर्माण करण्यास व ५,८०३ मनुष्यबळाच्या मर्यादेत बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यास संबंधित न्यायालय सुरू होण्याच्या दिनांकापासून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड व यवतमाळ येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे ५ अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची व त्यासाठी पदनिर्मिती करून मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी येणाऱ्या खर्चास रु. ३,९९,३५,५२०/- (तीन कोटी नव्याण्णव लक्ष पस्तीस हजार पाचशे वीस रुपये) इतक्या वार्षिक आवर्ती व रु. ५१,६८,५००/- (एकावन्न लक्ष अडुसष्ट हजार पाचशे रुपये) इतका खर्च याप्रमाणे एकूण रु. ४,५१,०४,०२०/- (चार कोटी एकावन्न लक्ष चार हजार वीस रुपये) इतक्या रकमेच्या खर्चास मंजुरी देण्यात येत आहे. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने तसेच माननीय मंत्रिमंडळाच्या दि. २८ जुलै २०२६ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित केला आहे.

​नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस (एनडीएमजे) संघटनेचे राज्य सचिव वैभव गिते यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, विधी व न्याय विभागाने १० जून १९९४ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालयांना विशेष न्यायालय म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे व ८ नोव्हेंबर २००७ रोजी राज्यातील सर्व अतिरिक्त सरकारी वकिलांना विशेष सरकारी वकील म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे. यापूर्वी देखील मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीच्या ३० सप्टेंबर २०१० व ७ फेब्रुवारी २०११ च्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार सहा विभागात अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवण्याचे निर्देश दिले होते. ५ ऑक्टोबर २०११ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक १७ नोव्हेंबर २०११ रोजी सहा अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी केला होता. परंतु या विशेष न्यायालयांकडे ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या खटल्यांसोबत भा.द.वी. व इतर कलमाने दाखल होणारे खटले देखील चालवण्यासाठी दिल्यामुळे विशेष न्यायालयांना ॲट्रॉसिटीचे खटले जलदगतीने निकाली काढण्यात अपयश आले, हा आपल्या राज्य सरकारचा आजपर्यंतचा इतिहास आहे.

​तसेच २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात १३२.८ लाख अनुसूचित जाती (SC) आणि १०५.१ लाख अनुसूचित जमाती (ST) लोकसंख्या आहे. २०२३ मधील गुन्हेगारीचा दर अनुसूचित जातीसाठी २२.८ तर अनुसूचित जमातीसाठी ७.४ आहे. महाराष्ट्रात जानेवारी २०१९ ते डिसेंबर २०२३ या काळात एकूण नोंदवलेले गुन्हे १६,३५४ आहेत. अनुसूचित जातींवरील गुन्ह्यांत २०१९ मध्ये २,१५० वरून २०२३ मध्ये ३,०२४ पर्यंत म्हणजेच +४०.६ टक्के वाढ झाली. अनुसूचित जमातीमध्ये २०१९ मध्ये ५५९ गुन्हे होते ते २०२३ मध्ये ७७३ पर्यंत वाढले असून त्यात +३८.३ टक्के वाढ झाली आहे. असे असताना दोषसिद्धी दर अवघा ८.९ टक्के एवढा म्हणजे अत्यंत कमी आहे. दोषसिद्धी वाढवण्यासाठी व प्रलंबित गुन्हे त्वरित निकाली काढण्यासाठी अनन्य विशेष न्यायालयांसोबतच सरकारची इच्छाशक्ती देखील महत्त्वाची आहे. आम्ही माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सह्याद्री मलबार हिल गेस्ट हाऊस मुंबई व ऐतिहासिक महाड चवदार तळे येथे शिष्टमंडळासह भेटून १२ मागण्यांचे निवेदन देऊन प्रत्येक जिल्ह्यात अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीमध्ये अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते, असे वैभव गिते यांनी स्पष्ट केले.

​या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना एनडीएमजेचे राज्य महासचिव ॲड. डॉ. केवलजी उके म्हणाले की, पाच अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्याच्या शासन निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. कायद्याच्या उद्देशाप्रमाणे कामकाज झाल्यास नक्कीच प्रलंबित खटले जलदगतीने निकाली निघतील. तर राज्य सचिव वैभव गिते यांनी स्पष्ट केले की, फक्त पाच जिल्ह्यांत अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करून उपयोग नाही, तर प्रत्येक जिल्ह्यात अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करून दोन महिन्यांच्या आत खटले निकाली काढावे लागतील, तरच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील पीडित कुटुंबांना जलदगतीने न्याय मिळेल. याचसोबत एनडीएमजेच्या राज्य संघटक पंचशीला कुंभारकर यांनी तीव्र भूमिका मांडताना सांगितले की, ॲट्रॉसिटी कायदा १९८९ ला येऊन ३७ वर्षे झाल्यानंतर ३६ जिल्ह्यांपैकी फक्त पाच जिल्ह्यांमध्ये अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला असून, ३६ वर्षांत सरकारकडूनच बौद्ध, दलित व आदिवासींबद्दल हेतुपुरस्सर भेदभाव झाल्याचे दिसून येत आहे.