वरसे ग्रामसेवक अशोक गुट्टे हे पक्के छुपे रूस्तम? भ्रष्टाचार झालेली माहिती लपविण्यात पटाईत, वरिष्ठांच्या आदेशांना केराची टोपली!
माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ रोहा तालुका अध्यक्ष किरण मोरे यांना माहिती देण्यास टाळाटाळ, लपविलेल्या माहितीतून मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस येण्याची शक्यता!
ग्रामसेवक अशोक गुट्टे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणार?
धाटाव/रोहा (प्रतिनिधी) : माहितीच्या आधिकारांतर्गत मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ करणारे वरसे ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक हे आता त्यांच्या उपद्व्यापांमुळे कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहेत. याप्रकरणी किरण मोरे यांनी राज्य माहिती आयोगाकड तक्रार केली आहे. त्यामुळे ग्रामसेवक अशोक गुट्टे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
किरण लक्ष्मण मोरे यांनी दिनांक १७ मे २०२१ रोजी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अ. नि. (३) नुसार १४ व्या वित्त आयोगाची २०१५ ते २०२० निकाल लागेपर्यंतची पूर्ण माहिती व संबंधीत बँक स्टेटमेंट असे दस्तऐवज च्या प्रति मिळणे करिता अर्ज दाखल केला होता. पण संबंधित जन माहिती अधिकारी यांनी माहिती अधिकार कलम ७ (२) नुसार ३० दिवसांत काही उत्तर दिले नाही म्हणून कलम ७ (६) नुसार निःशुल्क माहिती मिळणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर किरण मोरे यांना काही माहिती मिळाली नाही मग त्यांनी दिनांक २१ जून २०२१ रोजी प्रथम अपिल दाखल केले, त्याचे सुनावणी पत्र दिनांक ०१ जुलै २०२१ रोजी प्राप्त झाले. त्याचा अपिल क्र. संदर्भ मध्ये नमुद केले आहे. त्याची सुनावणी दिनांक १५ जुलै २०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता पंचायत समिती रोहा येथे घेण्यात आली. म्हणणे ऐकून अपिलीय अधिकारी यांनी त्याच तारखेस आदेश दिले. तेही संदर्भात दर्शविले आहे. त्यामध्ये असे म्हटले आहे की, त्या दिवशी वादी, प्रतिवादी उपस्थित होते, आणि सुनावणी झाली व दोन्ही पक्षकाराचे म्हणणे प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याने ऐकून घेतले, आणि जन माहिती यांना सांगितले की, वादी यांना जन माहिती अधिकारी यांनी १५ दिवसांत निःशुल्क माहिती देण्यासंदर्भात आदेश मध्ये नमूद आहे.
दिनांक १५ जुलै २०२१ रोजी अपिलीय अधिकारी यांनी आदेश दिले. त्या आदेशामध्ये माहिती १५ दिवसांत देणे स्पष्ट उल्लेख असतांना त्याचा गांभीर्याने विचार केला जात नाही. किरण मोरे हे नियमानुसार १५ दिवसानंतर जनमाहिती अधिकारी यांना प्रत्यक्ष अनेकदा भेटले पण प्रत्येक वेळी माहिती देतो असे सांगून वेळ पुढे ढकलली. पण प्रत्यक्षात मात्र माहिती दिलीच नाही. कधीकाळी दुरध्वनी द्वारे संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता सध्या फोनही उचलत नाहीत. म्हणून किरण मोरे यांनी आणखी एक स्मरण पत्र दिनांक २१ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिले आणि ७ दिवसांची मुदत दिली असता आजतागायत त्यांना हवी असलेली माहिती देत मिळालेली नाही.
म्हणजेच जनमाहिती अधिकारी हे दिशाभूल, फसवणूक करीत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच वरील विषयास ३ महिने होऊन गेले तरीही माहिती अथवा पत्राचे उत्तर जन माहिती अधिकारी हे देत नाहीत. ज्याअर्थी जनमाहिती अधिकारी माहिती देऊ शकत नाही याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, वरसे ग्रामपंचायती मध्ये १४ वित्त आयोगाच्या प्रकरणात बराचसा घोटाळा झाल्याशिवाय जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक श्री. अशोक रोहिजी गुट्टे हे वरिष्ठांच्या आदेशालाही न जुमानता माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. फोन उचलत नाहीत. दिशाभूल करतात हे उघडकीस आलेले आहे. तसेच या प्रकरणामध्ये अनेक भ्रष्ट दस्तांची पोलखोल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण पुढे अनेक भ्रष्टाचार पुढे येऊ नये या हेतूने माहिती देण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. तसेच पहाता शासकीय नियमा प्रमाणे १२ आठवड्यात विषय निकाली काढणे बंधनकारक असताना, येथे वरिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली, शासन परिपत्रकाचा अपमान, संविधान, लोकशाहीचा गळाघोट केले असे वरील पत्र व्यवहारावरून दिसत आहे. म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यावर माहिती अधिकार कलम २० (१) नुसाद दंड व कलम २० (२) अन्वये कार्यवाही व्हावी. वरील कर्मचाऱ्यांनी नेमून दिलेले काम व त्याच्या संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्ये पार न पाडता जाणूनबुजून विलंब लावलेला आहे. तसेच जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलेले असून कर्तव्यात पालनात कसूर केली आहे. सदर कर्मचारी सन २००६ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २१ दिनांक १२/०५/२००६ चे प्रकरण (तीन) दप्तर दिरंगाई कायदा कलम २००६ च्या कलम १० चे (१) (२) (३) च्या प्रमाणे दोषी आहे. त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे आणि संदर्भ क्र. ४ मध्ये नमुद केलेल्या शासकीय कर्मचारी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अन्वये शिस्तभंगाची कार्यवाही कठोरपणे करण्यात यावी. व्यक्तीशः प्रकरणाची नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तकात घेण्यात यावी अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे रोहा तालुका अध्यक्ष किरण मोरे यांनी केली आहे.
