वरसे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत महिला व बालकांच्या विकासावरील खर्च संशयाच्या भोवऱ्यात, मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस येण्याची शक्यता!
ग्रामसेवक अशोक गुट्टे यांनी माहिती लपविली, राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल
रोहा : समीर बामुगडे
माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे रोहा तालुका अध्यक्ष किरण लक्ष्मण मोरे यांनी रोहा तालुक्यातील वरसे ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक तथा जन माहिती अधिकारी अशोक गुट्टे यांच्याकडे महिला व बालकांच्या विकासावरील खर्चाबाबत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मागविली होती. परंतु त्यांनी माहिती देण्याची मुदत उलटून जाऊनही सदर माहिती लपविली. तसेच प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याच्या आदेशाचे पालन
केले नाही. त्यामुळे किरण मोरे यांनी यासंदर्भात राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे रोहा तालुका अध्यक्ष किरण मोरे यांनी दिनांक १० जून २०२१ रोजी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अ. नि. (३) नुसार महिला व बालके यांच्या विकासावर खर्च केल्याचा तपशील व लाभाचा तपशील असलेल्या रजिस्टरची छायांकित प्रत मिळणे करिता अर्ज दाखल केला होता. पण संबंधित जन माहिती अधिकारी अशोक गुट्टे यांनी माहिती अधिकार कलम ७ (२) नुसार ३० दिवसांत काही उत्तर दिले नाही म्हणून कलम ७ (६) नुसार निःशुल्क माहिती मिळणे बंधनकारक आहे. तरीही काही माहिती मिळाली नाही त्यानंतर दिनांक १२ जुलै २०२१ रोजी प्रथम अपिल दाखल करण्यात आले, त्याची सुनावणी पत्र दिनांक १६ जुलै २०२१ रोजी किरण मोरे यांना प्राप्त झाले. त्याची सुनावणी दिनाक ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी पंचायत समिती रोहा येथे घेण्यात आली. अपिलीय अधिकारी यांनी त्याच दिवशी सदर माहिती १५ दिवसांत देण्याचे आदेश दिले. परंतु त्यानंतर जनमाहिती अधिकारी अशोक गुट्टे यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली!
ज्याअर्थी जनमाहिती अधिकारी माहिती देऊ शकत नाही त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, वरसे ग्रामपंचायतीमध्ये महिला व बालके यांच्या विकासावर झालेल्या खर्चात बराचसा घोटाळा झालेला असावा. म्हणूनच जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक अशोक रोहिजी गुट्टे हे वरिष्ठांच्या आदेशालाही न जुमानता माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. फोन उचलत नाहीत. दिशाभूल करतात असा संशय झाला आहे. तसेच या प्रकरणामध्ये अनेक भ्रष्ट दस्ताची पोलखोल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण पुढे अनेक भ्रष्टाचार पुढे येऊ नये या हेतूने माहिती देण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. तसेच पहाता शासकीय नियमा प्रमाणे १२ आठवडयात विषय निकाली काढणे बंधनकारक असताना येथे वरिष्ठाच्या आदेशाला केराची टोपली, शासन परिपत्रकाचा अपमान संविधान, लोकशाहीचा गळाघोट केले असे वरील पत्र व्यवहारावरून दिसत आहे. म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यावर माहिती अधिकार कलम २०(१) नुसाद दंड व कलम २०(२) कार्यवाही व्हावी. वरील कर्मचाऱ्यांनी नेमून दिलेले काम व त्याच्या संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्ये पार न पाडता जाणून बुजून व हेतुपुरस्कर विलंब लावलेला आहे. तसेच जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलेले असून कर्तव्यात पालनात कसूर केली आहे. सदर कर्मचारी सन २००६ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २१ दिनांक १२/०५/२००६ चे प्रकरण (तीन) दप्तर दिरंगाई कायदा कलम २००६ च्या कलम १० चे (१) (२) (३) च्या प्रमाणे दोषी आहे. त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. आणि संदर्भ क्र. ४ मध्ये नमुद केलेल्या शासकीय कर्मचारी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ अन्वये शिस्तभंगाची कार्यवाही कठोरपणे करण्यात यावी. व्यक्तीश: प्रकरणाची नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तकात घेण्यात यावी अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे रोहा तालुका अध्यक्ष किरण मोरे यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे केलेल्या तक्रारींत केली आहे.
